-पुरुषोतम लम्साल
स्थानीय तह र प्रशासनको रमाइलो जुहारी, कानुन मान्ने र मार्नेबीच वाकयुद्ध
नयाँ संविधानको वरणी हुँदै गर्दा देउरालीमा नरसिंगा बजेको थियो समाजवादको । समाजवादमा ‘उन्मुख’‘ पुच्छर लगाएर संविधानको प्रस्तावना लेखिंदै गर्दा यो मुहुनीमयशब्द घाँटीमा परेपछि कति कोक्याउँदोरहेछ भन्ने अनुमान त्यो बेला कसैलाई भएन । हस्ताक्षर र ल्याप्चेको त्यो किरमिर अहिले किलकिलेमा पुगेर निल्नु न ओकल्नुको चरणमा पुगेको त्यसै होइन ।
कोतघरमा बारुदको गन्धसहित स्वागत गरिएको संघीयताको ऐंठन उस्तै छ ।
विदेशी दातृनिकायसँग ऋण, अनुदान र सहयोगको भिक्षा म्हे देही गरेर ऐनकेन प्रकारेण चलिरहेको संघियता बेलाबेला ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार नगरनगरमा राजदरबार’को आरोप खेप्न अभिषप्त छ । स्थानीय सरकारको भ्रष्टीकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोगमा परेका उजुरीहरुको गणनाले पनि बोलिरहेको छ । यसो भनौं संघीयताको विद्रुपीकरण अख्तियारमा परेका उजुरीहरु बनेर बोलिरहेको छ ।
‘जेठो छोरा बाऊको कान्छो छोरा आमाको’भन्ने नेपालीआहान छ । यो आहानमा संघीय नेपालको केन्द्र सरकार र तल्लो तहको स्थानीय निकायसँग मिलाउँदा खुब जँच्छ । माइलो छोराको रुपमा उभिएको प्रदेश सरकार यता न उताको अवस्थामा छ । यसको शक्ति, सामथ्र्य बाग्मती प्रदेशले राजधानी तोकेको जिल्ला मकवानपुरमा खन्याइएको बजेट र प्रदेशका अन्य जिल्लामा छरेको कनिकाबाटै छर्लंग हुन्छ । अधिकार र कर्तव्यबीचको विरोधाभाष खोज्न कहीं धाउनै पर्दैन । चरणवद्ध पीर्के सलामीका दारुण र विद्रुप दृष्यहरु जनप्रतिनिधि र डोजरको सम्बन्धमा चित्रण गरिए भन्दा पनि घीनलाग्दा देखिएकै हुन् संघीयताको अभ्यासमा । स्थानीयनिकायले समाजवादको कन्दनीबाँधेर लगाएको समृद्दिको लंगौटी ‘म नै सत्ताहूँ’ र ‘म नै राज्यहुँ’ को तहसम्म आइपुग्दा धेरै लाज उदांगो भइसकेको छ । त्यसैले त ब्यवस्था र प्रणाली विरुद्ध देखापरेको मिहीन आवाज झन् गतिशील बनिरहेको छ । यो अरुको कारणले होइन, व्यवस्था भित्रकै मठाधीशहरुका कारणले हो ।
प्रतिष्ठित लेखक प्रदीप गिरीले एक ठाउँमा ‘व्यवस्था फेरियो तर प्रवृत्ति फेरिएन’भनेर टिप्पणी गरेका थिए । पुराना शासक र नयाँशासकमा भेद के भइदियो भने नाम र अनुहार मात्र फरक चरित्र र प्रवृत्ति उही । पुरानै गिदी भरेर नयाँ टाउकाहरु जति सृजना गरे पनि प्राप्ती उही बेथिति र बिसंगति न हो । यस्तै भयो । वा, अभ्यासले यही देखाइ रह्यो । यही बेथिति र बिसंगतिको अर्को एउटा फोहोरी दृष्य यो हप्ता नुवाकोटमा टल्कियो ।
मुद्दामा प्रवेश गर्नुअघि उक्त दृष्यको पृष्ठभूमि जानौं । त्रिशुली—तादी नदी क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको उत्पादन र व्यापार हिजो पनि फस्टाउँदो थियो र आज पनि फस्टाउँदो छ । या ेसँग रोडा, गिटी, बालुवा मात्र जोडिदैन कर, राजश्व, रोजगारी र निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति पनि जोडिन्छ । बाहुबली र प्रभुत्वशाली बर्गको हैकम पनि यहाँ जोडिन्छ । र, समाजवादको पखेटामा जोडिएका पंखहरुको चमकधमक पनि उस्तै गरी जोडिन्छ । त्यस माथि वातावरण, पर्यावरणलगायत तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरेकाहरुको हकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय सत्ताका मालिकहरुको स्वार्थ र रोनाधोना पनि उस्तै गरी जोडिन्छ ।
मुद्दा यही हो ।
यो मुद्दामा मापदण्ड कानुततःभनेर तोकिएको छ । हिजो वा आज तोकिएको होइन । क्रसर उद्योगहरु घन्टा भरमै वा रातारात ठडिएका पनि होइनन् । राजनीति र प्रशासनलाई कज्याएरै लामो यात्रा तय गरेका उद्यमी व्यवसायीहरुका्े ‘सानादुःख’ले अबैध क्रसरहरुको साम्राज्य वर्षौंदेखि जारी रहेको होइन ।
हो, यही मुद्दामा टेकेर यो पटक जिल्लामा संघीयताको पीर उम्दा भएर पोखियो । स्थानीय सत्ताको अधिकार क्षेत्र माथि प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको भनेर चिन्ता जाहेर भयो । संविधान र कानुनका बुँदाको पनि खोजीभयो । ब्यवहार र अव्यवहारको दमाहा, ढोल र ट्याम्को पनि एक साथ बज्यो । अदालतको आदेश ठूलो कि जनप्रतिनिधिहरुको चह ठूलो ? मुद्दा यहाँ आएर टक्क अड्कियो ।
कार्यक्रम थियो ‘नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, व्यवस्थापन तथा उपयोगसम्बन्धी जिल्लास्तरीय समन्वय वैठक’ । नायकहरु थिए स्थानीय र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र खलनायक थिए प्रमुख जिल्लाअधिकारी । यो असोज ५ गतेको कार्यक्रम थियो । सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु केलाउँदा समन्वय वैठक समन्वयात्मक थियो कि थिएन वा भयो कि भएन भनेर खोज्ने लेठो बिसाउनै पर्दैन, बजारमा छ्यालब्याल छरिएका दृष्य सामाग्री हेर्दा पुग्छ ।
स्थानीय निकाय र प्रशासन बीचको जुहारी हरेकजसो जिल्लामा छ । नुवाकोटमा मात्र वा अहिले मात्र यो जुहारी उत्पत्ति भएको होइन । तर चोर औंलो उज्याएर, किटकिट दाह्रा किट्दै जनप्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टिन (थाल) ठटाउँदै लखेटि दिने विषाक्त वचन प्रयोग गरेको चाँहि नुवाकोटमा पहिलो हो ।
साउनको १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रकाशन गरेको मासिक बुलेटिनमा उपलब्धीको रुपमा गणना गरिएको कामको सूचीको ३९ औं नम्बरमा उल्लेख भएको नदी तथा खानी जन्यपदार्थको अबैध उत्पादन र विक्रि नियन्त्रण सुखद पाहुनाघरको वैठक कक्षमा आयोजित समन्वय वैठकसम्म आइपुग्दा अधिकार र स्वार्थको महाभारत बनिसकेको थियो ।
केही घन्टा अघि मात्र एउटा अनलाइनमा ‘त्रिशुलीका अवैध क्रसरमाथि सिडिओको हमला, थुन्ने चेतावनीपछि शैलुंगले पनि काम थाल्यो’ शीर्षकको समाचार पढेर ‘अहो !’ भनेको म समन्वय वैठकको ताजाताजा फुटेज हेर्न थालेपछि नशाले छाडेको अवस्थामाझैं छ्यांग भएँ ।
जनताको निवेदन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशन र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको ताकेताको सबुत लिउर मापदण्ड नपुगेका वा अवैध ठहर गरिएका क्रसर उद्योगमाथि एक्सनमा जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले आफ्नो हैसियतको जवाफ दिन पर्ने भयो । शरीरको उचाई र तौलको नाप दिन पर्ने भयो ।
प्रशासन र संघीय नेपालको स्थानीय सत्ताको द्न्द्वको हद कहाँ सम्म पुगेको छ भन्ने ताजा उदाहरण चाँहि हो यो । र, यसलाई प्रदेशसभाका माननीय हिरानाथ खतिवडा, बिदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित, नेकपाका जिल्ला सचिवालय सदस्य बुद्धि प्रधानका अभिव्यक्तिहरु केलाउँदा द्न्द्वको आयाम घनिभूत भेटिन्छ ।
खतिवडाले ‘अबैध क्रसर उद्योगलाई चलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्रुटीपूर्ण काम गरेको’ भन्दै ‘यसअघिका प्रशासनले छुन नपर्ने, अहिलेको प्रशासनले किन छुन पर्ने?’ भनेर प्रश्न गरे । ‘म अरु सिडियो भन्दा जान्ने छु, अग्लो छु, मासीभा’ छु, दम भा’ छु भन्न खोजेको ?’ प्रजिअतिर नहेरी खतिवडाले प्रश्नथपे ‘स्थानीयतहको अनुमति नली क्षेत्राधिकार मिच्ने ?’
अभिव्यक्तिको नियत र आश स्पष्ट थियो । अर्थात्, अदालतले अवैध ठहर गरेर बन्द गराउन प्रशासनलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयनमा लैजाँदा अधर्म भयो । हामीले यो यो गरिरहेका थियौं र, आजसम्म यो यो उपलब्धी भइरहेको अवस्थामा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्यो भनि दिएको भए नेता खतिवडाको उचाई अरु अग्लने थियो । तर त्यसो भएन ।
कार्यक्रम अघि नै सार्वजनिक एउटा समाचारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले राजनीतिक दबाव र सरुवाको धम्कीको सिलसिला शुरु भइसकेको सार्वजनिक गरेका थिए । राजनीतिक संरक्षणमा चलिरहेका अबैध धन्दा राजनीतिक स्वार्थको रोटीमा पाकिरहेको उनलाई पनि थाहा थियो । जब बिदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले बोल्न थाले प्रजिअ ढकालको अभिव्यक्ति सही निस्कियो ।
आक्रोश, आवेग र घृणा एकसाथ घोलेर पण्डितले ‘कानुनको आडमा प्रशासनले स्थानीय सरकरको अधिकार माथि कैंचीचलाएको’ जिकीर गरे । पण्डितले सरकारी कर्मचारी माथि निशाना साँधे— दुई वर्ष, एक वर्ष वा ६ महिना जागिर खान आउनेले यो ठाउँ (नुवाकोट) प्रति माया दर्शाउने ?आदिआदि ।क्रसर व्यवसायीहरु अव्यवहारिक कानुनको चेपमा पर्दापर्दै पनि स्थानीय आपूर्तिलाई भरथेग गर्न सहयोग भइरहेकाले तत्कालबन्द गर्दा बजार, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व, कर र उपभोक्तामा पनि असन्तुलन पैदा त हुन्छ नै । यही विषयलाई आवेगमा प्रस्तुत गर्दा नगरप्रमुख पण्डितले प्रजिअलाई लगातार चार प्रश्न राखे, सिडिओले स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका पढ्न पर्दैन ? स्थानीय सरकार पढ्न पर्दैन ? संघीयता पढ्न पर्दैन ? संविधान पढ्न पर्दैन ? हुँदा हुँदा धेरै सिडियो र प्रहरी हाकिम देखिरहेको भन्दै केही वर्ष अघिको सन्दर्भ निकालेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि ‘टिन ठटाउँदै लखेटिदिनसक्ने’ बताएर क्लाइमेक्स सिनदिए ।
तर, यो दीर्घ रोग बनेर उभिइरहेको मुद्दामा हिजो के के उपलब्धी भयो भनेर स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुले बताउनभने सकेनन् । लोकतन्त्रलाई ठेकेदारीतन्त्रले कज्याइरहेको दृष्टान्त पुरानो हुँदै जाँदा अबैधलाई बैध बनाउन यो तीन वर्ष के के भएभनेर चाँहि बताइदिएनन् । बैध हुँदो हो त अदालतको आदेश बोकेर सिडियोले छापा मार्दै हिंड्न किन पथ्र्यो । स्थानीय सत्ताका दुहुनो गाई बनेर चलिरहेका अबैध क्रसर उद्योग केही समय बन्द हुँदा जिल्लाको समृद्दि अभियान धूलै हुन्छ भने, क्रसर आसपासका जनता अँध्यारोमै बस्न पर्ने, बत्तीनभएर कुखरै मर्ने, पानी नपाएर वस्ती काकाकुलै हुने थिति हो भने त क्रसर परनिर्भर स्थानीय सत्ता भाडमा गए भएन ? संघीयताको सुन्दरता क्रसरतन्त्र हो भनेर घोषणा गरिदिए भएन ? क्रसर बन्द हुँदा आसपासका जनताको गास, वास, कपासमै अवरोध आउने हो र सो को जिम्मेवारी क्रसर सञ्चालकहरुकै हो भने निर्वाचित निकाय ‘अलोक निरञ्जन’गाउँदै हिंडे भएन?
जालपान्युज डटकमबाट
