संसदीय व्यवस्था :
विगतमा पुँजीवाद, पुँजीवादी प्रजातन्त्र र संसदीय बहुदलीय जननिर्वाचित शासन व्यवस्था सामन्तवाद, राजतन्त्र र निरंकुश निर्दलीय जहानियाँ हुकुमी शासन व्यवस्थाका तुलनामा प्रगतिशील, अग्रगामी, क्रान्तिकारी मात्र होइन जनमुखी, लोकतान्त्रिक, युगान्तकारी र राष्ट्रवादी व्यवस्था हो । समयक्रमसँगै यसमा अन्तर्निहित केही विशेष दुर्गुणहरुका कारण र पुँजीवादको साम्राज्यवादमा विकास/पतन भएसँगै संसदीय व्यवस्था प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी मात्र होइन जनविरोधी, अधिनायकवादी, युद्धपीपासु, फासिवादी, भ्रष्ट र राष्ट्रघाती समेत भएको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ ।
तथापि आधुनिक पुँजीवादी शासनव्यवस्थाका रुपमा स्थापित यो व्यवस्थाका केही राम्रा पक्षहरु पनि छन् । ती हुन् – आवधिक निर्वाचन र निर्वाचितहरुद्वारा विधिविधानमा आधारित लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय सार्वभौमिकता, वैयक्तिक, राजनैतिक एवं वाक-प्रकाशन स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सम्मान, राज्यसत्ता संचालनका हरक्षेत्रमा समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा नीति निर्माणमा सहभागिता, कानुनका आँखामा सबै बराबरको व्यवस्था आदि । तर विडम्बना पुँजीवादको साम्राज्यवादमा विकास/पतन भएपछी उत्पीडित राष्ट्रहरुमा सामन्तवादसँग साम्राज्यवादको गठजोड द्वारा वा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपती वर्गसँको साँठगाँठद्वारा जसरी संसदीय व्यवस्था लादियो, त्यसपछि यो पनि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको सेवा गर्ने हतियारमा परिणत भयो ।
एकातिर नेपालजस्ता अर्धसामन्ती र अर्ध/नव औपनिवेशिक देसहरुमा औद्योगिक पुँजीको यथेष्ट विकास नभैसकेको, उत्पादक शक्ति कमजोर नै रहेको, सामन्ती उत्पादन प्रणाली पनि पूरै नबदलिएको र उत्पादन-सम्बन्ध समेत पुरानै रहेकोले संसदीय व्यवस्थाको लागि उपयुक्त आर्थिक आधार रुपी जग राम्रोसँग बसिसकेको हुँदैन । यो अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले अविकसित सामन्ती उत्पादन-प्रणालीको कमजोर जगमा उपरिसंरचनाको रुपमा जबर्जस्ति ठडाइएको पुँजीवादी व्यवस्था अर्थात बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्वयंमा टिक्न मुस्किल पर्छ ।
सामन्ती-पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी वर्ग र व्यक्तीका सोंच, संस्कार र संस्कृतिमा रहेका विविध कमीकमजोरीका कारण आज सजिलै विश्वसाम्राज्यवादले सीधै वा त्यसका विस्तारवादी, हैकमवादी र प्रभुत्ववादी क्षेत्रीय दलाल शक्तिहरु मार्फत साना, कमजोर, अविकसित र गरीब मुलुकहरुमा शोषण-दमन र हस्तक्षेप मच्चाउँछ र मच्चाइनै रहेको छ । यसले गर्दा राजनैतिक शक्ति, संघसंस्था र व्यक्तित्व-नेतृत्वहरु समेत साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग बिक्ने, झुक्ने र चुक्ने गर्दछन् । कथंकदा उनीहरु चुकेनन् र झुकेनन् भने पनि त्यहाँ प्रत्यक्ष राजनीतिक, आर्थिक र फौजी हस्तक्षेप वा जालझेल, षड्यन्त्र र हत्याका विभिन्न सीन-अनसीन/प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वारदातहरु हुन्छन् । फलस्वरूप अस्थीरता, अराजकता, अस्तव्यस्तता, अशान्ती र अन्यौलको भूमरीमा त्यो देस फस्ने हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ संसदीय व्यवस्थाका कतिपय राम्रा कुराहरु हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्था असफल र अफाप हुने गर्दछ र नेपालमा पनि यही भैरहेको छ ।
जे होस्, मूलतः संसदीय व्यवस्था भनेको –
१. पुँजीप्रधान, व्यक्ति-परिवारकेन्दृत प्रजातन्त्र ( चुनाव र निर्वाचन प्रणाली) हो अर्थात् मुठ्ठीभर हुनीखानी, धनीमानी र टाठाबाठा शोषक-शासकहरुको लागि स्वतन्त्रता, न्याय, विकास, समृद्धी र सुखशान्ती प्रदान गर्ने स्वर्गीय व्यवस्था हो भने बहुसंख्यक जनताको लागि नर्क नै हो ।
२. आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असमानता, अनेकता, अशान्ती, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, पक्षपात, भ्रष्टाचार, कालाबजारी, दलाली, कमिसनखोरी र घुसखोरीजस्ता विकृती-विसङ्गतीहरुको प्रचुरता हुने व्यवस्था नै हो ।
उदाहरणार्थ – संसदीय व्यवस्था भएको सबैभन्दा पुरानो देस बेलायत, सबैभन्दा पावरफुल देस अमेरिका र सबैभन्दा धेरै जनताले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेको भनेर फूर्ति लगाउने देस भारतलाई हेरे मात्र पुग्छ । त्यसमाथी साविक शास्त्रीय संसदीय व्यवस्था र त्यसमा परिमार्जन गरी बढी लोकतान्त्रिक, समावेसी र अधिकार विकेन्दृत गरिएको संघीय लोकतन्तृक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था भएको हाम्रै देस नेपाललाई हेरे वा भोगेबाट यो कस्तो व्यवस्था हो भन्ने प्रत्यक्ष अनुभूत हुन्छ ।
यसरी एकातिर अतिरिक्त मूल्यको शोषणको जगमा निर्मित शोषणमूलक पुँजीवादलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने गरि विकसित गरिएको संसदीय व्यवस्थाका आफ्नै चारितृक कमजोरीहरुका कारण र अर्कातिर साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेपको सिकार हुनुपर्दा नेपालजस्ता अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अर्थात अविकसित र वैदेशिक शोषण-उत्पीडनमा परेका देसमा संसदीय व्यवस्थाको रुप र चरित्र पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रवादी, जनकल्याणकारी र प्रगतिशील होइन कि दलाल पुँजीवादी, राष्ट्रघाती र जनविरोधी मात्र नभएर प्रतिगामी र तानाशाही समेत हुन्छ ।
फलस्वरुप संसदीय व्यवस्था भएका यस्ता देसहरुमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी, कमिसनखोरी, दलाली, चोरीडकैती र गुण्डागर्दी, साम्प्रदायिकता र जस्ता कुराहरुले प्रश्रय पाउँदा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादजस्ता भ्रष्ट पुँजीवाद र आसेपासे पुँजीवादजन्य विकृती-विसङ्गतीहरु बढ्नुको साथै विचौलिया र वाहुवलीहरुको विग्विगी र वोलवाला वढ्छ र देस दिनप्रतिदिन विकासतिरभन्दा विनासको खाडलतिर धकेलिंदै जान्छ । यसरी यो संसदीय प्रजातन्त्र रुपमा सबैको भनिएपनि सारमा ५ प्रतिशत धनीमानी र टाठाबाठाहरुको मात्र प्रजातन्त्र हो । त्यसैले यसको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था आएको हो ।
