-सिद्धान्त भट्टराई
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा युरोप हुँदै अमेरिकासम्म पुगेको छ। आज शक्तिशाली, विकसित र मै हुँ भन्ने देशहरु पनि यो महामारीको इपिसेन्टर बनीरहेका छन।
विकसित राष्ट्रहरु इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, भारत लगायत अधिकांस देशहरु यो महामारी रोक्न असफल भइरहेका छन् । उनिहरुले लगाएको सम्पुर्ण शक्ति र तागत बालुवामा पानीजस्तै भैदिँदा यो महामारी बाट छुट्कारा पाउन सकिराखेका छैनन् । ३२ लाख भन्दा बढी मानिस कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने २ लाख २० हजार भन्दा बढिको मृत्यु भइसकेको छ ।
यो महामारी बाट छुट्कारा पाउन भन्दै आज विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ । सम्पुर्ण यातायात, औद्योगिक, शैक्षिक, पर्यटन लगायतका क्षेत्र पुर्ण बन्द अवस्थामा छन् । मानिसहरु बिगत ३ महिनादेखि आफ्नै घरमा थुनिएर बस्न बाध्य भइरहेका छन ।
यसैबीच यो महामारीबाट हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । महामारिको रुपमा नफैलिए पनि हालसम्म ५७ जना संक्रमित भइसकेका छन् र १६ जना निको भएर घर फर्की सकेका छन्। संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले विभिन्न चरणमा गर्दै देशैभरी लकडाउन घोषणा गरेको अवस्थामा औद्योगीक, शैक्षिक, व्यवसायीक, हवाइ, पर्यटन लगायतका सम्पुर्ण क्षेत्र बन्द छन् । सम्पुर्ण नेपाली आ-आफ्नै घरभित्र बस्न बाध्य छन् । विभिन्न शहर बसेर काम गर्ने मजदुरहरु आफ्नो घर गाउँ फर्किरहेका छन् । देशका ठुला शहरमा कोठा भाडामा लिएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु पनि आफ्नो गाउँ फर्किएका छन् । यसैबीच नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ प्रबिधिको प्रयोग गर्दै अनलाइनमार्फत पठनपाठन । लकडाउन लामो समय सम्म जारी रहने देखिएपछि अहिले विभिन्न विश्वविद्यालय, नीजि शैक्षिक संस्थाले आज अनलाइनमार्फत अध्यापन गराउने भन्ने कुरा बाहिर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । र केहीले त सुरु समेत गरिसकेका छन् । प्रबिधिको अधिकतम प्रयोग गरि आधुनिक तरिकाले अध्यापन गराउने कुरा सही छ, प्रबिधिको प्रयोग गर्दै नयाँ ज्ञान र सीप हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन। तर, यसरी अचानक अनलाइन अध्यापन सुरु गर्नुभन्दा पहिले एकपटक नेपाल मा प्रबिधिको सहज उपलब्धता भौगोलिक अवस्था र नेपालीको आर्थिक स्तरको बिषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आज पनि नेपालमा कयौं यस्ता ठाउँ छ्न् जहाँ नयाँ प्रबिधिको उपलब्धताको कुरा त छोडौँ विद्युत र टेलीफोनको समेत सहज उपलब्ध छैन्। कयौं विद्यार्थी आर्थिक अभाबका कारण प्रबिधिको प्रयोग गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छन् ।
केही ठुला सहरमा भएको प्रबिधिको सहज उपलब्धिलाई आधार मानेर गरिएको यो निर्णय घातक साबित हुनेछ। गरिब र बिकट क्षेत्रका विद्यार्थी शिक्षाको पहुँच बाट टाढा रहने छन् । नेपाल को संविधानमा रहेको शिक्षा प्राप्तिको अधिकार हनन हुने छ। यो बिषयमा सम्बन्धित पक्षले समयमै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ नत्र पछि स्थिति भयावह हुने देखिन्छ । यो महामारीको समयमा विद्यार्थीलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बेलामा केही नीजि शैक्षिक संस्थाले आफुले लिएको शुल्क फिर्ता गर्नु पर्ने माग उठिरहेको बेला उठाएको शुल्क फिर्ता नगर्न र अध्ययन गराइरहेको बहानामा शुल्क उठाउन यसरी प्रभावकारी अध्यन बिना नै अनलाइन शिक्षाको नाटक रचीरहेका छन् । यो नाटकमा नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय र जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सामेल भएको छ। यस्ले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नै प्रश्न उब्जाएको छ । के नेपालमा धनी शहरमा बस्ने विद्यार्थीलाई अलग र गरिब ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई अलग शिक्षा प्रणाली सुरु भएको हो ? के शिक्षामा नीजिकरण को अन्त्य गर्नु पर्ने बेलामा नीजि शैक्षिक संस्थालाई पालन पोषण गर्न सरकारी निकाय र विश्वविद्यालय तत्पर देखिएको हो ? यदि होइन भने किन गहन अध्ययन नगरी अनलाइन कक्षाको नाटक रचिँदै छ ?
आज पनि कयौं जनताका छोराछोरी आर्थिक समस्याका करणले स्कुल जान पाएका छैनन् र कोही गएपनि बीचैमा पढाइ छोडेर हिँड्न बाध्य भएका छन् । के यो अवस्थामा अनलाइन शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी होला ? के शुल्क उठाउने र शैक्षिकसत्र मिलाउने बहानामा गरिब, निमुखा विद्यार्थीको भविष्यमाथी खेल्न उचित होला ? यी कुराको अध्ययन नगरी गरिएको यो निर्णय फिर्ता गरिएन भने गम्भिर समस्या सिर्जना गर्ने पक्का छ । त्यसैले यो निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ र बिग्रेको शैक्षिकसत्र मिलाउन अन्य उपाय खोज्नतिर ध्यान दिनु नै उपयुक्त हुनेछ। शैक्षिक सत्र मिलाउने अनेक तरिका छन ती उपायको अबलम्बन गरिनु पर्छ।
म पनि एक विद्यार्थी भएको नाताले सम्पुर्ण सरोकारवालालाई यो निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गर्छु । विद्यार्थीको भविष्यको कुरामा यति ठूलो निर्णय हुदा विद्यार्थीको हकहित को लागि लड्ने भन्दै खुलेका विद्यार्थी संगठनका नेताहरु किन चुपचाप रहेका छन् यो बिषयमा किन एक वचन सम्म बोल्न सकिराखेका छैनन् ? यो पनि एक रहस्यभन्दा कम छैन । यदि संगठन हामी विद्यार्थीको हकहितको लागि बनेका हुन् भने हाम्रो यो बिरोधमा ऐक्यवद्धता जनाइ गरिब र ग्रामीण भेगका हामी जस्ता विद्यार्थीको अध्ययन गर्न पाउने आधिकारको रक्षा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
