उमेश सापकोटा ।
विदेशी सहायता विशेषतः चिनियाँ, भारतीय, र अमेरिकी सहायता नेपालको वित्तिय अर्थव्यवस्थाको मुख्य धुरी भएको छ । सरकारी तथ्यांकबाट के थाहा लाग्दछ भने, नेपालमा यी मुलुकहरुबाट र अमेरिका नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संगठनबाट (जस्तैः विश्व बैंक) हरेक आर्थिक वर्षको बजेटको आधा हिस्सा वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुन्छ । यदि त्यसमा पश्चिमा मुलुकबाट प्राप्त रकम मिलाइदिने हो भने बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायतामा आधारित छ ।
यसप्रकार वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नका लागि नेपाली शासकले शिलशिलाबद्ध कैयौं राष्ट्रघाती सन्धीहरू गरेका छन् । जसको पछिल्लो संस्करण एमसीसी को बहस हो । यी र यस्तै आर्थिक सहयोग सम्झौतामा के व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने नेपाले अमेरिका र पश्चिमा सहायताको उपयोग ‘आधारभूत, व्यक्तिगत मानवअधिकारहरू, स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक भनिने धार्मिक संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि अर्थात् आथिएक पुँजीवादलाई अगाडि बढाउनको लागि गर्नुपर्दछ ।’
यस्ता सन्धी र सम्झौताले नेपाललाई आर्थिक, परनिर्भर र विदेशी गुलाम र भिखारी बनाएको छ र बनाउने दिशामा अग्रसर छ ।
जसको परिणाम र विदेशीहरुको स्वार्थः
१. यहाँको फौजी मामलामा नियन्त्रण गर्नु,
२. यहाँको विदेश मामिलामा नियन्त्रण गर्नु,
३. यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु,
४. यहाँको वित्तिय व्यवस्थापनमा निगरानी गर्नु,
५. यहाँको विदेश व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नु,
६. सैनिक र आर्थिक गुप्त योजना जम्मा गर्नु र
७. यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनमा लुट मच्चाउनु हो ।
नेपालका दलाल शासकहरु भारतसँग क्रमबद्ध कैयौं असमान सन्धी गरेर नेपालको सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गर्नु, नेपालको घरेलु र विदेश नीतिका क्षेत्रमा भारतीय र पश्चिमा एकाधिकार पुँजीवाद लादीरहेका छन् । विदेश व्यापारको राजकीय एकाधिकार समाजवादको आधारभूत सिद्धान्त हो । भन्ने सामान्यकुरालाई भुलेर थोपरिएका सौदाबाजीले नेपाल यस्तो बजार बन्न पुगेको छ, जहाँ विदेशीहरुले आफ्नो माल सस्तो दाममा फ्याँकिरहेका छन् ।
नेपालका बजारहरूमा भारतीय विस्तारवादको औद्योगिक माल र कृषि उद्योगको ठेलमठेल छ भने साँस्कृतिक हस्तक्षेप चरम बढ्दै मठमन्दिरको ठाउँमा टोल टोलमा चर्चको स्थापना र समानताको नारा दिँदै बाइबलका ठेलीहरू घोकाइँदै छ । जसको पछिल्लो प्रमाण होलीवाइन काण्ड पनि हो । यसरी भारतीय विस्तारवाद नेपालको आर्थिक व्यवस्था र अमेरिकी तथा पश्चिमाहरूको नेपालमा साँस्कृतिक विरासतलाई माटोमा मिलाउन लागिपरेको देखिन्छ ।
नेपालका दलाल पुँजीपती वर्गले विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीको सेवा गरेर आफ्नो थैली भर्दछन् । दलालहरुले नाफाको लोभमा त्यसप्रकार माल देशभित्र हुलीराखेका छन् । जुन आफ्नै देशमा तयार गर्न सकिन्छ र त्यस्ता मालको भण्डार धेरै छन् ।
साम्राज्यवादी पुँजी उपनिवेशका लागि निकासको बाटो बन्न पुगेको छ । भन्ने सबै ठाउँमा स्पष्टै छ । थुप्रै औद्योगिक व्यवसायहरु भारतीय विस्तारवादको सहायताबाट चलिरहेको छ । विदेशी निजी एकाधिकारवादी पुँजी नेपालको चुलो चुलोसम्म घुसेको छ ।
नेपाल यस्तो केन्द्र बन्द पुगेको छ, जहाँबाट विदेशीहरू कच्च माल हात पार्दछन्, नेपालका औद्योगिक कारोबारहरु भारतीय एकाधिकारवादी पुँजीवादी कम्पनीहरुका पुर्जा जोड्ने कारखाना बन्न पुगेका छन् । कैयौँ मुख्य उद्योगहरु भारतीय लाइसेन्सअन्तर्गत उत्पादन हुन्छन् । जस्तैः दुगड ग्रुप, चौधरी ग्रुप । ती आधा तयार गरिएका पार्टपुर्जाहरु तथा आधा तयार गरिएका उपजहरूको आयातमाथि निर्भर छन् । ती उद्योगका उत्पादन भारतीय एकाधिकारवादी पुँजीको नियन्त्रणमा छन् ।
त्यसैले विदेशीले नेपालमा दिने भनेको सहायता काट्न लागेको बोकालाई घाँस खुवाउनजस्तै हो । यसले अन्ततः देशको स्वाधिनतामाथि नै हमला गर्दछ । र, नेपाललाई पूर्णतः पराधिन औपनिवेशिक मुलुक बनाउने खतरा देखिन्छ । त्यसकारण यस्ता सहायताको नाममा आउने विदेशी रकम पूर्णतया खारेज गरिनुपर्छ । यहाँका लोण्डुपहरूलाई चिन्न जरुरी छ । कृषिमा आधारित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हुन आउँछ ।
