एजेन्सी ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै साताको बिहीबार तथाकथित “ताइपेइ ऐन” मा हस्ताक्षर गरे । सोही दिन, अमेरिकामा कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ बाट संक्रमित हुनेको संख्या ८२ हजार नाघेको तथ्य सार्वजनीक भयो । अमेरिका यस्तो तनावपुर्ण अवस्थामा गुज्रीरहेका बेला वासिंङ्गटनले भने अझै पनि राजनीति हेरेफेर गर्दैछ । यसले किन अमेरिकाले चीनले सिर्जना गरेको विन्डो अवधीलाई खेर फाल्यो, किन पछाडि हट्यो र अवस्था विग्रदै गएको हेरिरह्यो भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
“ताइपेइ ऐन” अमेरिकी कांग्रेसद्वारा पारित गरिएको हो, र त्यसलाई राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरे जसले धेरै हदसम्म चीनप्रति वाशिंगटनको समग्र दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ कि ताइवान कार्डलाई मुख्य भूमिसँग रणनीतिक खेलहरूमा संलग्न हुनको लागि पूर्ण प्रयोग गर्ने । तर यो खराब र अझै प्रतिक्रियात्मक छ किनकि विश्वमा महामारी फैलिदैँछ ।
ताइपेइ ऐनले ताइवानको कूटनीतिक गठबन्धलाई समर्थनको आश्वासन दिएको छ । प्रष्ट रुपमा भन्ने हो भने अमेरिकाले ताइवानका बाँकी “कूटनीतिक सहयोगीहरू” लाई ताइवानसँग सम्बन्ध तोड्ने धम्की दिंदै अन्यथा सजाय दिने चेतावनी दिएको हो । जुन पुर्णतः अनुचित छ ।
अमेरिकालगायत १ सय ८० देशले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । एक चीन नीति लामो समयदेखिको एउटा अन्तरराष्ट्रिय सहमति हो । के अरु सार्वभौम राज्यहरूले आफ्नो स्वतन्त्र छनौट गर्न पाउँदैनन् । वास्तवमा वासिंटन त धेरै अत्याचारी छ । यद्यपि यसले वर्तमान संसारमा काम गर्दैन । ताइपेइ ऐन जारी हुनु अघि वाशिंगटनले ताइवानका “कूटनीतिक सहयोगीहरु“ लाई जबरजस्ती गरेको थियो । तर साइवेन सत्तामा आएपछि के भयो ? ताइवानले सात “कूटनीतिक सहयोगीहरू“ गुमाएको छ । यसले के देखाउँछ भने कुनैपनि देशले आफ्नो इच्छालाई यसरी अघि बढाउन पाउँदैनन कि त्यसल अन्तराष्ट्रिय मान्यता र अन्य देशलाई हानी पु¥याओस् । चाहे अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश नै किन नहोस् ।
ताइवानका १५ वटा साना कूटनीतिक सहयोगीहरूले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) अधिधकारको थोरै लोभ गरेपनि वाशिंगटनको डरले ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्दैनन भने के हुन्छ त ? ताइवानसँग कति अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष छ ? जे भए पनि, ताइपे ऐनले डिपिपिको अधिकारलाई थोरै मनोवैज्ञानिक सान्त्वना प्रदान गर्दछ । वाशिंगटनका राजनीतिज्ञहरू यो ऐनको प्रायः शव्द कपटपूर्ण छन् भन्नेमा सचेत छन् ।
एक ताइवान राजनीतिज्ञले अमेरिका र ताइवानबीचको व्यापार सुदृढ पार्ने सम्बन्धमा ताइपे ऐन को विषयवस्तुमाथि प्रश्न उठाएका छन् कि, “यदि अमेरिकाले हामीलाई क्लेनबुटेरल युएस सुंगुर र गोमांस आयात गर्न आवश्यक बनायो भने के हामी यसलाई स्वीकार्छौं?” यसबारेमा ताइवानको कार्यकारी निकायका प्रमुख सु सेङ चाङले स्पष्ट जवाफ दिन हिम्मत समेत गरेनन् । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि, डिपिपि वाशिंगटनको रित्तो राजनीतिक प्रतिबद्धताको लागि ताइवानलाई धोका दिँदैछ । त्यसैले पनि यो ताइवानको लागी एक भयानक सम्झौता हो ।
केही ताइवानी अनलाईन प्रयोगकर्ताहरुले भनेका छन्, “बिलमा हस्ताक्षर भएको छ, त्यसो भए के हो ? यो बेकार छ । यो पैसालाई ठग्ने पुरानो चाल हो। हामी फेरि प्रयोग भैरहेका छौं।”
ताईवानी प्रश्नले चीनको भित्रि आसयलाई चासो दिने तर चुनौती दिन नहुने भन्ने देखाउँछ । जब डिपिपि शक्तिमा आयो तब ताईपेइ ऐनका लागि डिपिपि चालेका स साना कदमहरुमा वासिंटनले साथ दिदैँ आयो । जसका कारण ताइवानी सामुद्रिक अवस्थाको स्थितिमा अनिश्चितता ल्याएको छ । तर परिस्थिति सम्हाल्न मुख्यभूमिमा स्थिरतापूर्वक पहल गरिएको छ । चीनले ताइवान टापुको पुनर्मिलनको लागि दृढ संकल्प गरेको छ । जुन ताइपेइ ऐनको विरुद्ध हो । चीनको संकल्पले त्यो ऐन नासिन सक्छ । डिपिपि यसबारे मा कुनै भ्रम हुनहुँदैन ।
ग्लोबल टाईम्समा प्रकाशित यो सम्पादकिय हामीले अनुवाद गरेका हौं ।
