सेयर
गत फाल्गुन २० गते सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विच भएको ३ बुदे सहमति झण्डै ५ महिना बित्दा समेत सरकारी पक्षले इमानदारी पुर्वक कार्यनयन नगर्दा समस्यामा परेको छ । राज्यको नियन्त्रणमा रहेका विद्रोही नेकपाका कार्यकर्तालाई सरकार र तत्कालीन विद्रोही विच भएको ३ बुदे सहमति लगत्तै छाड्ने, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र झुटा मुद्दा खारेज गर्ने सहमति कार्यनयनमा राज्य पक्ष उदासीन देखिएको हो ।
दुई पक्षबीच भएको सहमतिमा राज्य पक्षले कार्यनयनमा आनाकानी गरेपछि आईतवार वार्ता टोलिका संयोजक समेत रहेका नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सहमति कार्यनयन गर्न सरकारको बिशेश ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
३ बुदे सहमतिमा पक्राउ परेको नेता तथा कार्यकर्ता छाड्ने,झुठा मुद्दा खारेज गर्ने,प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र यो अवस्थालाई राज्यले ईमानदारी पुर्वक कार्यनयन गरेर थप राजनीतिक एजेन्डामा वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
तर ५ महिना बित्दा समेत पक्राउ परेका परेका नेता कार्यकर्ता छाड्ने प्रक्रियामा राज्य ईमानदार देखिएको छैन् भने,कतिपय जिल्लामा नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने सम्मका गतिविधि राज्य पक्षबाट भइरहेका छन् ।
सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रकाण्डले सहमति कार्यान्वयन भएन भने त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
shere this