कुमार पण्डित
एमाले महाधिवेशन सुरू भएको छ । विक्रम सम्वत् २०२० को अन्ततिर स्थापित कोअर्डिनेशन कमिटीबाट पार्टी निर्माण अभियान चालेको एमालेले नेपालको वाम राजनीतिमा उथलपुथलकारी कार्य गर्दै वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनको दौरानमा यसले ठूला गनिएका कम्युनिष्ट नेताहरूको संगठनात्मक हैसियतलाई तल पार्दै व्यापक जनसमर्थन बटुल्यो र बहुदलिय व्यवस्थामा केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्यो । २०७२ सालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्यमा २/३ नजिकको वामपन्थी सरकार बन्यो, तर जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य, दलाल पुँजीवादको नियन्त्रण र शुशासन पाप्त हुन सकेन । नेकपाको बग्रेल्ती आन्तरिक खिचातानीले केन्द्रीय सत्ता भङ्ग भयो र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । एमालेले आफ्नो पार्टी एकताबद्ध राख्न नसकेर विभाजित भयो र एकीकृत समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा आयो ।
पटक पटक संसद विघटन, संवैधानिक मुल्य र मान्यताहरूमा प्रहार, सर्वसत्तावाद र व्यक्तिवादलाई पश्रय, आसेपासे पुँजीवादको संरक्षण, आफ्नै नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय र प्रदेश सरकार भङ्ग गराउन निमित्त कारण बनेको, दरबिलो भूमिका चाल्न नसकेर एकीकृत पार्टी र एमाले पार्टी विभाजित भएको इत्यादि आरेाप प्रत्यारोपबीच एमालेको दशौँ महाधिवेसन सम्पन्न हुँदैछ । विधान महाधिवेशनबाट तय भएको राजनीतिक कार्यदिशामामा संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागु गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको आधार तयार गर्नु रहेको छ । तर यस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावनाबारे पार्टीको सम्बन्धित निकायहरूमा व्यापक र विस्तृत छलफल नभएको केही नेताहरूको गुनासो छ । त्यसैले राजनीतिक कार्यदिशालाई कार्यक्रमिक योजनाको श्रृङ्खलाबद्ध क्रमहरूले पुष्टि गर्न महाधिवेशनमा माग उठेको छ ।
विभाजन र गुटबन्दीको रोगबाट पार्टीलाई जोगाउने, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा निर्भिक बन्ने, नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरूको उचित व्यवस्थापन, असहमत पक्षसँग सहिष्णु व्यवहार, नविन सोच उत्पादनको पद्धति र विधि निर्माण, गतिशील र सक्षम नेतृत्व टिम चयन, पार्टीविरूद्ध घेराबन्दीको उचित प्रत्याक्रमणको नीति आदिबारे छलफल र उचित निष्कर्ष हुनुपर्ने मागहरू पनि उठेको छ । कुटनीतिक सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा एमालेको भूमिका र रणनीति आदिमा पनि महाधिवेशनमा जिज्ञासा छ । अन्त्यमा परम्परागत मार्क्सवादी वर्गसङ्घर्षको ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धा, सर्वहारा सत्ताको सट्टा लोकतान्त्रिक सत्ता र शासनप्रणाली, राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र हटाएर बजार प्रणालीमा आधारित उदार अर्थतन्त्रको बहुदलीय नीतिले के मार्क्सवादको सच्चाइहरूमा आधारित समाजवाद स्थापित होला ? साँच्चै नै प्रयोगको सफलता हल्लाले होइन भविष्यले देखाउने छ ।
