– दिनेश आचार्य
– अहिले नै ६४५ मेगावाट बिजुली भारत निर्यातको सम्झौता छ । अहिले ३६४ मेगावाट बिजुली बेचिरहेका छौं। एक बर्षपछी १६०० मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने तयारी छ । त्यतिबेलासम्म तेलको आयात घटाउने हो भने हाम्रो भारतसङ्गको बिओपी (भुक्तानी संतुलन) मिल्छ ब्यापार घाटा लगभग सकिन्छ ।
– सिमेन्ट निर्यात शुरु भैसकेको छ । बियर चाउचाउ लगायतका बस्तुको निर्यात पनि जारी छ। यार्सागुम्बा र जडिबुटीको माग त थेगिनसक्नु छ, त्यसको निर्यात जति पनि गर्न सकिन्छ ।
– डलर संचिती निरन्तर बढीरहेको छ । यो महिना मात्रै करिब ३० करोड डलर बढेको छ। अहिलेकै हिसावमा पनि ८ महिनाका लागि पुग्ने छ । यो भनेको सामान्य अवस्थासरह नै हो । कथं यो सबै सकिए पनि IMF को लास्ट रिसोर्ट त बाकी नै रहन्छ ।
– अबको दुई बर्षमा झन्डै २००० मेगावाट विद्युत उत्पादन थपिने पक्का छ । यसले प्रतिव्यक्ति आय र देशको जिडिपीमा कति योगदान दिन्छ त्यसको हिसाब छुट्टै छ ।
– रेमिटेन्स आयात घटेको छैन । बरु युरोप र अमेरिकाबाट आउने रेमिटेन्स बढेको छ । लेबरको सट्टामा क्वालिटी मेनपावर सप्लाई बढेको छ । जापान,बेलायत र कोरियामा महङ्गो कामदार सप्लाई शुरु भएको छ ।
– आइटी उत्पादन निर्यात, कृषिमा ठुला घरानाहरुको प्रवेश र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको आकर्षणले आगामी दिन अझै उज्ज्वल देखिन्छ ।
– पछिल्लो समय पर्यटनको पूर्वाधारमा भएको लगानी अतुलनीय छ । दर्जनौं ठुला होटल र क्यासिनो थपिएका छन । यसले बढाउने ब्यापार र वैदेशिक मुद्राको आम्दानीको पाटो हेर्न बाकी नै छ ।
– फजुल खर्चविरुद्धमा जनआक्रोश बढ्दो छ । प्रदेश संरचना खारेजीको बहस शुरु भैसकेको छ ।
तर… गभर्नरदेखि शीर्ष नेताहरु सबै यतिखेर नेपाललाई श्रीलंका बनाउने हतारो परेको हो? सन्तान र सम्पती त उतै ओसारीसके क्यार अब उनीहरु पनि कालोमोसो दलेर बिदेश भाग्ने तयारीमा हो ?
उनीहरुको चाहना पूरा हुँदै हुदैन । नेपाल क्रमश: समृद्धिको बाटोमा छ ।
तथ्यहरु केलाउँदा पनि मचाहिँ आशावादी छु ।
