काठमाडौं ।
केन्द्रीय बैंकले कोभिड-१९ बाट ऋणीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न भन्दै ब्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई गत चैत मसान्तमा कायम ब्याजमा छुट दिन निर्देशन दिएको हो।
बैंकका अनुसार अब कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दुई प्रतिशतले कम गरी आव २०७६/०७७ को चौथो त्रैमासको व्याज रकम गणना गर्नुपर्नेछ।
तर खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, ग्याँस उत्पादन तथा बिक्री वितरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सूर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी बैंकले वैशाख तथा जेठमा असुल गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी आगामी असार मसान्तसम्म हुने व्यवस्था मिलाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्ता किस्ताको हकमा कुनै पनि थप शुल्क तथा हर्जना लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
यस्तै लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालुपूँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ।
कोरोना महामारी र त्यसको रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनका कारण देशको सम्पुर्ण उद्योग , व्यापार व्यवसाय, पेशा, रोजगारमा नराम्रो धक्का लागिरहँदा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको व्याज छुट नीति धनी, व्यापारिक घरना र कर्पोरेट — निगमलाई पोस्ने गरि ल्याइएको छ ।
विश्व बैंकका कारिन्दा अर्थमन्त्रीको नेपाली खेताला वर्तमान गभर्नरको शुरुवाती कार्यशैली नै साना व्यवसायी उद्योगी, स्वरोजगार, वैयक्तिक पेशामा आश्रीतहरुप्रति नकारात्मक देखिएको छ । प्रायः साना तथा घरेलु व्यवसायी उद्योगी, किसानहरुले प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा एसएमई कर्जा लिएका हुँदैनन् । उनिहरुले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र किस्तामा कर्जा लिएका हुन्छन् । जसलाई राष्ट्र बैंकको यो ब्याज छुटको परिपत्रले समेट्न सकेन् नै त्यसवाहेक कोरोना प्रभावितबाट रोजगारीमा धक्का पुगेका लाखौं ऋणी ग्राहक जसले बैंकको रिटेल कर्जाको अधिकाश अंश ओगट्छन उनिहरुर्लाई पनी बेवास्ता गरिएको छ ।
कमाई नै नभएको अवस्थामा तिर्ने समय पर सार्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै एक वाणिज्य बैंकका कर्मचारी भन्छन् यो परिपत्र झुटको पुलिन्दा बाहेक केहि होइन । यसले अरबौँ कर्जा चलाइरहेका बैंक तथा व्यापारिक घरानाका साहुजीहरुलाई कोराना कहरमा पनि धन थुपार्ने मौका दिएको छ ।
नवउदारवाद र दलाल पुँजीवादका चेलाहरुको बोलवाला रहेको नेपालको हालको अर्थ तथा वित्तिय व्यवस्थामा साना तथा घरेलु व्यवसाय —उद्योग, कृषि, स्वरोजगारमुलक पेशा तथा व्यवसायको सञ्चालन तथा विकास सम्भव छैन । त्यसका लागी पश्चिमी मोडलको अर्थनीति परित्याग गर्दै मलेसिया, क्युवा, सिङ्गापुर र चीनको अर्थ व्यवस्थाको विशेषता सिक्दै नेपाली मौलीक अर्थ तथा वित्तिय नीति अंगिकार गर्नुको विकल्प छैन ।
