नेकपाका महासचिव कमरेड विप्लव तथा नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव कमरेड किरण लगायत लाई नेकपा(वाेल्शेभिक) केन्द्रीय समितिले पठाएकाे पत्रकाे केही अंश
कमरेड महासचिव
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी,
नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी),
केन्द्रिय समिति ।
हार्दिक अभिवादन ।
विषय— संयुक्त वाम मोर्चा निर्माण गर्ने वारे ।
प्रिय कमरेड,
अहिले कोभिड १९ महामारी (कोरोना महामारी)ले गर्दा विश्वमै नयाँ स्थिति पैदा भएको छ र नेपालमापनि नयाँ परिस्थिति पैदा भएको छ । ओली सरकार र वर्तमान सत्ता व्यवस्थाले सामन्ती अवशेष वर्ग, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्ग र विदेशी साम्राज्यवादी वर्गहरुको स्वार्थ रक्षा गर्दै जनता र देशका विरुद्ध थप उत्पीडन र दमनको योजना बुन्दैछ । वर्तमान ओली सरकार र राज्य व्यवस्थाले भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, जनघातका कुृकृत्यहरु वढाउँदै लगेको छ । कोरोना महामारीवाट जनताको सुरक्षा गर्नेकाममा असफल र नालायक प्रमाणित भैसकेको छ । अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा गइरहेको छ । जनताको आक्रोश चुलिंदै गइरहेको छ ।
यस्तो स्थितिमा तात्कालिक कार्यनैतिक नारा, तत्कालिक रणनैतिक नारा तथा तत्कालिन कार्यक्रमिक मागहरु निर्क्योल गरी त्यसका आधारमा संयुक्त वाम मोर्चा गठनकालागि हार्दिक अनुरोध सहित प्रस्ताव गर्दछौं । सो संयुक्त वाम मोर्चाको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलनको योजना वनाइ त्यसको तयारी थाल्ने तथा संयुक्त जनआन्दोलन शुरु गर्ने विषयमा निम्न प्रस्तावहरु विनम्रतासाथ कमरेड समक्ष पेश गर्दछौं ।
तत्कालिक कार्यनैतिक नारा— नालायक, जनविरोधी तथा भ्रष्ट ओली सरकारको राजिनामा र राष्ट्रिय संकटकालिन जनपक्षीय सरकार गठनकालागि संयुक्त जनआन्दोलनको तयारी गरौं ।
तत्कालिक रणनैतिक नारा— सामन्ती अवशेष, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको सेवा गर्ने मुठ्ठीभरको व्यवस्थाको विकल्प खोजौं । संयुक्त जनआन्दोलनवाट जनपक्षीय सरकार, जनपक्षीय प्रशासन, जनपक्षीय सत्ता सहितको समाजवाद उन्मुख नयाँ जनपक्षीय गणतन्त्र स्थापनाको गरौं । ( कमरेड माओले चीनमा प्रस्तावित गर्नु भएको नयाँ जनवादी गणतन्त्र र कमरेड पुष्पलालले नेपालमा प्रस्तावित गर्नु भएको नयाँ जनवादी गणतन्त्र अनुरुप अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिको कार्यक्रमको रुपमा हामीले “समाजवाद उन्मुख नयाँ जनपक्षीय गणतन्त्र” प्रस्तावित गरेका छौं ।)
आन्दोलनको स्वरुप संयुक्त जनआन्दोलन हुनेछ । यसमा ०३६ साल, ०४६ साल, ०६२ सालका जनआन्दोलनहरु र अरु विविध जन र वर्गीय आन्दोलनहरुका अनुभवहरु आत्मसात गरिनेछ ।
संयुक्त जनआन्दोलनका मागहरु
१) कोरोना महामारी नियन्त्रणकालागि जनपक्षीय र वैज्ञानिक विशेष योजना तुरुन्त वनाइयोस् ।
२) विदेशवाट आउने सबैको आरडिटि होइन, पिसिआर टेष्ट गरियोस् ।
३) क्वारेन्टाइन स्थलमा सुरक्षा, उचित दूरी, स्वस्थ खानपान, स्वास्थ्य कर्मी, स्वस्थ्यकर सुत्ने व्यवस्थापन, समुचित शौचालय लगायत आवश्यक सबैको व्यवस्थापन तुरुन्त गरियोस् ।
४) पिसिआर टेष्टको नतिजा निगेटिभ आएपछि मात्र उनीहरुलाई सुरक्षीत तरिकाले आफ्नो आफ्नो घरमा पु¥याउने काम सरकारले गरोस् । पोजेटिभ आएकालाई अस्पतालमा व्यवस्थित तरिकाले उपचार गरियोस् ।
५) स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी तथा व्यवस्थापनमा खटिने अन्य कर्मचारी र स्वयम्सेवकहरुलाई गुणस्तरिय पिपिई तुरुन्त उपलब्ध गरियोस् । न्युनतम ५० लाखको विमा सहित आवश्यक प्रोत्साहन सुविधा दिइयोेस् ।
६) प्रत्येक स्थानिय पालिकाहरुमा पिसिआर परिक्षण ल्याब कम्तिमा एउटा स्थापना गरियोस् र जनसंख्या धेरै भएका पालिकाहरुमा आवश्यकता अनुसार एक भन्दा वढी ल्याव स्थापना गरियोस् ।
७) प्रभावित जिल्लाका प्रत्येक घरधुरीवाट (परिवारवाट) एक जनाको पिसिआर परिक्षण गरियोस् र संक्रमण देखिएकाको सपरिवार तथा सम्पर्कमा आएकाहरुकोपनि परिक्षण गरियोस् । लकडाउन खुल्ला गर्ने व्यवस्थित र वैज्ञानिक योजना वनाइ कार्यान्वयन गर्न थालियोस् ।
८) कोरोना संक्रमण वढ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक संख्यामा भेन्टिलेटर लगायतका उपकरणहरु तथा न्युनतम औषधीको स्टक प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरुमा व्यवस्था गरियोस् ।
९) नीजी अस्पतालहरुले अहिलेको भन्दा २५ प्रतिशत शुल्कमा विरामीहरुको उपचार गर्ने नीति वनाइयोस् । कोरोना उपचारमा नीजि अस्पताललाइ पनि संलग्न गरियोस् । नीजि अस्पतालहरुलाई क्रमशः राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गरियोस् । युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको नीति लागु गरियोस् ।
१०) अस्पताल नभएका प्रत्येक पालिकामा तीन एमडि डाक्टर, १० एमविविएस डाक्टर, ५ विएससि नर्स र १५ स्टाफ नर्स सहितको प्रारम्भिक अस्पताल स्थापना गरियोस् ।
११) देशका सबै औद्योगिक क्षेत्रमा एक एक औषधी उद्योग स्थापना गरियोस् ।
१२) कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारकालागि अहिलेको विशेष स्थितिमा २५० अर्बको विशेष वजेट व्यवस्था गरियोस् र अहिलेको वजेट संशोधन गरियोस् ।
१३) कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत भारतीय साम्राज्यवादले मिचेका नेपाली भूभाग फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री स्तरमा तत्काल वार्ता गरियोस् ।
१४) भारतले नाकावन्दी गर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी चीनवाट देशलाई चाहिने आधा भएपनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने व्यवस्था तुरुन्त गरियोस् ।
१५) राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी, गण्डक कोशी सम्झौता र १९५० को असमान सन्धी खारेजी गर्ने प्रकृया शुरु गरियोस् ।
१६) भारतीय साम्राज्यवादकालागि नेपाली युवाहरुले रगत वगाउन तयार रहनुपर्ने अपमानजनक गोर्खा भर्ति केन्द्र तत्काल वन्द गरियोस् ।
१७) भारतीय विषादी युक्त तरकारी वन्द गरियोस् र नेपाली किसानहरुलाई नेपाली वजार सुनिश्चित गरियोस् । कृषि उपज विक्रिमा विचौलिया प्रथा खारेज गरियोस् ।
१८) राष्ट्रघाती एम सी सी सम्झौता खारेज गरियोस् ।
१९) कृषि मजदुर, गरिव किसानहरुकालागि निशुल्क व्याजदरमा १५ लाख सम्म विना धितो कृषि व्यवसाय ऋणको व्यवस्था गरियोस् । मध्यम किसानहरुकोलागि २ प्रतिशत व्याजदरमा तथा धनी किसानकालागि ५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषि व्यवसाय ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।
२०) क्रान्तिकारी भूमिसुधार तथा कृषि क्रान्तिको योजना कार्यान्वयन गरियोस् । देशमा मल कारखाना तथा कृषि औजार कारखाना खोलियोस् ।
२१) सबै नीजी वैंकहरु राष्ट्रियकरण गरियोस् । व्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा वढी लिन नपाइने व्यवस्था गरियोस् । गरिव वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गीय उद्योगी व्यवसायीहरुको ऋणमा लकडाउन अवधी भरको व्याज मिनाहा गरियोस् ।
२२) सबै जन वर्ग, महिला, उत्पीडित जातिहरु, उत्पीडित क्षेत्रहरुका न्यायोचित मागहरु पूरा गरियोस् ।
२३) सरकारले नै वनाएको आयोगको सिफारिस अनुसार मन्त्रालय, विभाग, आयोग, विकास समिति आदि घटाइयोस् र ठुलो खर्च जोगाइ विकास निर्माणमा लगाइयोस् ।
२४) औद्योगिक क्रान्तिको योजना वनाइयोस् । युवाहरुलाई स्वदेश मै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियोस् । औद्योगिक क्रान्ति र युवाहरुको रोजगारीको लागि २०० अर्बको विशेष वजेट व्यवस्था गरियोस् ।
२५) संविधानमा उल्लेख भए अनुसार माध्यमिक शिक्षा सबैलाइ निशुल्क गरियोस् । नीजि माध्यमिक विद्यालयहरु राष्ट्रियकरण गरियोस् । देशमा एउटै खालको शिक्षा व्यवस्था लागु गरियोस् । सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा नीजि विद्यालयहरुलाई दिने वजेटमा उल्लेख गरिएको घुमाउरो तरिकाले विद्यालय नीजिकरण गर्ने नीति खारेज गरियोस् ।
२६) ठुला भ्रष्टाचारीहरु, वलात्कार गरी हत्या गर्नेहरु, दाइजोको निहुमा वुहारी जलाउनेहरु, जातपातको भेदभाव गरी हत्या गर्ने तथा विदेशीहरुको जासुस भएर आफ्नै मातृभुमि प्रति गद्दारी गर्नेहरुलाई मृत्युदण्डको सजाँय हुने व्यवस्था गरियोस् । स्वास्थ्य सामाग्री भ्रष्टाचार काण्ड(ओम्नी काण्ड), टेलिकम्युनिकेशन कमिशन काण्ड, वाइड वडि जहाज भ्रष्टाचार काण्ड, वालुवाटार जग्गा भ्रष्टाचार काण्ड, अख्तियार भ्रष्टाचार काण्ड लगायत सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरुको स्वतन्त्र छानवीन गरी भ्रष्टाचारीलाइ कडा कारवाही गरियोस् ।
२७) कोरोना महामारीको यस विपदवाट जनतालाई राहत दिन ३०० अर्बको विशेष कोषको व्यवस्था गरियोस् । अति विपन्न श्रमिक तथा गरिव किसानहरुलाइ लकडाउन अवधी भरको न्युनतम खर्च सरकारले राहत दिने व्यवस्था होस् ।
२८) प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद खारेज गर्ने गरी संविधान संशोधन गरियोस् । नेपालमा केन्द्रिय सरकार र स्थानिय सरकार गरी दुई तहको संघियता नै सही छ र यसवाट अरबौं अनावश्यक खर्च तथा काममा दोहोरोपना घटाउनेछ ।
२९) गाउँ पालिकाहरुका प्रमुखहरु र नगरपालिकाहरुका मेयर र उपमेयरहरु स्वतः सदश्य हुने गरी केन्द्रिय(संघिय) संसद वनाउने, त्यसले कार्यकारी राष्ट्रपति वहुमतको आधारमा चुन्ने तथा राष्ट्रपतिले संसद वाहिरवाट वढीमा २० जना सम्मको मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने प्रणाली स्थापना गरौं । यसवाट उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदहरुको अनावश्यक अरबौं खर्च जोगीनेछ । साथै केन्द्रिय जनप्रतिनिधि संस्थाले कार्यकारी र व्यवस्थापिका काम दुबै गर्ने भई गफ गर्ने अखडा भन्दा पनि कामकाजी वन्न थाल्नेछ ।
३०) देशका सबै युवाहरुलाई अनिवार्य सैन्य तालिमको व्यवस्था गरियोस् । आणविक हतियार नभएका देशहरुमाथि अहिलेपनि साम्राज्यवादी देशहरुले युद्ध थोपरेको विश्वमा उदाहरुणहरु छन् । तसर्थ साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध प्रतिरक्षात्मक युद्ध गर्न नेपालले अहिले देखि नै तयार रहनु पर्दछ । सैन्य तालिम ६ महिनाको हुनेछ, यस अवधीको तालिम भत्ता दिइनेछ र विकास निर्माणका काममापनि जोडिने हुन्छ ।
३१) सबै वैदेशिक आयात व्यापार सरकारी कम्पनीले गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । आयात व्यापारमा हुने खरबौं नाफा आयात प्रतिस्थापन गर्ने औद्योगिक क्रान्तिमा लगाइयोस् । कुल आयात व्यापारको ५० प्रतिशत अहिलेपनि तश्करी हुने गरेको छ । त्यसलाई कडाइसाथ नियन्त्रण गरियोस् । सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, ठगी गरेर कमाइएका सम्पति छानवीन गरी सरकारीकरण गरियोस् ।
३२) ०७ सालको क्रान्ति देखि झापा आन्दोलन हुँदै जनयुद्ध र ०३६ साल, ०४६ साल ०६२ सालको संयुक्त जनआन्दोलनका शहिद परिवार, वेपत्ता परिवार र घाइते योद्धाहरुलाई राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरियोस् र आर्थिक रुपले कमजोर परिवारलाई रोजगारी तथा आर्थिक उत्पादन कार्यकालागि लगानी को व्यवस्था गरियोस् ।
३३) देश र जनताका उपरोक्त जायज आवाजहरु सम्वोधन गर्न ओली सरकार असक्षम सावित भैसकेकोछ । तसर्थ, नालायक, जनविरोधी तथा भ्रष्ट ओली सरकार राजिनामा गर । राष्ट्रिय संकटकालिन जनपक्षीय सरकार गठन गरौं ।
३४) सामन्ती अवशेष, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको सेवा गर्ने मुठ्ठीभरको व्यवस्थाको विकल्प खोजौं । संयुक्त जनआन्दोलनवाट जनपक्षीय सरकार, जनपक्षीय प्रशासन, जनपक्षीय सत्ता सहितको समाजवाद उन्मुख नयाँ जनपक्षीय गणतन्त्र स्थापना गरौं ।
कमरेडको प्रत्युत्तरको प्रतिक्षा गर्दै, अभिवादन सहित
२०७७ जेष्ठ २९
केन्द्रिय समिति
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(वोल्शेभिक)
