३ बुदे सहमतिबाट सरकार पछि हटेको हो ?

गत फाल्गुन २० गते सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विच भएको ३ बुदे सहमति झण्डै ५ महिना बित्दा समेत सरकारी पक्षले इमानदारी पुर्वक कार्यनयन नगर्दा समस्यामा परेको छ । राज्यको नियन्त्रणमा रहेका विद्रोही नेकपाका कार्यकर्तालाई सरकार र तत्कालीन विद्रोही विच भएको ३ बुदे सहमति लगत्तै छाड्ने, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र झुटा मुद्दा खारेज गर्ने सहमति कार्यनयनमा राज्य पक्ष उदासीन देखिएको हो ।

दुई पक्षबीच भएको सहमतिमा राज्य पक्षले कार्यनयनमा आनाकानी गरेपछि आईतवार वार्ता टोलिका संयोजक समेत रहेका नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सहमति कार्यनयन गर्न सरकारको बिशेश ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।