-बन्धुदेव पाण्डे
देशमा बजेट त आयाे एमसीसी पास गर्ने गरी मिश्रित बजेट भयाे । हामीलाई दक्षिणकाे सिमानामा पर्खाल लगाउने बजेट चाहिएकाे थियाे । सुरुमा २ जना काेराेना संक्रमण देखिएकाेमा अहिले लकडाउन पछि ७२ दिनमा २६ सय नाघ्यो । खै सीमानामा क्वारेन्टाइन नियन्त्रणमा छैन । उल्टै भारत नेपालका नागरिकमाथि काेराेना फैलाएकाे अभियाेग लगाएर मुद्दा दर्ज गरीरहेछ । यस्ताे अवस्था हुँदा पनि सीमा नाकामा पर्खाल लगाउने बारे न कथित संसदमा छलफल हुन्छ न त कथित प्रदेश सभामा नै । यसबारे काेही बाेल्ने शाहस किन गर्न सकिरहेका छैनन् ?
सरकार लकडाउनमा जनतालाई घरभित्रै सुरक्षित रहन जेष्ठ ३२ गतेसम्म बस भन्छ । फेरि उहि सरकार जनतालाई घरी जेष्ठ २५ गते भित्र कर दाखिला गर भन्छ । घरी म्याद थप्छ र असार ५ सम्म पुर्याउँछ । उनीहरूले खर्च गरिसके । अब जनताले कसरी एक्कासी कर दाखिला गर्न सक्छन् ? सरकार किन विराेधाभाषपूर्ण निर्णय गर्दैछ ? किन जहिले पनि नेपालमा संसदीय कम्युनिष्टकाे सरकार विवादास्पद निर्णय गरिरहेकाे हुन्छ ? २०५१ मा मनमाेहनकाे सरकार, २०६६ मा पिकेकाे सरकार, २०७३ काे केपी सरकार र अहिलेकाे पुनः केपी सरकार यस्तै जनविराेधी क्रियाकलापले विवादित बन्न पुगेको छ । सरकारका यी सवै क्रियाकलाप देख्दा नेपालमा शासन गर्ने नेपाल सरकार नभएर विस्तारवाद र साम्राज्यवादले शासन सत्ता समालिरहेकाे दृष्य घाम उदाएझैँ छर्लङ देखिएकाे छ ।
चीनसंग व्यापार पारवहन सम्झाैता गरेपनि त्याे कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु, मुलुककाे सार्वभाैमसत्ताका खिलाफमा बाेल्ने सांसदहरूलाइ कारवाही गर्न नसक्नु, सीमा अतिक्रमण भैरहँदा भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न ढिलाइ हुनु, कोरोना संक्रमण फैलिरहँदा स्वदेशी उत्पादनलाइ हताेत्साही गरी भारतीय तरकारी, फलफूल नेपालमा भित्रिरहनु र एमसीसी पास गर्न सबै पार्टी लागि पर्नु नै देश परतन्त्रमा सञ्चालित रहेछ भन्ने बुझ्न सजिलो तरिका हो ।
पेरिस कम्युनकाे अन्त्यपछि मार्क्सले भन्नुभएझैँ ‘सेना बिनाकाे कम्युनिष्ट पार्टी, त्याे कम्युनिष्ट पार्टी हुन सक्दैन’ तसर्थ अहिले नेपालमा सरकार चलाइरहेकाे याे डबल नेकपा भनेकाे पनि कम्युनिष्ट पार्टी हाेइन भन्ने कुरा सम्पूर्ण जनसमुदायले बुझ्नु अत्यावश्यक भैसकेकाे छ ।
तसर्थ याे विदेशी कठपुतली सरकारबाट शाेषित पीडित सम्पूर्ण जनसमुदायहरुले जनजीविकाकाे लागि संघर्ष नै एक विकल्प हाे । मानवीय संयमता नभएकाे सरकारकाे भरमा अब जनताले के नै आशा गर्न सकिन्छ । सरकारको अहिलेको कदम र गति उँधोगतिको छ । उल्टो कुदेर समृद्धि ल्याउने समाजवाद ल्याउने सरकारका फ्रोसा सपनामा अब पनि रोमल्लिईरहने हो भने बहाना नै सही कोरोनाकै नाममा जनता सोत्तर बन्नेछन् ।
अव जनताहरू ‘भाेकले मरता क्या नहि करता’ भनेझैँ जनता मारा सरकार र एमसीसीकाे विराेधमा मैदानमा भाेलिदेखि आम जनताहरू सडकमा उत्रनुकाे विकल्प छैन ।
