‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ गाउँले शहर घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त भएको हो । नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक भइसकेपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक भेदभाव असमानता हट्छ भन्ने जनताको आकांक्षा थियो । तर, त्यो आकांक्षा पुरा हुन सकेको स्थिति छैन् । गणतन्त्रको प्राप्तिपछि पनि सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानतामा कुनै कमी आएको छैन् । बरु, सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । जुन हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रका निम्ति चुनौति हो । यसमा हाम्रो ध्यान जान सकिरहेको छैन् ।
आज जेठ १५ अर्थात् १२ औँ गणतन्त्र दिवस । हामीले यसबीचमा तीन तहका जननिर्वाचित सरकार प्राप्त गरेका छौं । तर, राजनीतिक रुपमा हेर्ने हो भने एउटा निश्चित वर्ग, घरानाले शासन गर्ने परिस्थिति देखिएको छ । आर्थिक रुपमा धनी र गरिब बीचको दूरीमा कमी होइन् थप दरार र खाड्लहरु बढ्दै गइरहेका छन् । केही निश्चित घरानाहरु नेपालको समग्र अर्थ व्यवस्थाको चाबी समातेर बसिरहेका छन् । उनीहरुले नेपालको निश्चित राजनीतिक घरानाहरुसँग सामिप्य राखेसँगै सामाजिक न्याय गम्भीर बनेको छ ।
पछिल्ला १३ वर्षको अभ्यासलाई हेर्दा निर्वाचन पैसा हुनेले जित्ने, पैसा हुनेहरुले मात्रै टिकट पाउने देखिएको छ । ‘राजनीति’ व्यापार र उद्योगको रुपमा परिणत हुँदैछ । राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्यो र सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानताको दर अझ बढायो भन्ने नेपालका बुद्धिजीवीहरुको आरोप छ । जुन हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रको निम्ति चुनौति हो । यसमा हाम्रो ध्यान जान सकिरहेको छैन् ।
विगतका तुलनामा यस बीचमा शहर र गाउँ बीचको दुरी कम होइन बढिरहेको छ । जातीय मात्रै होइन् महिलाहरुमाथिको हिंसा र उत्पीडनमा कमी नभएर झनै बढिरहेको छ । क्षेत्रगत रुपमा समेत पहाड र मधेशबीचको अन्तरविरोध समाधान होइन, समस्या र जटिलतातर्फ बढिरहेको अनुभूत हुन्छ । हामीले राजनीतिक क्रान्तिको फेज सकियो र आर्थिक क्रान्तिको युग प्रारम्भ भयो भनिरहेका छौँ । यो सैद्धान्तिक रुपमा ठीकै छ तर सामाजिक, आर्थिक विभेद बढिरहेको अवस्थामा राजनीतिक पार्टीको रुपान्तरण, सामाजिकीकरणको सुरुवात नहुने हो भने आर्थिक क्रान्ति अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।
सामाजिक–आर्थिक विभेद, जाति–जातिबीचको विभेद, उत्पीडिन जातिहरुको विभेद र हत्या आदिको जो परिस्थिति देखिएको छ, त्यसको आधारमा राजनैतिक पार्टीहरुमा रुपान्तरण र सामाजिकीकरण प्रक्रिया सुरु हुनै पर्दछ अन्यथा आर्थिक क्रान्ति सुरु हुने परिस्थिति देखिदैन । यी विषयलाई वर्तमान नेतृत्वले बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेको छैन् । नेतृत्व यस सवालमा बिचलित देखिन्छ ।
वर्तमान गणतन्त्रले निश्चित दरबारहरु बनाउने खतरा बढिरहेको छ । यसबाट गणतन्त्रलाई बचाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक कटु सत्य : “जनताले भोट हाल्न पाउने, रोजगार नपाउने । जनताले भोट हाल्न पाउने, समानता नपाउने । जनताले भोट हाल्न पाउने, समस्या अभिव्यक्त गर्न नपाउने ‘गणतन्त्र’ हामीले खोजेको होइन् । जनताले नेताको ढोका चहार्ने ‘ढोके गणतन्त्र’ चाहेका होइनन् ।” साथै, सिंहदरबारमा सबै वर्ग, जातिको समान पहुँच र समानता महशुस गर्ने गणतन्त्र हामीले चाहेका हौँ; जनयुद्ध र जनआन्दोलनले चाहेको त्यही थियो । तर, वर्तमान परिस्थिति त्यस अनुरुप गइरहेको छैन् । गणतन्त्र हुने खानेको मात्र हुने हो भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, उत्पीडित जनताको त्याग, बलिदान र योगदानको अवमूल्यन हुन्छ । अतः गणतन्त्रको त्यो कोर्ष सामाजिक–राजनीतिक रुपान्तरणको आन्दोलनबाट मात्र पुरा हुनसक्छ । यो आन्दोलनको नेतृत्व गणतन्त्रवादीहरुले गर्न सक्नुपर्छ । किनभने, यतिबेला गणतन्त्रले सामाजिक रुपान्तरणसहितको आन्दोलन प्रतिक्षा गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
यस बीचमा उल्लेख्य उपलब्धिहरु पनि भएका छन् । तर, उल्लेखित चुनौतिहरुको सामना नगरिकन प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्न सकिदैन । यसर्थ, जननिर्वाचित सरकारले गणतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा गणतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेका यी चुनौतीहरुलाई सामना गर्न सक्दा मात्रै गणतन्त्र दिवसले सार्थकता पाउनेछ ।
साभारः हाकाहाकी
