काठमाडौं ।
जनअधिकार अभियान नेपालले सरकारले लकडाउनको समयमा मानवअधिकार उलंघन गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । अभियानले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेका र भोकभोकै परेका नागरिकप्रती सरकार गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अभियानका अध्यक्ष एकराज भण्डारीद्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा अलपत्र नागरिकलाई सम्बन्धीत ठाउँमा पुर्याउन र मानवअधिकारका विभिन्न पक्षको संरक्षण गर्न सबै पक्षसँग अपिल गरिएको छ ।
सरकारले नागरिकको माजवअधिकार संरक्षण गर्नुको सट्टा औचित्यहिन र असान्दर्भिक अध्यादेश जारी गरी जनताको संकटमा वेवास्ता गरेको अभियानको ठहर छ ।
“संविधानमा नागरिकलाई खाद्य, आवास, रोजगार एवं वैयत्तिक स्वन्त्रताको हकको प्रत्याभूत गरिएको भनिएको छ । तर संविधानमा उल्लेखित यी आधारभूत मानवअधिकारको समेत सरकारबाट संरक्षण हुन सकिरहेको छैन ।” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोले गर्दा बिना आधार र कारण औचित्यहिन, असान्दर्भिक अध्यादेश जारी गरि जनताको गम्भिर संकटप्रति एवं भ्रष्टाचारप्रति वेवास्ता गरिएको छ ।