काठमाडौं । (रासस)
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजतन्त्रले गुमाएको जमीन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउन लागेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने, “देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हिजो निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ, भूमि राजतन्त्रले गुमायो, गर्वका साथ गणतन्त्रले लिँदैछ, ऐतिहासिक गौरव यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ ।”
अध्यक्ष प्रचण्डले हरेक राष्ट्रिय विषयमा आम नेपाली, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज एक रहेको भन्दै राष्ट्रियतामा नेपालीहरु कोही पनि विचलित नहुने स्पष्ट पारे । उनले संविधान संशोधनको यस चरणमा आइपुग्दा सबै दल, जनता, नागरिक समाज र आम समुदायसँग ऐक्यबद्धता पनि प्रकट गरे ।
नेपालको राजनीतिकलगायत ऐतिहासिक परिवर्तनका सन्दर्भमा सामन्ती र निरङ्कुशतन्त्र तथा त्यसबाट बनाइएको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिविरुद्ध लडेर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गरी सबै खाले वैदेशिक दवावबाट मुक्त पार्ने दायित्व मुलुकसामु रहेको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष दाहालले अहिले गर्न लागिएको निर्णय भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने महान् अभियानको महत्वपूर्ण कडी भएको बताए ।
उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको विषय कुनै पार्टी वा नेता विशेषको मात्रै नभई सदनमा भएका सबै दल र जनताको विषय भएको बताउँदै भने, “यो विषय कसैले जस या अपजस लिने भन्दा पनि ऐतिहासिक अभियानलाई सफल पार्ने विषय हो, लामो समयदेखि नेपाली जनताले शुरु गर्दै आएको सङ्घर्षको केन्द्रीकरणका रुपमा अहिले यहाँ आइपुग्यौं, हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने नयाँ चरणमा आइपुगेका छौँ”,
संवेदनशील विषयमा सर्वदलीय बैठकमार्फत सहमति बनाउँदै हाम्रो नक्शा सच्याउने र संविधान संशोधन गर्न पहलकदमी गरेकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष दाहालले साथ दिने सबै दल, नागरिक समाज र आम नेपाली जनताप्रति आभार प्रकटका साथ बधाई ज्ञापन गरे ।
पञ्चायतपछि बनेका सरकारले भारतसँग वार्ता गर्दा प्रायः सबैले यसअघिको सम्झौता र असमान सन्धिका बारेमा कुरा उठाएको र विसं २०६२÷६३ पछि बनेका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूगोल र सिमानाका सम्बन्धमा गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठाई भारत सरकारसँग प्रष्ट रुपमा छलफल भएको जानकारी दिए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा दुई देशबीचका सन्धि र सीमासम्बन्धी विवादको कुरा उठाइएको जानकारी दिँदै दुवै देशको सचिवस्तरीय बैठकले सीमा समाधान गर्ने भनेर प्रक्रिया थालनी भएका पृष्ठभूमिमा भारतले नक्शा प्रकाशन गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गरे ।
सीमा विवाद भारतले नै स्वीकारेको तथ्य वार्ता र संवादबाट विवादित विषयमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर नेपाल र भारतका बीच विगतमा सहमति हुँदै आएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य रहेको स्मरण गराए । उनले नेकपाले नयाँ अद्यावधिक नक्शा जारी गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको स्मरण गर्दै नक्शा जारी गरेसँगै भारतलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटमा स्पष्टरुपमा वार्ता गर्न भनिए पनि ढिलाइ भएकामा दुःख व्यक्त गरे ।
नेपाली भूमि र भारतले विवादित भनी स्वीकार गरेको भूभागबाट बाटो बनाएर उद्घाटन गर्ने काम भारतबाट हुनाले नेपाली राष्ट्रिय भावनालाई चुनौती दिई अलिकति उद्वेलित बनाएको उनको भनाइ थियो ।
धमिलो पानीमा माछा नमारियोस् उहाँले भारत सरकार र त्यहाँका दलहरुलाई वार्तामा आउन र यस्ता समस्याको दिगो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपालको भारतसँग कुनै दुश्मनी नभएको तथा नेपालले नयाँ ढङ्गले दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग सम्बन्ध र मित्रता विस्तार कायम गरी मुलुकको समृद्धि गर्न चाहेको स्पष्ट गरे ।
उनले कोरोना रोकथामका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै दल, नागरिक समाज र बुद्धिजीविसहितको एक संयन्त्र बनाएर अगाडि बढाउन आफूले गरेको प्रस्तावलाई गलत अर्थमा बुझिएको विचार व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सवालमा सबै एक ठाउँमा रहन र मिलेर चुनौतीको सामना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
shere this
