प्रदिप नेपाल ।
नुवाकोट ।
राष्ट्रिय समाचार समितिमा नुवाकोटबाट जिल्ला संवाददाताका रूपमा कार्यरत रामहरि न्यौपानेले हिजोआज समाचार पठाउनका लागि जिल्लामा आफू कार्यरत रेडियो चिम्टेश्वरको कार्यालयमै पुग्नु पर्दैन । समाचार सङ्कलनकै लागि गएको गाउँठाउँ अथवा घरबाटै पनि सहजै समाचार, तस्बिर पठाउन सक्नुहुन्छ । सगरमाथा टेलिभिजनका जिल्ला संवाददाता समेत रहेका न्यौपानेले घरमै बसेर भिडियो समाचार समेत पठाउने गर्नुहुन्छ । चार वर्षअघि समाचार पठाउनकै लागि जहाँ जस्तो अवस्थामा भएपनि कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो न्यौपानेलाई । ‘प्रेस काउन्सिलबाट अनुदानबापत् ल्यापटप खरिदमा ४० प्रतिशत बराबरको सुविधा पाएपछि करिब १ लाख बराबरको ल्यापटप खरिद गरेपछि मलाई एकदमै सहज भएको छ ।’ न्यौपानेले भन्नुभयो । न्यौपानेले काउन्सिलबाट ल्यापटप खरिद अनुदानमा ३९ हजार बराबर नगद प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा कार्यरत नुवाकोटकै पत्रकार संगिता पनेरुलाई पनि अहिले समाचार लेख्न, पठाउन कार्यालय कुदिरहनु पर्दैन । गत आर्थिक वर्षमा काउन्सिलबाट ल्यापटप खरिद अनुदान सुविधा पाउनुभएकी उहाँले ल्यापटप खरिद गरेर मल्टिमिडियाको कामसमेत सिक्ने अवसर पाउनुभयो । ‘काउन्सिलले दिएको सुविधामा आफूले थप गरेर ल्यापटप किनेँ । अहिले प्रायः घरमै बसेर काम गरिरहेको छु । पहिले एउटा सानो समाचार लेख्न पनि अफिस नै पुग्नुपर्ने थियो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
नुवाकोटबाट सञ्चालन भइरहेको जालपान्युज डटकममा कार्यरत रेवती भण्डारी अनलाइनका लागि समाचार, तस्बिर तथा भिडियो निर्माणको काम गर्नुहुन्छ । पत्रकारिता सुरु गरेको ४ वर्षसम्म आफूसँग भएको एन्ड्रोइड मोबाइलबाट अनलाइनका सबै काम गर्दै आउनुभएकी उहाँलाई अहिले सहज भएको छ । उहाँले पनि गत आर्थिक वर्षमा काउन्सिलबाट २ लाख बराबरको ल्यापटपमा ३० प्रतिशत अर्थात् करिब ६० हजार नगद अनुदान प्राप्त गर्नुभयो । त्यही अनुदानबाट उहाँले पैसा थप गरेर क्यामेरा किनेपछि तस्बिर र भिडियो खिच्न मोबाइल प्रयोग गर्नुपरेको छैन ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले २०५२ सालमा निर्णय गरेर २०५३ सालदेखि विभिन्न शीर्षकमा पत्रकारलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । विशेष गरी राजधानी भन्दा बाहिरका जिल्ला, विकट क्षेत्र, महिला, दलित पिछडिएको वर्ग, आदिवासी अपाङ्गता भएका पत्रकार आदिलाई लक्षित गरेर दिइने अनुदान सुविधाले पत्रकारलाई धेरै हदसम्म लाभ पुगेको छ । नुवाकोटबाट प्रकाशित हुने नुवाकोट पुकार साप्ताहिकमा कार्यरत दुर्गा चालिसेले पनि केही वर्ष अघि काउन्सिलबाट नै इन्टरनेट सुविधा प्राप्त गर्नुभएको थियो । कोरोना कहरका बेला काउन्सिलबाट वार्षिक लागतबराबरको इन्टरनेट सुविधाले चालिसेलाई छोडिसकेको पत्रकारितामा निरन्तरता दिन सहयोग पु¥यायो ।
यस्तै नुवाकोट पुकार साप्ताहिककै प्रधान सम्पादक शुकदेव दाहाललाई काउन्सिलबाटै प्राप्त लेखनवृत्ति सुविधाले सामाजिक विषयमा कलम चलाइरहन प्रेरित गरेको छ । ‘यसै पनि पत्रकारिता गरिएकै छ । आफ्नो नियमित पेसा भए पनि यसरी बेला बेला कतै कुनै संस्थाबाट सामाजिक विषयमा लेखे अनुदानस्वरुप लेखनवृत्ति पाउँदा हौसला बढ्दो रहेछ । सधैँ लेखिरहनुपर्छ भन्ने हुने रहेछ । मैले गत आर्थिक वर्षमा लेखनवृत्ति अनुदानबापत १५ हजार रकम प्राप्त गरेँ । मैले निर्वाचनमा मिडियाको भूमिका विषयमा लेख प्रकाशित गरेको थिएँ ।’ दाहालले भन्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले वर्षेनी कोषको ब्याज रकमबाट यसरी सञ्चार उपकरण अन्तर्गत ल्यापटप, क्यामेरा, कम्प्युटर खरिदका लागि केही प्रतिशत अनुदान दिन्छ । यस्तै लेखनवृत्ति अनुदान अन्तर्गत पनि १५ हजार रकम सुविधा प्रदान गर्छ । यस्तै पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीका लागि सातै प्रदेशबाट एक/एक जनालाई प्रदान गर्ने गरी २५ हजार बराबरको शोधपत्र (थेसिस) लेखन अनुदान दिन्छ । यस्तै एक वर्षमा एक जिल्लालाई हुने गरी सञ्चारकेन्द्र स्थापना (नेपाल पत्रकार महासंघका शाखा कार्यालयलाई १ लाख ५० हजार बराबरका उपकरण खरिद) अनुदान दिन्छ भने रेडियो तथा छापाखाना सञ्चालन अनुदान ३ लाख बराबरको दिने गर्दछ ।
यसरी दिइने सुविधाबाट हालसम्म सयौँ पत्रकार तथा दर्जनबढी छापाखाना, रेडियो तथा नेपाल पत्रकार महासंघका शाखा कार्यालय लाभान्वित भएका छन् ।
काउन्सिलले यसरी दिने सुविधा सकेसम्म दोहोरो हुन दिँदैन । मिडिया विकास कोषको नीति, परिमार्जन २०६६ मा कोषका कोषका सहयोग गर्ने क्षेत्रहरुलाई बुँदा नं. १० मा यसरी उल्लेख गरिएको छ;
१०. सहयोग गर्ने क्षेत्रः परिवर्तित सन्दर्भमा मिडिया विकास कोषले पत्रकारिताको विकासका निम्ति पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय संचारसंग सम्वन्धित विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई उनीहरूले लिने बैंक ऋणमा दिइने व्याज अनुदान तथा अन्य अनुदान सहयोग गर्नेछ । सहयोगका क्षेत्रहरू देहाय अनुसार रहेका छन् ः–
क) पत्रपत्रिकाको निम्ति अफसेट प्रेस खरिद गर्न,
ख) सामुदायिक रेडियो (एफ एम स्टेशन) स्थापनार्थ प्रयोग हुने उपकरणहरू खरिद गर्न,
ग) सामुदायिक टेलिभिजन स्थापनार्थ उपकरणहरू खरिद गर्न
घ) नेपाल पत्रकार महासंघका शाखाहरूले सञ्चालन गर्ने सञ्चार केन्द्रको निम्ति आवश्यक पर्ने उपकरणहरू खरिद गर्न ।
ङ) पत्रकारहरूलाई क्यामरा, कम्प्युटर, फोनसहितका सञ्चार साधन खरिद गर्न ।
च) समूहगत रूपमा पत्रकारितासम्बन्धी तालिम लिन चाहनेहरूलाई सहयोग गर्ने ।
छ) स्नातकोत्तर अध्ययनरत ग्रामिण विकास तथा पत्रकार आचार संहिताका विषयमा सोधपत्र (थेसिस) लेख्नका लागि प्रस्ताव आएमा वर्षमा एकजना पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने ।
ज) सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक एफएमहरुले क्षमता अभिवृद्वि गरी सोका लागि आवश्यक थप उपकरण खरिदका लागि व्याज अनुदान प्रदान गर्ने ।
झ) सरकारबाट घोषित सहिद परिवार, दलित, महिला, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग, लोपोन्मुख समुदाय वा पत्रकारहरुले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमहरूलाई सहयोगका लागि प्राथमिकता दिइने छ
कोषले यसरी क्षेत्र निर्धारण गरी दिइने सुबिधाबाट पत्रकारिता क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखेको छ । ‘मिडिया विकास कोषको प्रमुख उद्देश्य पत्रकारिता क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउनु रहेको छ । यसको तत्कालीन उद्देश्य उपत्यकाबाहिर रहेका मुद्रण एवं विद्युतीय संचार माध्यमको समुचित विकासका लागि बैंक ऋणमा व्याज अनुदान दिनु, संचारकर्मीले प्रयोग गर्ने संचार साधनमा विशेष अनुदान दिनु तथा पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाहरुमा संचार केन्द्र स्थापना गर्नु रहेको छ भने दीर्घकालीन रुपमा यसले व्यावसायिक पत्रकारिताको संस्थागत विकासमा सहयोग गर्नु रहेको छ ।’ कोषको नीतिमा बुदाँ नं. ९ को उद्देश्यमा उल्लेख छ ।
प्रचारप्रसारमा कमी
नेपालको समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार, सञ्चार माध्यम, छाता संस्था तथा समग्र पत्रकारिता क्षेत्रका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यो आचारसंहिता अनुगमन गर्ने तथा आचारसंहिताविपरितका कार्य गर्ने पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई नियमनको दायरामा ल्याउने संस्था मात्र नभइ सञ्चार माध्यम र पत्रकारको हक हितको रक्षा, पेसागत तथा व्यक्तिगत वृद्धिविकास, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा पनि अभिभावक बन्दै आइरहेको संस्था हो । तर प्रेस काउन्सिल नेपालले समय समयमा दिने तालिम प्रशिक्षण, सुविधा, अवसर तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरुका बारेमा पत्रकारिता क्षेत्रमा नै अलि कम प्रचार प्रसार भएको भन्ने भान हुन्छ । ‘काउन्सिलले पत्रकारलाई ल्यापटप क्यामेरा किन्न भन्दै ४० देखि ६० हजारसम्म पैसा दिन्छ भन्ने कुरा त पहिले थाहा नै थिएन । २०५३ सालदेखि दिँदै आएको भए पनि मैले पत्रकारिता गरेको १० वर्षपछि बल्ल थाहा पाएँ र चार वर्षअघि यो सुविधा पाएँ ।’ राससका पत्रकार न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘काउन्सिलले के कस्ता सुविधाहरु पत्रकारका लागि उपलब्ध गराउँछ भन्ने प्रचार प्रसार अलि ब्यापक नभएको जस्तो लाग्छ ।’ पत्रकार शुकदेव दाहालले पनि काउन्सिलले लेखनवृत्ति, ल्यापटप, क्यामेरा सुविधा, इन्टरनेट सुविधा लगायत दिँदो रहेछ भन्ने कुरा २ वर्ष अघि मात्रै थाहा पाउनुभएको हो । ‘बिसौँ वर्ष हुन लाग्यो यही पत्रकारितामा जमेको तर काउन्सिलबाट सुविधास्वरुप पैसा पाएको पहिलो पटक हो । यसरी सुविधा लिन सकिन्छ है भन्ने कहाँ थाहा थियो र ?’ दाहालले भन्नुभयो । प्रेस काउन्सिलले यसरी दिने सुविधा नेपाल सरकारबाट १ करोड ५० लाख र डेनिस सरकारबाट १ करोड ५० लाख सहयोग गरी जम्मा ३ करोड अक्षय कोष स्थापना गरी प्राप्त व्याजबाट दिँइदै आएको छ ।
काउन्सिलको काम सह्रानीय
पत्रकार न्यौपानेलाई साँच्चै श्रमजीवी पत्रकारका लागि काउन्सिलको सहयोग अति भोकमा स्वस्थ भोजन हो भन्ने लाग्छ । ‘साथमा एउटा ल्यापटप नभएकै कारण कति दुःख पाइयो पाइयो । यस्तो सुविधा हामी जस्ता श्रमजीवीका लागि भोकको भोजन नै हो । अझ खुसीको कुरा त के भने यो अर्धन्यायिक सरकारी निकाय भए पनि अन्य कार्यालयको जस्तो झण्झटिलो र सबैभन्दा धेरै त सोर्सफोर्स लगाएर हात जोडेर माग्न नपर्ने निष्पक्ष र स्वायत्त नै भएर सुविधा दिएको जस्तो लाग्यो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
काउन्सिलले दिने सुविधाबारे अहिले जिल्ला जिल्लामा रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका शाखाहरुले पनि सूचना दिन थालेका छन् भने काउन्सिल आफैँले मिडिया विकास कोषको प्रचारप्रसारका लागि जिल्लास्तरमा अभिमुखीकरण समेत ब्यापक गराउँदै लगेको छ । जसबाट पछिल्ला वर्ष यस्ता अनुदानका लागि आवेदको चाप परेको काउन्सिलको तथ्यांकले देखाउँछ । काउन्सिलले आफ्नो बेवसाइटमा समेत नियमित सूचना तथा जानकारी दिने गरेको छ । साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत नियमित सूचना दिइराखेको हुन्छ । यसबाट काउन्सिलका बारेमा अनभिज्ञ भनिएका पत्रकारले समेत सञ्जालबाटै थाहा पाएर सुविधा पाउँ भनेर आवेदन दिएका पत्रकार भेटिन्छन् । पत्रकार रेवती भण्डारीले काउन्सिलको फेसबुक पेजमा राखेको सूचनाका आधारमा आवेदन दिनुभएको थियो । ‘त्यसरी आवेदन दिएर पनि सुविधा पाएँ, मैले इमेलमै आवेदन दिएँ, इमेलमै मलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको पत्र आयो । इमेलबाटै मैले भुक्तानीका लागि बैँक खाता नं. सहितको विवरण पठाएँ र खातामा पैसा आयो ।’ भण्डारीलाई सरकारी कामका लागि कार्यालयमै धाउनुपर्छ भन्ने मान्यता झुटो हो भन्ने लाग्न थालेको छ । यो सुविधापछि भण्डारी काउन्सिका अन्य गतिविधिबारे पनि चनाखो भएर जानकारी लिन र नियमित वेबसाइट अध्ययन गर्न थाल्नुभएको छ । पत्रकार संगिता पनेरु काउन्सिलको यस्तो कदम निकै सह्रानीय भएको बताउनुहुन्छ । ‘काउन्सिलले गर्ने कार्यक्रम मुख्यतः श्रमजिवीको पक्षमै रहिरहोस् भन्ने कामना छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा श्रमजीवी पत्रकार विभिन्न खाले समस्याबाट ग्रसित छन् । कार्यरत सञ्चारगृहले समयमा तलब भुक्तानी नदिनु, दिए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिनु, कार्यस्थलमा असुरक्षा हुनु, समाचार लेखेकै कारण कुटपिट तथा आक्रमण हुनु, हत्यासमेत हुनु, काम गर्ने कुनै निश्चित समय नहुनु, अभावै अभावका बिच पनि काम गरिरहनुपर्ने बाध्यतामा नेपाली पत्रकार छन् । यस्तोमा काउन्सिलले दिने विभिन्न शीर्षकका अनुदान तथा सुविधाहरु पत्रकारका लागि ठुलो राहत हो । सञ्चारगृह तथा प्रेस तथा छापाखाना स्थापना अनुदान सञ्चार केन्द्र स्थापना अनुदान तथा उपचार सुविधा साँच्चै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि काउन्सिलले थपेको इट्टा नै हो भन्नेमा दुइमत नहोला ।
