प्रदेश ५ को बुटवलमा हिजो बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले अराजक शैली देखाउँदै टेबल, कुर्सी तोडफोड गरे । राजधानीको विषयमा भएको असहमती तोडफोडमा बदलियो । तर सत्तारुढ नेकपाको बहुमत सदस्यद्धारा प्रस्तावित राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनिमाथि छलफल प्रारम्भ भयो । आज नाम पारित गर्ने कार्यतालिका छ । तर प्रतिपक्षी काँग्रेस सडक र सदन तोडफोड आगजनी र प्रदर्शनले तताइरहेको छ । १८ गतेदेखि बुटवलमा कर्फ्यु छ । कर्फ्युबिच काँग्रेस तोडफोड र प्रदर्शनमा रोकिएको छैन ।
मुलुकी फौजदारी संहिता –२०७४ को दफा ७३ मा कानुनबमोजिम आवश्यक वस्तु मानिने सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति हानि,नोक्सानी, तोडफोड वा आगजनी गर्न,गराउन वा कसैलाई प्रयोग गरी त्यस्तो सम्पत्ति बिगार्न नहुने भनिएको छ । दफा ७३ को उपदफा २ मा ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ’ भनिएको छ । उपदफा ३ मा ‘कसुरबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी भए त्यसको बिगोबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत निजबाटै भराउनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै उपदफा ४ मा “यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति पहिचान नभए यस्तो काम गर्न उक्साउने वा आदेश दिने व्यक्तिले कसुर गरेको मानिने’ भनिएको छ ।
तर हिजो प्रदेश सभामा सांसदहरूले टेबुल, कुर्सी तोडफोड गरे। काँग्रेसका सभासद्ले हिजो संसदीय मर्यादा कायम गर भन्ने नारा लगाउँदै टेबल कुर्सी तोडफोड गरे । संसदभवनभित्रको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कानुनमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने यी सांसदलाई यो कानुन लाग्ला त ?
कानुनअनुसार त हिजो तोडफोडमा उत्रिएका सांसद जेल सजायँ र जरिवानामा परिसकेका छन् । तर सरकारले यसलाई यी सांसदलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन हेर्न बाँकी छ ।
