आफ्ना कैयौँ समस्या र सीमासहित नेपाली सञ्चार जगत्ले राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक स्वतन्त्रताको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपाली सञ्चारको मूलपत्र भनेको सकारात्मक पत्र नै हो । सत्ताको निरङ्कुश पञ्जाकोविरुद्ध अथाह बलिदान गरेर नै नेपाली सञ्चार आज निकै शक्तिशाली भएको छ । जसको निम्ति सञ्चारकर्मीहरूको हत्या, बेपत्ता र लेखेकै भरमा गोली दागिने घटना विगतमा भएका थिए । यद्यपी आज पनि कानुनी र गैरकानुनी दुवै तरिकाले सञ्चार जगत्काविरुद्ध दबाब दिने र यसको प्रभावकारी तथा जनपक्षीय चरित्र कमजोर पार्न खोज्ने हर्कत यथावत छ । मेरो पछिल्लो अनुभूति के छ भने सत्ता र प्रहरी बल सञ्चारसँग डराउँदो रहेछ । उनीहरूलाई भेटिहाल्दा साखुल्ले बन्ने तर भित्रभित्र धारे हात लगाउँदो रहेछ । अस्पतालको प्रहरी हिरासतमा कोही भेट्न आउँदा “प्रहरीहरू पत्रकार त होइन ?’ भन्थे र त्यसै त्यसै तर्सिन्थे । ‘सञ्चारकर्मीलाई भेट्न नदिनू भन्ने माथिको आदेश छ’ भन्थे । एकदिन केही पत्रकार साथीलाई ढोकैबाट फर्काएर असईले भने– ‘पत्रकारहरू खराब हुन्छन् ।’ दक्षिणतिर कथन छ ‘कवाब मेँ हड्डी’ । आफ्ना जनविरोधी, भ्रष्टाचारी तथा स्वेच्छाचारी हर्कतमा सञ्चार अवरोधक ठानिएको छ । प्रहरी, सेना, कर्मचारी, सरकार, राजनीति सबै क्षेत्रलाई ‘लगामविनाको घोडा’झैँ दौडन सञ्चारले दिएको छैन ।
१ घण्टाभित्र मेरो डाक्टरीपुर्जा आइपुग्यो । त्यही दिन प्रहरीका हाकिम ‘सामान पाउनु भयो’ भन्न आइपुगे । झोलामा हुँदै नभएको सामान पुग्यो कसरी ? यसरी नागरिक अधिकार रक्षार्थ सञ्चारले आफ्नो धर्म निभाएको छ ।
एकदिन चितवनको गोन्द्राङ नाका(ढाँट)का प्रहरी असई मेरो कोतगार्ड बनेर आए । उनी पत्रकारिताप्रति अत्यन्त आक्रामक थिए । त्यसको कारण रहेछ– सो नाकामा मोटो रकम लिएर गैरकानुनी सामान सहरभित्र पठाउने, मालबाहक वाहनसँग रकम असुली गर्ने, कागज मिलेन, कर तिरेको छैन, ओभरलोड आदि खोँचे थापेर अथाह धन्दा चलेको समाचार प्रकाशित भएपछि छानबिन समितिलगत्तै उनी जिप्रका तानिएका रहेछन् । आफूले कुनै गलत काम नगरेको र पत्रकारको कारण समस्यामा परेको तिनको आक्रोसपूर्ण भनाइ थियो । तर आँपटारी, पुल्चोक र गोन्द्राङ चौकीमा जान ठूलो रकमको चलखेल हुन्छ भन्ने गर्छन् चितवनमा लामो समय काम गरेका प्रहरी जवानहरू । सञ्चारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न दबाब दिएको यहाँ व्यवहारिक रूपमा नै देखिन्थ्यो । मेरो झोलाबाट पुरानो पुर्जा (पे्रस्क्किप्सन) प्रहरीले लगेको थियो । भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकहरू मेरो स्वास्थ्य समस्याको पूर्वअवस्था बुझ्न चाहन्थे । तर प्रहरीले झुट बोल्यो र भन्यो– झोलामा पुर्जा थिएन र प्रहरीसँग छैन । मैले एकजना वरिष्ठ पत्रकारलाई समस्या राखेँ । त्यसको १ घण्टाभित्र मेरो डाक्टरीपुर्जा आइपुग्यो । त्यही दिन प्रहरीका हाकिम ‘सामान पाउनुभयो’ भन्न आइपुगे । झोलामा हुँदै नभएको सामान पुग्यो कसरी ? चितवन जिल्ला अअदालतले तारेखमा रिहा गरेपछि पनि प्रहरीले अस्पताललाई नै हिरासत बनाएर मलाई नियन्त्रण गरेको थियो । तर सञ्चारकर्मीलाई ‘छोडिसकेको, उहाँलाई थ्रेट भएकोले सुरक्षा दिएको, कोठामा नबसेको, सामान्य निगरानी मात्र गरेको’ आदि प्रतिक्रिया हुन्थ्यो प्रहरीको । सञ्चार र मानव अधिकारकर्मीको निगरानीकै कारण फोन सम्पर्क, अध्ययन र भेटघाट गर्न दिन प्रहरी बाध्य थियो । उपचार नगरी लैजाने योजना थियो । त्यसको जानकारी मलाई प्रहरीले गराइसकेको थियो । तर सञ्चारले उपचारको अधिकार खोस्न पाइन्न भन्यो । ‘त्यो मान्छेलाई अस्पतालमा किन राखेको ?’ चितवन एसपी नान्तीराज गुरुङले अस्पताललाई त्यसरी दबाब दिएको गुनासो एकजना अस्पताल सञ्चालक समिति सदस्यले बताएका थिए । यसरी नागरिक अधिकार रक्षार्थ सञ्चारले आफ्नो धर्म निभाएको छ । एकदिन एपीवान अनलाइनका सम्पादक आएर मेरो तस्बिर थिए । एसपी नान्तीराज गुरुङले उहाँलाई छोडिसकेको छ, आएर हेर्नुस् भनेछन् । पत्रकारले काठमाडौँबाट फोन गरेको ठानेछन् । तर मेरो तस्बिर लिएर पत्रकार फर्किसकेका थिए । पत्रकार सूर्य बराल र असई धनबहादुर थापामगरबीचमा त भनाभन नै भएको थियो । सञ्चारले आस्था फरक भएपनि मेरो लेखन स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलिरहेको थियो । साउन १ गतेदेखि प्रहरी सादा पोसाकमा बस्न थाल्यो र सरल व्यवहार गर्यो । जसको कारण मैले थप लेख्न, अध्ययन गर्न पाएँ । सञ्चारले आफ्नो धर्म निभाएकैले त्यो सम्भव भएको हो । यी केही भए मेरो वैयक्तिक अनुभूतिजन्य सन्दर्भ, अब केही राष्ट्रिय घटना र सन्दर्भ पनि हेर्न आवश्यक छ । सरकारले पूर्व जानकारी र सचेत नबनाई बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो ।
धनुषामा राजु सदाको पखालाको औषधि नपाएर, खान नपाएर र शरीरमा पानी नभएर (डिहाइड्रेसन भएर) मृत्यु भयो । स्थानीय प्रशासनले धनुषामा राजु सदाको पखालाको औषधि नपाएर, खान नपाएर र शरीरमा पानी नभएर (डिहाईड्रेसन भएर) मृत्यु भयो । स्थानीय प्रशासनले ढाकछोप गर्न खोज्यो । तर सञ्चारले सही सूचना प्रवाह गरेर अरु धेरै नागरिकलाई राजु सदा बन्नबाट बचायो ।
बन्दाबन्दी लम्बिन थालेपछि ज्यामी–मजदुर, साना व्यवसायी, सडक व्यापारीको बेहाल भयो । रोजगार गुमेकाहरू हुलका–हुल मेची–महाकाली पैदल जान थाले । काठमाडौँबाट तराई–पहाड पैदल हिँड्नेको लर्को हेर्दा लाग्थ्यो–बर्मामा जापानले आक्रमण गरेपछि ज्यान जोगाउन झिटीझाम्टा बोकेका बबुरा हुन् तिनीहरू । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले हमला गरेपछि ज्यान जोगाउन जङ्गलै जङ्गल हिँडेकालाई अङ्ग्रेजी सेनाले तयारी खानेकुरा र पानी जहाजबाट झारिदिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले दुखियाको हुर्मत लिँदै भने –‘स्थानीय प्रशासन र सरकारले भन्दा पहिला सडकको लर्को पत्रकारले कसरी देख्यो ? यो प्रायोजित हो । सरकारलाई बद्नाम गर्ने खेल हो ।’ तर सञ्चारले अकाट्य तथ्यहरू प्रकाशन– प्रसारण गरिरह्यो । सरकारविरोधी ‘मिसन’ छँदै छैन भन्न सकिन्न तर मूलपक्ष सरकारको सूचना प्रणाली र स्रोत नै गलत थियो । यद्यपी विषादीमुक्त तरकारी नियन्त्रण प्रकरणकै समयमा बालुवाटारको सूचना कुन हदसम्म कमजोर छ भन्ने कुरा सञ्चारले उदाङ्गो पारिसकेको थियो ।
कोरोना महामारीको कारण सीमा बन्द गरियो । सरकारले भारतसँग सहकार्य राम्रो गरेको र जहाँको त्यहीँ व्यवस्था गर्ने धुवाँधार प्रचार भयो । भारतको इच्छाशक्ति, कार्यक्षमता, इमान्दारिता हेरेन । कूटनीतिमा छैन, सक्दिनँ भनिन्न । औपचारिक अर्थमा ‘हुन्छ’ भन्यो तर तयारी थिएन । सीमामा ओइरो लाग्यो । सञ्चारले व्यापक दबाब नदिएको भए अझ धेरै नागरिक सीमानामै मर्थे–मारिन्थे । धनुषामा राजु सदाको पखालाको औषधि नपाएर, खान नपाएर र शरीरमा पानी नभएर (डिहाइड्रेसन भएर) मृत्यु भयो । स्थानीय प्रशासनले धनुषामा राजु सदाको पखालाको औषधि नपाएर, खान नपाएर र शरीरमा पानी नभएर (डिहाईड्रेसन भएर) मृत्यु भयो । स्थानीय प्रशासनले ढाकछोप गर्न खोज्यो । तर सञ्चारले सही सूचना प्रवाह गरेर अरु धेरै नागरिकलाई राजु सदा बन्नबाट बचायो ।
अस्थायी शिविरमा भएको लापरबाही र पीडामा परेका वाणीहीनलाई वाणी दिने सञ्चार नै थियो । कोरोना जीवाणुको महामारी विश्वभरि फैलिएको छ । जसको कारण विदेशका नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । विदेशमा रोग र भोक दुवैले मर्ने अवस्था आयो । सरकार भने फोस्रो आदर्श फलाक्नमै व्यस्त थियो । सञ्चारले उनीहरूको पीडा र समस्या प्रत्यक्ष प्रसारण–प्रकाशन गर्यो । सरकारको योजना र दाबी फिक्का भयो । सरकार जसको पसिनाले सञ्चालित थियो, उसलाई आपत् पर्दा मन नलागी–नलागी उद्धार गर्न बाध्य भयो । जनता अथाह पीडामा भएको, देशको आर्थिक स्थिति चौपट भएको र नागरिकसँग राज्यले चन्दा मागेर उद्धार गरिरहेको बेला मन्त्री र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए । सरकार भने ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नँ’ भन्दै थियो । तर जनताले पत्याएका थिएनन् । समयक्रममा सेना, मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी सबै डामिए । यो बीचमा सरकार भ्रष्टाचार र विकृति लुकाउन चाहने, सञ्चारले उदाङ्गो पार्न कम्मर कस्ने । लाग्थ्यो सरकार र सञ्चार मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । कुन मोर्चा कसले जित्ने हो ? भनेझैँ भयो । सरकार र उसका संयन्त्रहरू असत्यको पक्षमा थिए । असत्यले हार्नु र सत्यले जित्नैपथ्र्यो । आजसम्म आइपुग्दा सरकार रक्षात्मक भएको छ र भ्रष्टाचारविरोधी कुरा गर्न छोडेको छ । सञ्चारप्रविधिमा आएको विकासले सञ्चारको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने परि स्थिति आएको छ । हिजो चौतारी, चियापसल वा डबलीमा हुने छलफल अब सामाजिक सञ्जालको बाटो भएर भूमण्डलीकरण हुने गर्छन् । यसले जति भ्रमित धारणा र मिथ्या सूचना प्रवाह गर्न सक्छ, त्योभन्दा सकारात्मक अवसर र सम्भावना नै बलशाली छ । गन्धर्वको सारङ्गीको करुणरस पनि सामाजिक सञ्जालमै पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट सूचना प्रवाह हुन्छ, विचार प्रवाह हुन्छ र जनमत निर्माण हुन्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल पनि नयाँ स्वरूपको सञ्चार नै हो । यसले गोरखापत्रकारितालाई चिहानमा पुर्याएको छ । राज्यको दमनकारी हर्कत, एकाधिकार पुँजीवादको विज्ञापन अस्त्रलाई धेरै हदसम्म विकल्प दिएको छ । त्यसो हुँदा नागरिकहरू बलियो भएका छन् । त्यो भएको कारण निरङ्कुश सत्ताधारीहरू समाजिक सञ्जालसँग औधी चिढिएका छन् र त्यसको पखेटा काट्न छुरी उध्याइरहेका छन् । आज परम्परागत सञ्चारले सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित हुने र सूचना लिने गरेको छ । सञ्चारले सामाजिक सञ्जाललाई त सिधै प्रभावित गर्ने नै भयो । सञ्चारमा सरकारी नियन्त्रणलाई स्वतन्त्र सञ्चारले चुनौती दिएकै थियो । सामाजिक सञ्जालले त जनतालाई झनै बलियो बनाएको छ । त्यसैले त सामाजिक सञ्जालको पक्षमा नेपाली सञ्चारले लडाइँ नै लड्यो ।
विश्वभरिको इतिहास हेर्ने हो भने सञ्चारको कारण कैयौँ सरकार ढलेका छन् । सरकारका गोप्य नीतिहरू उदाङ्गिएका छन् । भारतको बोफोर्स काण्ड होस् वा इराक–अमेरिका युद्धमा अमेरिकी लडाकू विमानलाई भारत सरकारले गूपचूप तेल भर्न दिएको घटना हाम्रासामु छन् । नेपालको पछिल्लो दुईवटा घटना नै सञ्चारको भूमिका बुझ्न पर्याप्त छन् । श्रावण पहिलो हप्ता चितवनमा दुईवटा घटना भए– मादी, कुसुमखोलाको सुकुम्बासी बस्तीमा आगजनी, तोडफोड र राप्ती, मिलनटोलमा सेनाद्वारा राजकुमार चेपाङको हत्या । वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले घर नभएर बाँदर कुर्ने छाप्रा भत्काएको झुटो र हददर्जाको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । नेपाली सेनाले राजकुमारको हत्या नभएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्यो । ती दुवै घटनाको सत्य–तथ्य सूचना र घटना सञ्चार र सामाजिक सञ्जालले समानान्तर रूपले प्रवाह गरे । सरकारी सूचना र आशय निस्क्रिय भयो । वनमन्त्रीले माफी माग्नुप¥यो । पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया सुरु भयो । सञ्चार कमजोर हुन्थ्यो वा सञ्चारले जनपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्दैनथ्यो भने चितवनका पीडित चेपाङले न्याय पाउने सम्भावना थिएन । नेपाली सञ्चार राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् । पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध नेपाली सञ्चार एक भएर उत्रिए । नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले कब्जा गरी आफ्नो देशको नक्सामा पारेको सार्वजनिक गरेपछि नेपाली सञ्चार सरिता गिरीपथमा हिँड्न चाहेन । राष्ट्रियताको पक्षमा उभियो । शक्तिशाली भारतीय सञ्चारको विरुद्ध विश्वस्तरमा नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेको तथ्य स्थापित गर्यो । आ–आफ्ना वैचारिक भिन्नता र राजनीति फरक भए पनि जनअधिकार र देशको पक्षमा नेपाली सञ्चार उभिएको छ । सरकार र पार्टीनिकट वर्गीय सङ्गठनको रूपमा पत्रकारका सङ्गठनहरू रहने, सरकारनिकट पत्रकारहरू बेलाबेला ‘सर्पलाई गरुडको छायाँ’ परेझैँ हुने स्थिति नभएको होइन । यस्तो अपवादबाहेक नेपाली सञ्चारले देशको प्रतिष्ठा र नागरिक अधिकारको निम्ति लडिरहेको छ । त्यसो गर्दा थुप्रै चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ । सञ्चार सबैलाई चाहिने तर सबैले धारेहात लगाउने क्षेत्र भएको छ । तर सञ्चारले अविचलित आफ्नो धर्म पूरा गरिरहनुपर्छ ।
नोट ः यो लेख प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशन संहिताको २०७७ अशोज अंकमा प्रकाशित छ ।
