यादवप्रसाद कोइराला सचिव संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
जब चीनमा डिसेम्बर ३० मै कोरोना देखियो, तब नेपालमा पनि आउन सक्छ भन्ने अनुमान थियो । तत्कालीन अवस्थामा एकजना विद्यार्थीमा पोजिटिभ देखिइसकेपछि उनलाई टेकुमा राखियो । यसको संक्रमण दर बढि देखिएकोले तुरुन्तै फैलन सक्छ भनेर हामीले पनि विश्वका अन्य मुलुकझैं सतर्कता अपनाउने केही सोच बनायौँ । म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव भएर गएपछि दोस्रो केश देखियो । त्यतिबेला भारतसहित विश्वका धेरै मुलुकमा लकडाउन भइसकेको थियो । अमेरिका, इटलीलगायत युरोपका देशमा स्थिति जटिल थियो । नेपालमा पनि लकडाउन गर्ने/नगर्ने ? वस्तुस्थिति के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति के छ ? हेर्नुपर्ने भयो । तात्कालीन अवस्थामा तीनवटा कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग देखिएन । एउटा, हामी त्योभन्दा अगाडि आएको कोरोनाबाट पाठ सिकेर भावी रणनीति के गर्नुपर्दछ भन्नेबारे अन्यौलमा थियौँ । दोस्रो, कोरोनाको औषधी÷उपचार पद्धति विकास भएको छैन, यसको लागि जम्मा दुईवटामात्रै काम गर्न सकिने अवस्था हो । एक कोरोना लागेको छ÷छैन जाँच गर्ने, र जाँचमा लागेको व्यक्ति भेटिए उसलाई छुट्टाएर राख्ने, यो मात्रै विधि थियो त्यसका लागि हामीले ¥यापिड्ली टेस्टिङ्ग गर्नुपर्ने भयो । तर त्यतिखेर न उपकरण, न औजार, न साधन–स्रोत । केही पनि छैन । यो फागुन अन्त्यतिरको कुरा हो । त्यतिबेला टेकुमा एउटा ल्याबबाहेक अरु केही पनि थिएन । म त्यहाँ गएको १ महिनामा जम्मा ४ सय जाँच भएको थियो । त्यसबाट कसलाई कोरोना लागेको छ, कसलाई छैन छुट्याउन सक्ने अवस्था भएन । बजारमा न आरएन एक्स्ट्राक्सन किट छ, न पिसिआर मेसिन छ, न पिपिइ, न ग्लोव्स न भाइजर, न कुनै अरु साधनस्रोत । यो रोग आफैमा नयाँ, के के सामान चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । कसरी जाँच गर्ने, कसरी यसबाट बच्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन । यो त सबैले आ–आफ्नो तरिकाले गरेका मात्रै थिए । आफ्नो अनुभवमात्रै शेयर गर्ने अवस्था थियो । त्यही अनुभव मात्र शेयर गर्ने कुराले समस्या कहाँ आयो भने, चीनले लकडाउन गरेर जाँच्यो । जाँचपछि ती व्यक्तिहरू जसलाई ज्वरो रुघा देखिन्छ, उनीहरूलाई त्यही रोगको उपचार गरेर संक्रमण नियन्त्रणमा लिन सके । त्यसले यसको संक्रमण रोक्ने उपाय लकडाउन गरेर मान्छेको मुभमेन्ट रोक्ने, दूरी कायम गर्ने, हात धुने, कोरोना छ या छैन पत्ता लगाउन जाँच गर्ने भन्ने देखायो । तर हामीसँग त जाँचका लागि आवश्यक श्रोतसाधन थिएन । ल्याब थिएन ।
त्यतिखेर माननिय मन्त्रीलगायतको टिम बसेर सातै प्रदेशमा जाँचको दायरा बढाऔं भन्यौँ । तर जाँच अघि बढाउन न हामीसँग आरडिटी किट छ, न पिसिआर मेसिनमा लाग्ने किट छ । संक्रमण बढ्दैछ । भारत, चीनलगायत अरु देशमा लकडाउन छ, सामान कहीँ पनि पाइँदैन । भारतसँग पिपिइ चाहियो, मास्क, ग्लोब, किट चाहियो, पिसिआर मेसिनलगायत आवश्यक सामानको लिष्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठायौँ । खरिद वा सहयोग जे सकिन्छ त्यही भन्यौँ । कसैले पनि दिन सक्ने अवस्था देखिएन । किनभने उनीहरू आफै लकडाउनको अवस्थामा छन् । चीनमा मात्रै यी सामानहरू उत्पादन हुने रहेछ । तर चीनको ६० प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्दको अवस्थामा थिए । ४० प्रतिशत उत्पादनबाट उसले विश्वबजार थेगिरहेको थियो, यस्तोमा नेपाल प्राथमिकतामै परेन । नेपालमै त्यतिञ्जेल २ वटामात्र केश देखिएको थियो, जोखिम बढेको थिएन । त्यसैले सामान ल्याउन कूटनीतिक माध्यमबाट सकिएन, खरिद गर्न पनि पाइएन । त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकलाई तुरुन्तै खरिद गर्न आदेश दियौँ । सामान तुरुन्तै ल्याएर सातैवटा प्रदेशमा सुरु गर्नु भनिसकेपछि पिसिआर मेसिन त भेटिएन तर केही पिसिआर मेसिन हामीसँगै रहेछन्, कृषिले किनेको । ती पिसिआर मेसिन लिएर सबै प्रदेशमा पठायौँ । यसरी १६ स्थानमा पिसिआर मेसिन स्थापना गर्यौँ । जाँच पनि सुरु गर्यौँ । तर हामीसँग जाँचमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भिटिएम छैन, आर एस एक्स्ट्राक्सन किटहरू छैन, मेसिनमा लाग्ने पदार्थहरू छैन, पिपिइ छैन । यी तीनवटै कुरा नभएपछि कोरोना बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न चाहिने केही छैन । यी उपकरण ल्याउन सबै बाटो बन्द भएपछि माननीय रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समितिले हामीलाई फागुन १२ गते सूचना निकाल्ने, अर्को दिन वार्ता गर्ने, तीनदिनभित्र सामान ल्याउने, आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने निर्देशन दियो । त्यसपछि उसैदिन स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सूचना जारी ग¥यौँ । १३ गते निवेदन हालेका २८/२९ वटा संस्थाहरू उपस्थित भए, राती १२/१ बजेसम्म बसेर वार्ता गरियो । तीमध्ये ७ वटाले सक्छौँ कि भनेर दोस्रो निवेदन हाले तर पछि हामीले प्रयास ग¥यौँ तर तीन दिनमा ल्याउन सक्दैनौं, कम्तिमा एक महिना लाग्छ भने । त्यतिबेलै उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू पिपिइसमेत नभएको भन्दै सामुहिक राजीनामा दिन आएका थिए । उनीहरूलाई सातदिनभित्र उपलब्ध गराउँछौँ, ड्युटी नछोड भनेर पठायौँ । कुनैपनि सर्तमा अब सामानहरू ल्याउनैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
अन्यत्र सामग्रीहरू नपाएपछि चीनमा मात्रै उत्पादन भएको छ, लाखौँ–हजारौँ पिस अन्य देशमा जाँदा हामीकहाँ हजार भएपनि ल्याएर पहिलो चरणमा बचाउन त सकिन्छ नि भन्ने भयो । त्यसपछि सूचना निकालेर फेरि तिनै कम्पनी÷संस्थालाई ल्याउन अनुरोध ग¥यौँ । तीमध्येमा दुईवटा ग्रुप एउटा त्यही ओम्नी भन्ने र अर्को कुन हो मलाई थाहा छैन, तिनले हामीले चाइनिज व्यापारीसँग छलफल गरेका छौँ, यति सामान ल्याउन सक्छौँ भनेपछि सातवटामध्ये सबैभन्दा कम ल्याउनेलाई दिनेगरी यो काम डिजीले नै गरेको हो ।
अन्यत्र सरकार आफैँले तुरुन्त जति मूल्य परेपनि खरिद गर्ने रहेछन् । हाम्रोमा ऐन, कानुन, नियम, नीति, निर्देशिकाले बाधा उत्पन्न भएपछि क्याबिनेटले हेल्थ इमर्जेन्सी लागु गर्नुअघि सब्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ लगाएर बाधा अड्काउ फुकायो । त्यो दफाले यस्तो बेलामा सरकारले के–के गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले त्यही दफा लगाएर तुरुन्तै सामान खरिद गर्ने, तुरुन्तै उपचार गर्ने, तुरुन्तै क्वारेन्टाइन लगायतका क्षेत्र निर्माण गर्ने भन्यो । सामान्य अवस्थामा ३०÷३५ दिन लाग्छ भने त्यो दफाअनुसार सिधै खरिद गर्ने वा सूचना निकालेर गर्ने जसरी हुन्छ चाँडो गर्न छुट दिइयो ।
अपरेशन किन १२ बजे गरेको भनेर सोधिन्छ । यसको जवाफ केही छ ? संसदीय समितिले सोधेको छ, रातभरि किन काम गरिस् ? भनेर । यसको उत्तर के दिनु ? रातभरि त्यो काम कहीँ घुस खानलाई गरेको हो र ? फेरि नगरेको भएपनि प्रश्न आउँथ्यो, तँलाई काम गर्न पठाएको हो कि सुत्न ? भनेर ।
यसमा प्रकृया पूरा गरि रहनुनपर्ने, तुरुन्त गर्ने भनेको छ । तर पनि हामीले सूचना निकालेर सबैलाई आह्वान गर्यौँ, पारदर्शीरुपमा नै गर्ने भनेर गर्यौँ । यसरी गर्दा जसले ल्याएपनि हुन्छ । यो मेडिकल सामान होइन, मेडिकल औजार हो । औषधीजन्य होइन, जस्तै पिपिइ भनेको मेडिकलभित्रको एउटा औजार भयो । यहाँ प्रश्न के उठाइयो भने, ओम्नी भनेको त अन्यत्रै सप्लाइ गर्ने हो, औषधी सप्लाइ गर्ने निकाय खै ? यहाँनेर औषधी र ओम्नीभित्र पसेको द्वन्द्व हो । हिजोसम्म एकाधिकार जमाइरहेका औषधी कम्पनीहरूबाट आफू ल्याउन नसक्ने र अन्यलाई ल्याउन पनि नदिने तरिकाले विवाद सिर्जना गरियो । यदि ओम्नी गलत थियो भने उसले उत्पादन गरेको हुनुपर्यो तर सामान्यरुपमा पनि हेर्दा के थाहा हुन्छ भने उसले उत्पादन गरेको होइन, उसलाई के भनिएको छ भने डब्लुएचओ सर्टिफाईड चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सामानहरू ल्याउनुपर्छ, नभए उसले ल्याएको सामाग्री लिइँदैन । अर्को कुरा के देखिन्छ भने, जिम्मेवार ऊ हो, भोलिका दिनमा कुनै सप्लाइ ठीक छैन भने त जसले सप्लाइ गरेको हो ऊ जिम्मेवार हुन्छ । त्यसको जिम्मा मंैले लिनुपर्दैन नि । यी सबै कुरा जिम्मेवार, जवाफदेहिता हुनुपर्छ, नभए भुक्तानी नहुने भनेर सम्झौतामा लेखिएको छ । उसले पाउनुपर्ने मोबिलाइजेसन चार्ज पनि दिइएको छैन । पहिलो लट सामान ल्याऊ अनि दिने भनेको छ । डिजीले यो जेन्युइन पार्टी हो, हैन थाहा छैन, यसले मेडिकल सप्लाइ गरेको छैन, अहिले क्राइसिस भएको हुनाले मेडिकल सामान ल्याउँदैछ । मेडिकल औजार ल्याउन पाउँछ तर पहिले ल्याएर पछि भुक्तानी लिन्छ भने गरौंला अहिले दिन मिल्दैन भने । सम्झौतामा त्यही उल्लेख गरियो ।
सम्झौताअनुसार त्यो कम्पनीले पहिलोपटक ३० प्रतिशत ल्याउनुपर्नेमा १३ प्रतिशत मात्र ल्यायो । अनि स्वास्थ्य सेवा विभागले सामान पुरा नल्याएको हुँदा उक्त कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्यो । टेण्डरअनुसारकै कुरा हो यो । शर्तअनुसार काम नभएपछि उसलाई टेण्डर प्रकृयाबाट हटाइयो । तर हामीलाई सामान त चाहिएको छ, उसले ल्याएको त्यही सामान प्रयोग गर्यौँ, किनभने बजारमा सामान थिएन । टेण्डरअनुसार नभएपछि भुक्तानी दिएनौं । धरौटी राखेको ५ करोड जफत गर्यौँ । उसले ल्याएको सामान २८ करोड र धरौटी ५ करोड गरेर ३३ करोड जफत भयो र उसको टेण्डर ढिसमिस भयो । यसमा विवाद कहाँ हो ? मलाई थाहा छैन । यसमा अपराध हो कि होइन मैले बुझेको छैन । भएको यत्ति हो, उसले भुक्तानी पाएको छैन, उसले ल्याएको सामानबाट अहिलेसम्म चलिराखेको छ, यदि हामीले गल्ती गरेको हो भने ऊसँग बार्गेनिङ्ग भएको हुनुपर्यो वा बसेर डिल गरेको हुनुपर्यो । सकिन्छ भने खोजौं, पत्ता लगाऊँ अनिमात्र बोलौं । व्यक्तिगत रुपमा ममाथि होइन, संस्थामाथि नै प्रहार भयो । संस्था भनेको सचिव पद हो, सचिव भनेको म थिएँ । सञ्चारमाध्यमले सचिवमाथि, मन्त्रीमाथि प्रहार गरे जहाँ हामी संलग्न नै हुँदैनौं । मन्त्री, सचिव पदीय हिसाबले जिम्मेवार हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेबाहेक अरुमा हाम्रो संलग्नता हुँदैन । जम्मा दुईवटा कारणले प्रस्ताव क्याबिनेट लगिन्छ । एउटा बजेट नहुँदा र विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्दा । जस्तो कि प्लेनका लागि पर्यटन मन्त्रालय, विदेशबाट सामान ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय, बजेटका लागि अर्थमन्त्रालय । यी सबैसँग छुट्टाछुट्टै समन्वय गर्नुभन्दा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदियो भने सहज हुन्छ । त्यसकै लागि र मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले हेरोस्, भोलिका दिनमा घटीबढी भयो भने छानविन पनि मन्त्रिपरिषद्स्तरिय छानबिन टोलीबाट होस् भनेर समन्वय गर्ने हो । खरिद गरिएका सामाग्रीको मूल्यबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन । जानकारी भएर बढी राख्न लगाएको भए पो हामी अपराधी त, जसले बढी मूल्य राखेको छ उसैलाई कारबाही हुनुपर्ला नि ! तोकिएको मूल्यभन्दा बढी कसैले राख्छ भने त्यो उसैको गल्ती हो । जम्माजम्मी कति छ भन्दा विभागले १४ प्रतिशत चानचुन भन्यो । त्यो हो भने २० प्रतिशत कानुनले नै दिन्छ । त्यो भन्दा बढी बदर गर्ने कानुनमा छ । इनटोटलमा १४ प्रतिशत उसले राखेको छ भने इन्डिभिजुअल मास्कको मूल्य बढि देखिएला तर त्यसमा अरु एसेसिरिजहरूको मूल्य कम हुनसक्छ । कुनै ठेक्कामा ५ प्रतिशत कम÷बढी देखिन्छ तर इन्डिभिजुअल आइटमवाइज हेर्दा कुनैमा कम, कुनैमा बढी देखिन्छ ।
यहाँमात्रै हैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जहाँपनि प्रहार हुन्छ । त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि मान्छेको चाहना उच्च छ, त्यो नहुँदा प्रहार हुनु स्वभाविक हो । हाम्रोमा अस्वस्थ प्रहार भयो । रातदिन खटेर काम गरेको छ, प्रश्न आउँछ राती ८ बजे किन काम गरेको ? यसको उत्तर केही हुन्छ ? अपरेशन किन १२ बजे गरेको भनेर सोधिन्छ । यसको जवाफ केही छ ? संसदीय समितिले सोधेको छ, रातभरि किन काम गरिस् ? भनेर । यसको उत्तर के दिनु ? रातभरि त्यो काम कहीँ घुस खानलाई गरेको हो र ? फेरि नगरेको भएपनि प्रश्न आउँथ्यो, तँलाई काम गर्न पठाएको हो कि सुत्न ? भनेर । यहाँ भएको कुरा यत्ति हो । अर्कालाई भन्न सजिलो छ, घरमा बसेर आलोचना गर्न सजिलो छ । सचिव पद यादवप्रसाद कोइरालाको त होइन, आज म छु, भोलि अर्को आउँछ । हचुवामा हामी कुद्दैछौँ । कसैले यो डाँका हो भनेर लेख्यो भने चिनेको, देखेको, भेटेको पनि छैन तर यो त डाँकै हो भनेर खेद्ने ? यसको कुनै औषधी छैन । मलाई जोडेर केही बिषय आए । ओम्नीकै बिषयमा अख्तियारमा जसले उजुरी गर्यो, ऊ अपराधी हो कि होइन ? यदि उसलाई थाहा थियो भने कहाँनेर घाटा भयो ? भुक्तानी दिएको छ भने भन्नुपर्यो । होइन भने सचिवले मान्छे बचाउने कि नबचाउने ? कि खाएको हुनुपर्यो, कि बार्गेनिङ्ग गरेको हुनुपर्यो, कि लाएको हुनुपर्यो । यदि छैन भने मेरो मानहानी हो कि होइन ? जसले ममाथि आक्रमण गरेका छन् ती मान्छे दण्डित हुने कि नहुने ? मिडियामा पनि भन्दै आएको छु, मैले नगरेको कुरामा कसैले गल्ती गर्यो भन्छ भने पहिले उसले प्रमाणित गर्नुपर्यो । प्रमाणित भए झुण्डिन तयार छु, मैले अपराध गरेको छैन भने ऊ झुण्डिनुपर्यो । किनभने म पनि पहिला नागरिक हुँ, त्यसपछि पदीय जिम्मेवारीमा बसेको हुँ । पदमा रहँदा जिम्मेवारी बहन गरेको छु, तलमाथि गरेको छैन । नागरिक हुँदा नागरिककै हैसियतमा मेरो पनि त समाज छ नि, समाजका मान्छेले मलाई हेर्दा कुम्ल्याएको ट्रकमै हालेर ल्याएको छ कि, खाएको छ कि भन्ने भ्रम किन सिर्जना गरिन्छ ? यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? राज्यले कि ती व्यक्तिलाई कारबाही गरेर देखाउनुपर्यो । कहिले कागज नमिल्ला ? कागज नमिल्नु अपराध हो ? प्रमाण नपुग्नु अपराध हो ? बार्गेनिब गरेको, घुस खाएको अपराध हो, काम गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ कागज मिल्दैन भने त्यो अपराध भयो ? काम गर्नु गल्ती भयो ? प्रकृया नपुगेको होला, कागज नपुगेको होला त्यो कुरा स्विकार्छु । सबै हेरेर निर्णय हुन्न कहिलेकाहीँ । यतिबेला जो–जो म र संस्थाविरुद्ध लागे उनीहरूले प्रमाणित गर्नुपर्यो, होइन भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । हाम्रोमा खैकानुन ? कि मलाई छानविन गरेर दण्डित गर्नुपर्यो कि उसलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्यो ।
मैले नगरेको कुरामा कसैले गल्ती गर्यो भन्छ भने पहिले उसले प्रमाणित गर्नुपर्यो । प्रमाणित भए झुण्डिन तयार छु, मैले अपराध गरेको छैन भने ऊ झुण्डिनुपर्यो ।
राष्ट्रको हितमा काम गर्दा त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने कि दण्डित गर्ने ? कोरोना लागेको छ, कोरोनाविरुद्ध लड्न सामग्री छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत लकडाउन छ । उत्पादन गर्न सकिँदैन । सामान नल्याई भएको छैन । यहाँ कहाँनेर अपराध भयो ? अपराध हुनका लागि पैसाको लेनदेन हुनुपर्दैन ? जो व्यक्तिसँग कुनै सरोकार छैन, बीचमा आएर टेण्डर हालेको छ, कि उसलाई टेण्डर हाल्न पाउँदैनथ्यो भने प्रतिष्पर्धामा को आउँछ कानुनले भन्दिनुपर्यो । त्यो थाहा भएर त्यति छिटै लेनदेन हुन्छ ? यदि यसरी कसैलाई होच्याइन्छ, मानमर्दन गरिन्छ, कसैको ख्यातीमाथि आक्रमण गरिन्छ भने त्यसलाई कुन कानुनले दण्डित गरिन्छ ? हातमा कलम छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यो लेख्ने , बन्दुक छ भन्दैमा पड्काउने ? सञ्चारमाध्यममा ओम्नीविरुद्ध समाचार आए, हामीलाई जोडियो जसमा हाम्रो कुनै सरोकार नै हुँदैन । यो मन्त्रालयभित्रको सरोकार होइन, किनभने प्रतिष्पर्धामा आयो, टेण्डर दियौँ । यसमा हामी भिक्टिम किन भयौँ ? हाम्रो प्रश्न के हो भने उसले बोलपत्र कबुल गरेबापत हाम्रो अपराध के हो ? सूचना सबैलाई भनेको नै हो नी । हामी किन अपराधी भयौँ ? ठूला मिडिया कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण, नागरिक लगायतले हामीलाई खेदे । नयाँ पत्रिकाले अहिलेसम्म खेदिरहेकै छ । अनलाइनका समाचारको त कुरै नगरौं ।
दोस्रो कुरा, शेरबहादुर पुनलाई पनि छलफलमा बोलाउनुपर्ने भयो । मन्त्रीलगायत बसौं न भन्ने भयो, बोलाउँदा पत्र नभई आउँदिन भने, काम नरोकिने गरी आउनुस् भनेर पत्र पठायौँ, पठाएको पत्र सम्बन्धित ठाउँमा जान नपाई मिडियामा कसरी आयो ? पछि पत्रकारले आफैँले लेखे स्पष्टिकरण भनेर । त्यो पत्रमा त्यसो भनिएको छैन । अब यिनलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? यो बिषय ठूला मिडियाले अतिरञ्जित गरेर नै लेखेका हुन् । अनलाइनहरूले पनि लेखे, त्यहाँबाट कतिले कपिपेष्ट गरे । मैले संसदीय समितिमा पनि यो कुरा राखें कि सबै पत्रिका बन्द गरौं, खारेज गरौं, होइन भने हामीलाई अपराधी घोषणा गरौं । शेरबहादुरको केशमा उहाँ आफैले फेरि होइन यस्तो भन्नुपर्यो । भन्दाभन्दै पनि उसले लुकायो भनेर समाचार आए । अर्को, स्वास्थ्य सेवा विभागको डिजीसँग कामका सवालमा कैफियत देखिएपछि सचिवका हैसियतमा मैले मौखिक निर्देशन दिएको हो । डिजीका बिषयमा कर्मचारी समायोजनको बेलादेखि नै कर्मचारी मर्कामा परेको भन्ने गुनासो व्यापक थियो । पदीय हैसियतका आधारमा डिजीलाई मैले निर्देशन दिन पाउने कि नपाउने ? बाहिर धेरै अतिरञ्जित गरे । सचिवले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिन नपाउनु ? मैले अरुले झैँ लोतोपोतो गर्न जान्दिनँ, गर्ने भए काम गर, नत्र छोड भनेँ । यही कुरालाई उनीहरूले बढाइचढाइ गरे । त्यहाँ प्रशासनको कर्मचारीलाई देखि नसहने प्रवृत्ति छ । त्यो समस्या हो । मेडिकल फिल्डका मान्छे र औषधी दलालहरू, चिकित्सकहरूबीच ठूलो लेनदेन चल्छ त्यहाँ । मेडिकल माफियाहरूको लाइन लागेको हुन्छ । चलखेल जो जो सँग हुन्छ, उनीहरू भेटिन्छन् । मसँग कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन । विभागमा खाइपाइ आएको अतिरिक्त कमाइको बाटो रोकिएपछि विरोध र हल्ला हुन्छन् । पत्रिकामा समाचार बनाएर छपाउन दुःख पनि छैन । ५–१० हजार दिए छापिन्छ । मलाई खेदेर हालीमुहाली गर्न पाइन्छ भने मान्छेले समाचार लेखाउँछ । यस्ता मनगढन्ते समाचारका कारण सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगतरुपमा नै स्टाटसबाजी पनि भए । मेरो कुनै स्वार्थ थिएन । डेडिकेटेड भएर आफ्नो कर्ममा लागेको मेराविरुद्ध षडयन्त्र रचियो । मिडियामा एनजिओहरू हावी भए, समाचार लेख्नेहरूले दलालको काम गरे । पत्रिकासँग मेरो विवाद थिएन । ऊसँग कलम छ, बिनाप्रमाण लेखिरहन्छ । मिडियामा बिनाप्रमाण लेखिन्छ कसैलाई खेद्नकै लागि भने उनीहरूको क्षमता हेरौं, स्तर हेरौँ, विश्वसनीयता हेरौँ । यी मिडियाको छानविन कसले गर्ने ? केही ठाउँमा कम्प्लेन गरेको छु । अझै कोरोनाको बिषय सकिएको छैन । समाचार अझै आइरहेका छन् । म निश्चित समय आएपछि यसका विरुद्ध लड्नेछु । मैले मन्त्रीज्यूसँग सल्लाह माग्दा उहाँले यस्ता पानीका फोका हुन्, आउँछन् जान्छन् भन्नुभएको छ, मेरो चित्त बुझेको छैन । बढि त मन्त्रीलाई नै हानेका छन् । त्यसकारण ममात्रै जान पनि मिल्छ कि मिल्दैन ! संस्थागत रुपमा पो एक्सन लिनुपर्ने हो कि? सल्लाह गर्दैछु । के गर्नुपर्छ, अरुले केही नदिए पनि म उजुरीमा लाग्छु । मेरो माग अरब हो, करोड होइन । तीनदिनसम्म त राती निदाउन नि सकिनँ । मलाई कहिल्यै यस्तो भएको थिएन । जागिर खाएदेखि अहिलेसम्म काम छिटो गर्ने, कसैलाई दुःख नदिने प्रवृत्तिको मान्छे । त्यहाँ गएपछि एकपटक भनेको पनि छु, पूर्वजन्ममा कहीँ न कहीँ पाप गरेको रैछु र त्यही पापको कारण त्यहाँ पुगेको रहेछु ।
मान्छे मरे, हामीले त्यतिबेला त्यो प्रोटोकल नबनाएको भए के हुन्थ्यो ? ती प्रोटोकल राती १२ बजे बनाएको हो ।
म त्यस्तोमा जाने मान्छे होइन, अरु कोही कमाउन जान्छ होला । मेरो लेनदेनको बिषय पनि थिएन । कोभिडमा सरकारले खटाएर गएको मान्छे । जिन्दगीमा कहिल्यै तलमाथि नगरेको मान्छेलाई त्यसरी लेखेपछि के हुन्छ ? कोरोना विश्वमै नयाँ संक्रमण थियो । म त्यहाँ गइसकेपछि हामीले यसका लागि २१ वटा प्रोटोकल तयार गर्यौँ । म जाँदा एउटा पनि प्रोटोकल थिएन । एकदुईजना मान्छे सब्क्रमित थिए । निजी अस्पतालले के गर्न हुने, के गर्न नहुने ? कोरोना लागेपछि कुन अस्पतालमा जँचाउनुपर्ने ? हब अस्पताल कहाँ कहाँ खोल्ने ? आइसोलेसन बेड कहाँ कहाँ राख्ने ? पिसिआर मेसिन थिएन, त्यो कहाँ कहाँ थप्ने ? कसरी गर्ने ? सामग्री कसरी मगाउने ? मान्छे मरेको थिएन तर मर्यो भने डेड बडी कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? पछि मान्छे मरे, हामीले त्यतिबेला त्यो प्रोटोकल नबनाएको भए के हुन्थ्यो ? ती प्रोटोकल राती १२ बजे बनाएको हो । तर यसको बारेमा त कहीँ कुरा आएन । यिनै कुराहरू हुन्, जसका कारण मलाई मिडियाबाट आक्रमण भयो ।
(नोटः प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रकाशित गरेको कोरोना कहरमा काउन्सिल बुलेटिनका लागि लक्ष्मी पौडेल र महेन्द्र सिंहले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश हामीले सोही पुस्तकबाट साभार गरेका हौँ ।)
