सेयर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको जेठ ७ गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले भर्खरै यस्तो फैसला सुनाएको हो।
साथै अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ । सर्वोच्चले दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र ७ दिनमा संसद बोलाउन आदेश पनि दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो ।
shere this
Recent Comments