हरि उप्रेती बरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस गर्माइरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पूर्वाग्रही भूमिकाका कारण प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सवाल अदालती विषय बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । विपक्षी गठवन्धनले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि गरेको दावी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘कतिपयले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भनेको सुनिन्छ’,उहाँले भन्नुभयो, ‘अब नियुक्त गर्नुपर्नेले नगर्दिएपछि अदालतले नगरेर कसले गर्छ त ? भगवानले प्रधानमन्त्री बनाउने हो र ?’
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दाको सुनुवाई जारी रहेका बेला जनआस्थासँगको कुराकानीमा उप्रेतीले राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिका बिर्सेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई अवमूल्यन गरेकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था बनेको दाबी गर्नुभएको हो ।
‘कतिपयले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भनेको सुनिन्छ’,उहाँले भन्नुभयो, ‘अब नियुक्त गर्नुपर्नेले नगर्दिएपछि अदालतले नगरेर कसले गर्छ त ? भगवानले प्रधानमन्त्री बनाउने हो र ?’
उप्रेतीले १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित अदालतमा मुध्दा गएकाले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो । अहिलेको बहसलाई कुनै व्यक्ति विशेष प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा मात्र सीमित नगरी संविधानको प्रवन्ध के हो भनेर हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई आधार प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा अस्वीकार गरेपछि न्याय खोज्न अदालत जानु उहाँहरुको बाध्यता हो । विषय को प्रधानमन्त्री बन्नुपर्थ्यो भन्ने होइन, संविधानसम्मत निर्णय भयो कि भएन भन्ने हो’,वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले भन्नुभयो ।
अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ र ? भन्ने प्रश्नमा उप्रेतीले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र अदालतमा परेको रिटलाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरे के हुन्छ ? प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले नियुक्त गर्नुपर्ने हो,उसले गर्दिएन भने अदालतले नियुक्त गर भन्नु परेन र ! बनाउनुपर्ने मान्छेले नबनाएपछि कसले बनाइदिन्छ त ?’
उप्रेतीले फागुन ११ को फैसलाको नजिर हेर्दा पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ को व्याख्या गर्दै फैसलामा सबै उपधाराको अभ्यास नगरी संसद विघटन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७ अनुसार विघटन गरेकाले अदालतले बदर गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘उपधारा २ र ३ को प्रक्रिया पूरा हुने अनि ५ चैं हुनुपर्दैन ? ५ को प्रक्रिया किन वीचैमा तुहाइयो ? ५ को प्रक्रिया भनेको जसले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाएर दाबी पेश गर्यो त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर हाउसमा परीक्षण गराउने हो नि ! राष्ट्रपतिलाई केपी ओलीवाहेक अरु मन परेन भन्दैमा देउवालाई रोक्न मिल्छ र !’,वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सके सरकार चलाउँछ सकेन भने बल्ल विघटनमा जान्छ । त्यसैले ५ को पुरा हुन दिनुपर्यो भनेको हो । एकैचोटी जम्प गरेर ७ मा जान मिल्दैन ।’
उहाँले पुस ५ मा भन्दा अहिलेको विघटनको मुध्दामा निवेदक पक्ष बलियो रहेको पनि दाबी गर्नुभयो । त्यतिबेला बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन अदालतले बदर गरिसकेकाले अहिलेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्रीको विगतदेखिकै कार्यशैलीले आशंका बढेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ गराउन र संसदको बैठक बोलाउन अदालतले आदेशमै लेख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘अल्पमतमा परेर पनि विघटन गर्ने मान्छेले अरु कुरा अदालतले भनेजस्तै गर्ला त ! त्यो आशंका भएकैले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु,शपथ गराउनु, संसद्को बैठक बोलाउनु भनेर आदेशमै आउनुपर्छ भन्ने माग गरिएको हो’,उहाँले भन्नुभयो ।
अदालतले उपधारा ४ मै फर्काइदिनसक्ने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो,’प्रधानमन्त्री आफैंले म विश्वासको मत लिन्न । मलाई विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भनेपछि अदालतले त्यसलाई फेरि बिश्वासको मत लिन जा भन्छ जस्तो लाग्दैन । मैले मार्ग प्रशस्त गरे भनेर हात उठाइसकेपछि उहाँ रिङ्ग आउट भैसक्नुभयो ।’ विश्वासको मत लिन सक्दिन भनिसकेकाले ओली फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ ।
