काठमाडौं ।
चितवन जिल्ला अदालतले आज गरेको एक फैसलाले सरकारले संबिधानसँग बाझिने गरी निर्णय गरेको औल्याएको छ । सरकारद्धारा प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अनिल विरहीलाई हिरासतमुक्तको आदेश गर्ने क्रममा अदालतले नेकपामाथीको प्रतिबन्ध संविधानतः बाझिएको संकेत गरेको हो । संविधानको मर्मविपरित दलमाथी प्रतिबन्ध लगाएको आशय आजको फैसलामा छ ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता उल्लेख छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमिकतामा खलल नपुग्नेगरी दल खोल्ने स्वतन्त्रता संविधानमा उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालत चितवनले आज गरेको फैसलामा सरकारले नेकपा विप्लव माओवादीको ध्वंसात्मक बिध्वंसात्मक गतिबिधिमा प्रतिबन्ध लगाएपनि पार्टीमाथी पुर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने अवस्था संविधानत नभएको जनाइएको छ । अदालतको आदेशले सरकारले संबिधानसँग बाझिने गरी प्रतिबन्धको निर्णय गरेको संकेत गरेको छ ।
आदेशः
