महासङ्घमा २ वर्षमा परे ५ सय उजुरी
– नारायण नेपाल
नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवर्द्धन विभागमा यही जेठ २२ गते सोमबार एभिन्युज टेलिभिजनमा कार्यरत एक पत्रकारले ४ महिनाको पारिश्रमिक नपाएको भनेर मौखिक उजुरी टिपाइन् ।
यस्तै यही जेठ १४ गते युनिभर्सल टेलिभिजनमा कार्यरत एक पत्रकारले नियुक्ति समेत नदिइ काममा लगाएको र बक्यौता रकम नै १ लाख भन्दा बढी लिन भएको भन्दै लिखित् उजुरी दिइन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको २०७९ पुसमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म महासंघमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका २६३ जना पत्रकार तथा कान्तिपुर टेलिभिजन, रेडियो सगरमाथा, इमेज टेलिभिजन र नागरिक दैनिकमा कार्यरत सबै पत्रकारले उजुरी दिएका छन् । ती उजुरीमा महासंघले प्रक्रियामा गएर केही सहमति गराएको छ, केहीमा क्षतिपूर्ति दिलाएको छ भने केही श्रमअदालतमा प्रक्रियामा रहेका पनि छन् (विस्तृत रामकृष्ण अधिकारी, श्रमसमस्या र महासंघको कार्यभार, पत्रकारिता २०७९, पृष्ठ ५७ र ५८) ।
समितिका सहसंयोजक रामकृष्ण अधिकारी सञ्चार माध्यमले पारिश्रमिक नदिएको भनेर मौखिक र लिखित उजुरी आउने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नपाएको भनेर आउने श्रमजीवी पत्रकारका उजुरीको सङ्ख्या करिब ५ सय पुगेको छ । केही उजुरी मौखिक पनि छन् । त्यस्ता उजुरीका सम्बन्धमा मौखिक रूपमै सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई सचेत गराउने गरिएको पनि छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
महासंघको श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवद्र्धन विभागले उजुरी आएपश्चात् सञ्चार माध्यमलाई पारिश्रमिक दिन भनेर पत्र लेख्ने, छलफलमा बोलाउने, पारिश्रमिक दिने विषयमा सहमति गराउने र सहमति हुन नसके श्रमजीवी पत्रकारलाई श्रम अदालतमार्फत् उजुरी दर्ता गर्न लगाउने र कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
यसरी कानुनी सहायता प्रदान गरेपछि न्याय पाएका पत्रकार पनि छन् । यही जेठ १८ गते कान्तिपुर टेलिभिजनले निष्कासन गरेका वीरगञ्ज संवाददाता उपेन्द्र ठाकुरलाई महासंघको कानुनी डेस्कले लडेको मुद्दामा श्रम अदालतले सेवा सुविधासहित पूर्नवहाली गर्न आदेश दिएको छ । यस्तै जेठ १७ गते केन्द्रबिन्दु डटकममा कार्यरत रामजी बलामी, कमला अर्याल, सरोज बस्याल र दिपक विकलाई श्रम अदालतबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आदेश भयो । ६ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका राजधानी दैनिकका पत्रकारले लामो समयको दबाबमूलक धर्ना, आन्दोलन लगायतका कार्यक्रमपछि २०७९ चैत मसान्तसम्मको तलब जेठ ८ गते भुक्तानी गर्ने सहमति नेपाल पत्रकार महासंघसँग गरेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले उजुरी परेका पत्रकारको मुद्दाका सम्बन्धमा कानुनी परामर्श र अदालती प्रक्रियाका लागि निःशुल्क रुपमा सेवा दिँदै आएको छ । महासंघले सिफारिस गरेका मुद्दामा अधिवक्ता भक्ति घिमिरेले निःशुल्क सेवा दिँदै आउनुभएको छ ।
श्रमजीवी कटौती, सञ्चार गृह बन्द
सञ्चार क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति मानिएको हिमाल खबरपत्रिका (मासिक)ले आर्थिक मन्दी लगायतका विविध कारण देखाएर यही जेठ २०८० अन्तिम अङ्क बजारमा पठाइ आफ्नो प्रकाशन बन्द गरेको छ । हिमाल खबरमा कार्यरत श्रमजीवी यसबाट मारमा परेको अन्दाज लगाउन कुनै अप्ठेरो पर्दैन । छापा संस्करण बन्द गरेपनि हिमालको अनलाइन संस्करण भने सञ्चालनमै छ ।
यस्तै कान्तिपुर पब्लिकेसनको अङ्ग्रेजी संस्करण द काठमाडौँ पोष्टको प्रकाशन बन्द गर्ने विषयमा प्रकाशकले निरन्तर आन्तरिक छलफल गरि नै रहेको छ । कान्तिपुर पब्लिकेसनका विभिन्न प्रकाशनमा आर्थिक मन्दीको कारण देखाएर श्रमजीवी पत्रकार ३० प्रतिशत सम्म कटौती गर्ने वा कार्यरत पत्रकारको तलब ३० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलि नै रहेको छ ।
लागु हुँदैन ऐनअनुसारको तलबमान
अधिकांश सञ्चार माध्यमले कानुनी व्यवस्थाविपरीत श्रमजीवीलाई नियुक्त गरी श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई समेत वेवास्ता गरेर तलब दिने गरेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन, २०६४)को परिच्छेद २ दफा ३ को कमा ऐनबमोजिम नियुक्ति नदिइ कुनै पनि व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारको पदमा काममा लगाउन नहुने भनिएको छ । ऐनमा यसो भनिए पनि श्रमजीवीहरू मध्ये ८५ प्रतिशतलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था श्रमजीवी पत्रकार ऐनले गरेको भए पनि नेपालका सञ्चार माध्यमका अधिकांश श्रमजीवीहरू अस्थायी वा करारमा नियुक्त छन् । कतिपयले नियुक्ति नै नलिइ मौखिक सहमतिका आधारमा काम गरिरहेका छन् । तर मौखिक सहमति सञ्चार गृहले कार्यान्वयन गर्दैनन् । पत्रकारको सेवा सुरक्षाका सम्बन्धमा दफा ८ मा रित नपुर्याइ कुनै पनि पत्रकारको सेवाको अन्त्य गर्न सकिने छैन भनिएको छ । तर नेपालका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार मिडिया मालिकलाई चित्त नपरेको खण्डमा काम गर्दागर्दै जागिरबाट निकालिने गरेका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकार महिलाको हकमा त नेपालका सञ्चार माध्यम झनै अनुदार छन् । महिला भएकै कारण काममा, जिम्मेवारीमा र पदीय हैसियतमा विभेद त छ नै यसअलावा अधिकांश पत्रकार महिला गर्भवती अवस्थामा सञ्चारगृहबाट निकालिएका छन् । ऐनमा बिदाका बारेमा उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन छैन ।
यस्तै पत्रकारहरू समाचार लेखेकै कारण विभिन्न खाले आक्रमणमा परेका धाकधम्कीमा परेका पनि छन् । समाचारमा चित्त नबुझे उजुरी गर्ने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै समाचार लेखेकै कारण पत्रकारको हत्या, आक्रमण र धम्की हुने गरेको प्रेस काउन्सिल नेपालको तथ्याङ्कमा पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएपनि सञ्चार माध्यमले यसको पालना गरेका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा सरकारी सञ्चार माध्यमसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको पाइएको समितिले जानकारी दियो । गोरखापत्र दैनिक, द राइजिङ नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल लगायतका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारले सामाजिक सुरक्षा कोष लागु नभएको गुनासो गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य रामहरि कार्कीले जानकारी दिनुभयो । समितिले यही जेठ २३ र २४ गते विभिन्न सञ्चार माध्यममा श्रमजीवी पत्रकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण अधिकारी महासंघको अध्ययनमा २० ओटा सञ्चार माध्यम मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको देखिएको बताउनुहुन्छ । महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवर्द्धन विभागमा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था नगरिएका सम्बन्धमा पनि उजुरी परेका छन् ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा २/२ वर्षमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने व्यवस्था छ । तर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले यसअघि सिफारिस गरेको श्रमजीवी पत्रकार र कामदारको तलब राजपत्रमा प्रकाशित नै भएन । ‘ऐनअनुसार ५ वर्षअघिकै सिफारिसअनुसार नियमित तलब दिइरहेका सञ्चार माध्यमले पनि कोरोना महामारीपछि नियमित भुक्तानी रोकेका छन् । कतिपयले कर्मचारी नै कटौती गरेका पनि छन् ।’ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य टेनिस रोकाले भन्नुभयो । समितिका सदस्य रोकाका अनुसार ५ वर्षपछि समितिले अहिले पत्रकारको न्यूनतम तलव ४० प्रतिशतले बढाउन सिफारिस गरेको छ । समितिको सिफारिसअनुसार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको तलब मासिक ३४ हजार १२५ रुपैयाँ पुर्याउन सिफारिस गरेको छ । हाल उनीहरूको तलबमान मासिक २४ हजार ३७५ रुपैयाँ छ । यस्तै श्रमजीवी कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम तलब १८ हजार रुपैयाँबाट २५ हजार २ सय रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ । अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्युनतम तलब १७ हजार ६२५ रुपैयाँबाट २४ हजार ६७५ र तथा कर्मचारी र कामदारको तलब १५ हजार ६२५ बाट २१ हजार ८७५ रुपैयाँ कायम गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । यसरी सिफारिस भएको तलब राजपत्रमा प्रकाशित भए कार्यान्वयन तहमा जान्छ । तर नेपालमा अहिले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक बिना नै पत्रकारहरू पेसामा सक्रिय छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा बिना पारिश्रमिक र न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका पत्रकारहरू उजुरीको प्रक्रियामा नजाँदा पनि ऐनअनुसारको पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भएको पाइएको छ । कतिपय पत्रकार श्रम गरेर पनि पारिश्रमिक नपाएपछि त्यसको माया मारेर पेसाबाटै पलायन भइसकेका छन् ।
श्रमअनुसारको तलब नपाउँदा र पाउनुपर्ने पारिश्रमिक समेत समयमा नपाउँदा पत्रकारले स्वतन्त्ररूपमा पत्रकारिता गर्नसमेत नसक्ने अवस्था आउँछ । पारिश्रमिककै कारण पत्रकार मानसिक सामाजिकरूपमा समस्यामा पर्न सक्छ । पत्रकार लक्ष्मण कार्की तलबकै कारण पत्रकारको सिर्जनशीलता ह्रास हुँदै जाने र यसले पत्रकारितामा गम्भीर असर पार्ने बताउनुहुन्छ । ‘सबैभन्दा बढी त यसले पत्रकारलाई मानसिक तनाव थपिदिन्छ । नियमित पारिश्रमिक नहुँदा जीविका कसरी चलाउने भन्ने नै प्रश्न आउँछ नि । जिन्दगी/परिवार चलाउने तनाव भएसी कसरी सोच्ने पत्रकारिताबारे ? पत्रकारले रचनात्मक रुपमा कसरी कतिबेला सोच्ने ? खोजीमा आकर्षण बढाउँदैन । अनि पेसा नै बदनाम हुन्छ । पत्रकारिता गरिरहेकाहरूको यस्तो अवस्था देखेपछि अरु गतिलो खोजी गर्ने मान्छे यही पेसालाई भविष्य सोचेर आउँदैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
पत्रकार बिराट अनुपम पत्रकारले क्षमताअनुसार पारिश्रमिक नपाउँदा पेसागत दक्षता, व्यवसायिक आबद्धता र सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने बताउनुभयो । ‘श्रमजीवी पत्रकारले कम्तिमा न्यूनतम तलब पाउनुपर्छ, न्यूनतम भन्दा पनि उसको क्षमताअनुसार अझ बढी पाउनुपर्छ । अहिले नेपालमा थोरैले मात्र यसरी तलब पाएका छन् । तलब नपाउँदा पत्रकारको पेसागत दक्षता, व्यावसायिक आबद्धता र सामाजिक प्रष्तिष्ठामा असर पर्ने भएकाले त्यो पाउनैपर्छ । यसो भयो भने नेपाली पत्रकारिताको उचाइ बढाउन र पत्रकारको व्यक्तिगत र व्यावसायिक दक्षता बढाउन मद्दत पुग्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्का श्रमको समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । ‘विभिन्न बहानामा श्रमजीवी कटौती गर्ने र पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराउने मिडियालाई राज्यले नै कडा कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । यसबाहेक सञ्चार माध्यमको स्थायीत्वका लागि उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने र विज्ञापन नीतिलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकियो भने सञ्चार माध्यम बन्द हुने वा पारिश्रमिक रोकिने अवस्थामा केही कमी आउन सक्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उदय जिएम श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि पत्रकार स्वयम्, पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्था र राज्य तीनै तहको भूमिका रहने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पत्रकारले क्षमता अभिवृद्धि गरेर आफूलाई योग्य, सक्षम र दक्ष बनाएर ढुङ्गामा फाले पनि उम्रन सक्ने पिपलझै बनाउन सक्नुपर्छ । यो पत्रकार मेरो मिडियामा रहेन भने मेरो पनि खैरियत छैन भन्ने कुरा मालिकलाई अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ । सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिएर कानमा तेल हालेर सुत्नु हुँदैन । त्यसको अनुगमन र नियमनमात्र होइन प्रभावकारी कारबाही नै गर्न सक्नुपर्छ । पत्रकारका संघसंस्थाले पत्रकारका क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरू व्यापकरुपमा चलाउनुपर्छ र मिडिया मालिकहरूलाई बाध्यकारी बनाउन उचित नियम कानुन निर्माणका लागि लविङ गर्दै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
