ज्ञानेन्द्रको गनगन
दशैं, तिहार, छठ, शिवरात्री, फागुपूर्णिमा, प्रजातन्त्र दिवस, नयाँ वर्षलगायतका विशेष दिनमा पूर्वराजाको हैसियतमा ज्ञानेन्द्र शाहबाट विज्ञप्ती जारी हुनथालेको ११ वर्ष पूरा हुँदैछ । २०६५ जेठ २९ गते नारायणहिटीबाट नागार्जुनको बाटो लागेपछि ऐनमौकामा विज्ञप्तीमार्फत राजनीतिको तलाउमा तरंग पैदा गर्न पूर्वराजा शाहलाई आजसम्म कसैले रोकेको छैन । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र दलहरुको भद्र आलोचना समाविष्ट हुने शाहको विज्ञप्तीपछि एकाधदिन अझै चिया पसलमा चर्चा हुन्छ । विशेष अवसरमा शाहको विज्ञप्तीमा २०६३ बैसाख ११ गते भएको भनिएको त्रिपक्षीय सम्झौता, राजनीतिक स्पेसको कुरा हुन्छ र दलहरुले धर्म निर्वाह नगरेको गुनासो हुन्छ । तर त्यो अमूर्त र आजको मितिसम्म कसैले सार्वजनिक नगरेको त्रिपक्षीय सम्झौताका बुँदामा के थियो वा छ भन्ने कुरा कि उनै पूर्वराजालाई थाहा होला कि पशुपतिनाथलाई भन्ने बेला आइसक्यो । सम्झौताका बुँदा सार्वजनिक गर्ने ‘माई का लाल’ आजसम्म भेटिएका छैनन् ।
बोल्न पाउने स्वतन्त्रता संविधानतः मौलिक अधिकार हो र छ । यो छउन्जेल दल, व्यवस्था, शासन, राजनीतिप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै बोल्न पाउने स्वतन्त्रता आमनागरिकसरह पूर्वराजालाई पनि छ । यत्ति न हो ।
पूर्वराजाकै हैसियतमा ज्ञानेन्द्र शाह देशाटनमा निस्कनु नौलो होइन । राजकीय हैसियतबेगर कुनै धार्मिक संघसंस्थाको अतिथि बनेर तीर्थाटनमा निस्कनु पनि अन्यथा होइन । खल्तीको रकम खर्च गरेर पश्चिम बंगाल गए पनि, सिक्किम गए पनि, हरिद्वार गए पनि, स्वर्णपूरी गए पनि केही फरक पर्दैन । किनकि, शाह व्यत्तिगत भ्रमणमा स्वतन्त्र छन् । भ्रमणको क्षेत्र रोज्नु उनको अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा हो । यत्ति हो ।
गत वर्ष श्रावण मध्यमा नातिनी कृतिकाको अध्ययनको चाँजोपाँजो मिलाउन पूर्वराजा थाइल्याण्ड उडेका मात्र के थिए नेपालमा लौ अब कुन रोटी कसरी पाक्ने हो भनेर अनुमानका भलिभाँती खेती भए । जेठी नातिनी पूर्णिकासँगै कान्छी नातिनीको उच्च शिक्षाको शाहको चासोलाई राजनीतिसँग जोडेर लौ फेरि महाभारत हुने भयो भनेर हल्लीखल्ली भो’ । गतवर्षकै दशैं अगाडि (असोजमा) पूर्वराजा पुनः भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स र थाइल्याण्ड पुगे, नेपालमा हल्ला भयो ज्ञानेन्द्र शाह शक्तिकेन्द्रहरुसँग गोप्य भेटघाट गर्न विदेश दौडाहामा भनेर । नेपालका राजनीतिक दलका आँखीभौं र कान दुबै ठाडा भए । नेताहरुले बोल्नका लागि मञ्च पाउनेवित्तिकै पूर्वराजालाई खेदो खन्न शुरु गरिहाले ।
यति कमजोर मनोदशामा दलहरु दौडिरहेको अहिले होइन ११ वर्षदेखि नै हो । हो न हो, ठाउँ पाए भने पूर्वराजाले अँचेटेर भित्तामा पुर्याइदिन्छन् भन्ने भय नेपालका ठूला भनिएका दललाई कम्ता छैन । पूर्वराजाबाट प्रतिक्रान्तिको भयले हाम्रा कम्यूनिष्टहरु रातभर चैनको निद्रा निदाउन नसक्ने रोगी छन् । अनौठो छैन ? दलहरुले भनेको क्रान्तिको जग कति जीर्ण रहेछ भनेर अनुमान लगाउन मिल्दैन ?
पुसको चिसोमा पूर्वराजा पोखरा गए, देवीदेवता दर्शन गरे, शुभचिन्तकसँग भलाकुसारी गरे । माघको शितलहरमा सिमरा गए, फागुनको न्यानोमा झापा मुकाम बनाएर १ र २ नम्बर प्रदेश घुमे । पूजापाठ गरे । त्यहाँ पनि केही जनतासँग साक्षत्कार गरे । यत्ति न हो । पश्चिम यात्रा भने पनि, मधेश यात्रा भने पनि भ्रमण गर्न तोकिएको स्थानमा बाहेक अन्यत्र अनुमति लिनपर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । यत्ति न हो ।
तर राजतन्त्रको भूतले नेपाली राजनीतिलाई लखेटीरहेकै छ । गत वर्ष चैतको दोस्रो हप्ता त सरकारले पूर्वराजाको भ्रमणलाई देश दौडाहा करारै गरेर त्यो वेठीक भएको टिप्पणी गर्यो । ‘गणतन्त्रमा राजतन्त्रका गतिविधि हुनुहुन्न’ भनेर मन्त्रिपरिषद्मै छलफल भयो । बाहिर आएर मन्त्रीले नै बोले ‘गम्भीर छलफल भो, निर्णय चाँहि भएन’ । धन्न राजनीतिक दलको रुपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाईझै पूर्वराजाको भ्रमणमा प्रतिबन्ध ठोकिएको घोषणा सरकारले गरेन । केही पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडिएको मुर्दा उठ्दैन, मरिसकेको जनावरले टोक्दैनसम्म भने । बोक्रा ताछे पनि नीम, पात चुँडे पनि नीम भनेजस्तो सत्तारुढ नेकपा (विशेषगरी पूर्वमाओवादी) जरै उखेल्दा पनि राजतन्त्रको विषय आएपछि नाभीदेखिको तीतो पोख्न थाल्छन् ।
पछिल्लो दशकमा पूर्वराजाकै हैसियतमा ज्ञानेन्द्र शाहले दर्जनपटक भारत यात्रा गरिसकेका छन् । यसपाली त प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिल्लीबाटै विज्ञप्ती जारी गरे । ऊबेला भारतीय संस्थापन पक्षको दूत बनेर आएका करण सिंह भेटे । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अजयसिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ भेटे । यो पनि राजनीतिक मुद्दा बन्यो । यसैलाई आाधार बनाएर नेपालमा धेरै राजावादीले फुरफुर गर्न भ्याए । योगीले शाहलाई निश्चिन्त रहन आग्रह गरेको, नेपालमा राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्न भारतले अन्य शक्तिराष्ट्रसँग पहलको वाचा बाँधेको जस्ता हौवा फैलिए । भारतको एउटा राज्यको मुख्यमन्त्रीले नेपालमा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्दा हाम्रा घाघडान मिडियालाई गज्जबको मसला बन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले घरायशी गनगन गर्दा पनि नेपालको क्रान्ति थरथर हल्लन्छ । यही होइन त हामीले देखेको दृष्य ? हैट !
संविधानको सकस
संविधान घोषणा भएदेखिकै असन्तुष्टी छन् । यही असन्तुष्टी केहीलाई सत्तामा आउजाउ गर्ने साधन पनि बनिआएको छ । यो विषय यत्तिकै । संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षता छ । गणतन्त्र छ । संघीयता छ । तर यी तिनवटै विषय समग्रमा सल्टिएका विषय होइनन् । दलहरु छन् जो अझै तीनवटै विषयमा संविधानको प्रस्तावनाविपरीत आफूलाई उभ्याएर सत्तासँग संघर्ष गरिरहेका छन् ।
भन्नलाई तीन तिहाई बहूमतले जारी गरेको भनिए पनि संविधानको प्रस्तावनामै वर्णित तीन मुख्य मुद्दामा ध्रुवीकरण पेचिलो बन्दै गएको छ । कांग्रेसभित्रकै निर्वाचित महामन्त्री धार, क्षेत्रीय भनिएका मधेशकेन्द्रित ९मधेशवादी होइन० दलहरुको असन्तुष्टी, वैकल्पिक भनेर पुरातन राजनीतिमा मोडिएको साझा पार्टी र दक्षिणपन्थी राजनीतिको सबैभन्दा शक्तिशाली समूह राप्रपा मात्र होइन आफूलार्य जनयुद्धको निरन्तरता भनेर व्याख्या गर्ने प्रतिबन्धित नेकपासमेत यो ध्रुवीकरणमा देखिएका पात्र हुन् ।
सेन्टिमेन्ट ‘क्यास’ गर्ने वा ‘क्याच’ गर्ने बहानामा यी समूह संविधान मान्छु तर संविधानमा भएका व्यवस्था मान्दिन भन्दै आएका छन् । यो भावी राजनीतिको स्थीरताको कारक नबन्न सक्छ । अहिलेसम्म यी दल र समूह एकअर्काका पूरक नदेखिनु तत्कालका लागि सन्तोषको विषय हो, यिनीहरु पूरक भएका दिन अस्थीरताको बीउ खोज्न कुनै बिदेशी शक्तिकेन्द्र धाउनै पर्दैन । किनकि, यसभित्र दलहरुभित्रको दलदल आफैं घोलिएर आउन शुरु भएको अवस्था छ ।
दलहरुको दलदल
फागुनकै पहिलो हप्ता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला र आदित्यनाथबीच भेट भयो । यसलाई केहीले अब नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा हिन्दूवादको जरासँग जोडेर प्रचार गर्न भ्याए । कोइराला कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विषयमा फरक मत राख्छन् । यसो भनौं जनमत संग्रहको विषयमा कोइरालाको मत राप्रपा, साझा पार्टीसँग हूबहू मिल्छ । कमल थापा राप्रपाले विपीको मेलमिलापको नीतिलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भनेर राजनीतिक दस्तावेजमै उल्लेख गर्नु र शशांक कोइरालाले उल्लिखित विषयमा पार्टीको भन्दा अलग मत राख्नु संयोग मात्र हो, सहकार्य होइन ।
शंकै छैन देशमा अहिले दुई दलीय व्यवस्थाको दृष्य छ । मधेशकेन्द्रित समूह ‘पाए जन्त नपाए अन्त’को स्थितिमा छन् । मूलधारको राजनीतिक रंगमञ्च, सत्ता समीकरणको खेलबाट लगभग बाहिर रहेका समूहबाट संविधानको विपक्षमा अन्टसन्ट बोली आइरहनु अन्यथा होइन । तर टुक्राटुक्रामा विभाजित समूहहरुको वैचारिक एकीकरण सम्भव नभए पनि कार्यगत एकता भएको अवस्थामा ‘भ्यागुत्ताको धार्नी’ बन्छ कि भनेर सोच्ने अवस्था चाँहि आउनसक्छ ।
उदाहरणका लागि राजसत्ताविरुद्ध हतियार पनि नउठाएको र शान्तिपूर्ण राजनीति पनि नगरेको विप्लव समूहलाई लिऔं । उक्त समूहलाई बडो राष्ट्रवादी ठहर गर्दै वास्तविक क्रान्तिकारी नेपालमा अझै रहेको जिकीर गर्ने राप्रपा, कमल थापा र पूर्वसैनिकहरुको एउटा झुण्ड लिऔं, जनताले चाहेको र मागेको अवस्थामा जुनसुकै बेला हिन्दूराष्ट्र र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीको धार हेरौं, सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले चलाउने क्यारमबोर्डका गोटीको अवस्थामा रहेका शक्तिशाली मधेशकेन्द्रित समूह हेरौं, वैकल्पिक भन्दाभन्दै पुरातनलाई नै राजनीतिक विकल्प ठहर गर्ने साझा पार्टी हेरौं । राजनीतिक दर्शन र आदर्शमा चौमुखा भए पनि यी सबैलाई ‘शिवलिंग एकै हो र ओम्कार एउटै हो’ भन्ने मतमा एकाकार बनाउँदै लगेको छ ।
जनमत संग्रहलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति मानेर तीनवटाबाट एउटा बनेको राप्रपा, दुई वर्षअघि गठन भएर दुई टुक्रा भइसकेको साझा पार्टी र कांग्रेसकै एउटा शक्तिशाली धार निर्माण हुनु ठूलो विषय हो । यसमाथि आफूलाई क्रान्तिकारी दावी गर्दै सत्ताविरुद्ध अराजक र ध्वंसात्मक आजसम्म हिंसात्मक नभएकाले० राजनीति गरिरहेको समूहको कार्यदिशामा मेल खानु संयोग मात्रै भनेर कम्मरमा हात लगाएर बस्ने हो भने ठूलो नेकपाले पुर्पुरोमा हात लगाउने दिन पनि आउन सक्छ । आइएनजीओ र विदेशी शक्तिको इशारामा धर्मनिरपेक्षता लादिएको, धर्मान्तरण तीब्र बनाइएको र यसका लागि सत्तारुढ दलले मलजलको काम गरेको विषयमा मत विभाजन कम छ । संघीयताको दुरुस्त तस्वीर हेर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही थाल्ने हो भने स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन हुन्छन्’ भन्नु र अख्तियारको फाइलमा ‘सबैभन्दा करप्ट संघीय नेपालको तल्लो निकाय’ उल्लेख गरिएका प्रतिवेदन हेरे हुन्छ । प्रचण्डले अन्यथा ‘हामी आफैं सिद्धिन्छौं’ भन्नुको आशय यही हो भनेर अनुमान लगाउन आइतबार कुर्नपर्दैन ।
माथिका कुनै एक पक्ष वा समूहले व्यवस्थाविरुद्धै धावा बोल्ने ल्याकत किमार्थ राख्दैनन् । यिनीहरु कुनै एकबाट प्रतिक्रान्ति नै हुने खतरा विल्कूलै छैन र रहन्न । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत उभिएर पनि यिनीहरुले देशलाई अबको विकल्प यो हो भन्नसकेको अवस्था पनि होइन र छँदै छैन । यहाँ पश्चगमन र दक्षिणपन्थसँग तत्कालै टकरावको अवस्था पनि होइन । जनताले को कसको च्याम्पट्टी भनेर स्पष्ट थाहा नपाएको अवस्थामा सबैले स्वार्थको रोटी सेक्न पाउँछन् । तर शत्रुका शत्रु मित्रको सुत्र तयार हुँदै गयो भने राजनीतिक अस्थीरता निम्त्याउन द्रूतसभामा कसैले द्रौपदीको सारी तानेको दृष्य कुरिराख्न पर्दैन । किनकि, मित्रता र शत्रुताका लागि होइन एकताका लागि गीता छोएर सपथ खाने सिलसिला भर्खर त सुरु भएको छ ।
