प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार गर्ने बन अधिकृतलाई कारबाही गर्न पहल थालेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरुलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले संरक्षित क्षेत्रमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको थियो । उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न गठित समितिले स्थलगत अध्ययन गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रुख कटान तथा विक्रि वितरण गरेको भन्दै कारवाही सिफरिस गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा दोषि किटान भएका पदाधिकारीहरुलाई करवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सांसद प्रदिव यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो ।
