सरकारले झण्डै दुई वर्षअघि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर विभिन्न मुद्धामा नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिरहेको छ । एकपटक पक्राउ परेका नेतालाई पटक पटक फरक फरक मुद्धामा विभिन्न जिल्ला घुमाउँदै आएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले भने झुठ्ठा मुद्धामा पक्राउ नगर्न भनेर आदेश दिएको छ ।
गत मंगलबारको आदेशमा सर्वोच्चले बिनाकारण गिरफ्तार नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
नेकपाका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज जंगबहादुर भण्डारीसहित ३ जना जिल्लास्तरीय नेताको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र ईश्वर खतिवडाको इजलासको कडा चेतावनी छ ‘बहानाबाजी गरेर पुनः गिरफ्तार नगर्नु’ ।
यही १ गते तनहुँको आँबुखैरेनीबाट प्रहरीले विप्लव नेकपाका लमजुङ इन्चार्ज भण्डारी, जिल्ला सेक्रेटरी बिलबहादुर गुरुङ र जिल्ला सदस्य रवीन्द्र नखोलालाई पक्रेको थियो । मंगलबार उनीहरुलाई रिहा गरिएको छ । उनीहरूलाई आँबुखैरेनी इलाका प्रहरी कार्यालयले अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएको थियो।
त्यसपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालिएपछि सर्वोच्च अदालतले थुनुवा झिकाउन आदेश दिएको थियो । यसै क्रममा सोमबार रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई रिहाको आदेशसँगै झुटा मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्न पनि आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ ‘रिहा गर्दा अदालको आदेश प्रतिकूल हुने गरी बहानाबाजी वा अटेर गरी निजहरूलाई पुनः पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने गरेमा संविधानको धारा–१२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन–०१७ बमोजिम कारबाही हुने गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलगायत प्रतिपक्षीलाई जानकारी दिनू ।’
