सेयर
-युवराज संग्रौला
दुई दिनसम्म एमसीसी अध्ययन गरें, धेरैजसो देशका सम्झौता पटक पटक हेरें।हामी सँग भएको सम्झौता अमेरिकनले मात्र लेखेको होइन भन्ने लाग्यो। नेपालमा नै केही स्वार्थी मानिसहरु छन्, जस्का नितान्त फोहोरी चाहनाहरु छन्।केही चिरफार गरौं।
१. हो, केही देशघातीहरु यो परियोजना माग्न गएकै हुन्। त्यसभित्र नेपालको विकासमा विद्युतको प्रवर्द्धन गर्न चाहने देशभक्त उद्धमीहरुको समुल नास गरेर नेपालको विद्युतमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउने र विद्युत प्राधिकरणलाई विस्थापित गर्ने २०४८ पछिको रास्ट्रिय उद्यमलाई निजी लगानीको हातमा पुर्याउनेको एउटा गुप्त सानो जत्था छ, जो हर किसिममा हतकन्डा प्रयोग गरिरहेको छ। यो एमसीसी एक खुट्टा हो।
२. विदेशी लगानी, सीप र विदेशी मुद्राको अभावले खडा गरेको खाडल नपुरी गार्हस्थ उत्पादन बढ्दैन्, तेसैले बढी भन्दा बढी विदेशी सहयोग भित्र्याउनु पर्छ भनी निरन्तर नेपालको विकास प्रक्रियालाई गलत बाटोमा हिँडाइरहेका टेक्सासी दिमागहरु यस्मा निरन्तर लागेका छन् । विदेशी बहुराष्ट्रिय पुँजीवादको सेवा गर्ने विदेशी परामर्शदाताको सहायक नेपाली दिग्भ्रमितहरुको एउटा जत्था पनि छ जो एमसीसीको अर्को खुट्टा हो। यस्ले एमसीसीको करिब १७ अर्बको सामाजिक विकास खर्चबाट प्राप्त हुने लाभमा र्याल काढिरहेको छ । फतीमालाई नेपाल ल्याएर नेता फकाउने रणनीति यसैको हो।
३. अमेरिकाको चीनलाई रोक्ने सुरक्षा नीति नौलो होइन। उस्लाइ नेपाल चाहिएकै छ। अमेरिकी चीन कन्टेनमेन्ट रणनीति एमसीसीको तेस्रो खुट्टा हो।
४. नेपाललाइ विदेशी सहयोग लिने नशा लागिसकेको छ। विदेशी सहयोग बिना देश बन्दैन भन्ने दिमागबाट दिग्भ्रमित टेक्सासीहरुको अधिनमा सातक्लासे नेताहरु परेका छन् र सबै दलमा यिनकै व्यवस्थापन हालिमुहाली छ। यी तीन खुट्टाका बिचमा पनि अन्तरविरोध छ। त्यसकारण सम्झौता परस्पर सहमतिमा बेनेको छ। त्यसैले अमेरिकी सहयोग वा पैसा होइन, समस्या सम्झौताका सर्तहरुमा रहेको छ।
५. पहिलो खुट्टा वा जलमाफियाको स्वार्थ ट्रान्समिसन लाइन हो ताकि भारतमा बिजुली पुर्याउन सकियोस्, सिधैँ। त्यसैकारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको बृहत तथा दीर्घकालीन गुरुयोजनालाई फ्याँकेर यो ट्रान्समिसन लाइन ल्याइएको देखिन्छ। २०१७ मुल सम्झौतामा गरिबी घटाउने लक्ष्य राखिएको छ, तर २०१९ को गैर कानुनी ढंगले गरिएको कार्यान्वयन सम्झौतामा यो लक्ष्य हटाएको छ। यो लक्ष्य हटाउने काम जलमाफियाको हो।
६. जम्मा ४० अर्ब भौतिक निर्माण र १६/१७ अर्ब परामर्श, प्रशिक्षण, जनचेतना, लैंगिक समानता जस्ता कुरामा खर्च गर्ने र त्यो रकम एनजिओमार्फत खर्च हुने हुँदा एनजिओहरुको नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था एमसीसी नियममा छ, त्यसैले अमेरिकी कानुन नीति विरुद्ध अनुदान कोष खर्च गर्न नपाइने सर्त सम्झौतामा राखिएको छ। यो कथित विद्वान विकासप्रेमीको स्वार्थ हो वा लाभको पाटो हो।
७. अब तेस्रो खुट्टा वा अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थले केही विवादास्पद सर्तहरु थोपरेको छ, जस्ले नेपालको कुटनैतिक सम्बन्ध, छिमेकीहरु सँगको परम्परागत सम्बन्ध र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नकारात्मक असर गर्द्छन्। माथीका दुई खुट्टाका स्वार्थ पुर्ती गर्ने भएबाट उनिहरु अहिले तेस्रो खुट्टासङ्ग मोर्चाबन्दी सहयोगमा उभीएका छ्न।
८. तेस्रो खुट्टाको स्वार्थ पुरागर्न १) एम सि ए नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट अलग हुनुपर्छ। त्यसैले यो संस्थालाइ सबै शक्तिशाली बनाइ एमसीसीको अधिनमा राखिएको छ। २०१७ को सम्झौतामा नेपालको प्रतिनिधि संस्था अर्थ मन्त्रालय भनिएकोमा २०१९ सम्झौतामा एम. सि ए नेपाल नै नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधि बनाएको छ। २) तर यो त सरकारको कार्यदलको हैसियतमात्र राख्ने निकाय हो, त्यसैले सरकारको अधिनमा रहनु नपर्ने र सरकारको तर्फबाट सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सर्त राखी, सम्झौतालाइ संसदबाट पारित गरी संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्ने परिपन्च मिलाएको छ। ३) त्यहीकारण कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि सभाले सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने पत्र लेखाइ परिपन्च मिलाइएको छ। यस्तो राय संविधानको धारा १५८ र कार्य व्यवस्था नियमावलीविरुद्ध छ, संविधान र कानुनका बारेमा राय दिने अधिकार कानुन मन्त्रालयलाई होइन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मात्र छ। ४) २०१७ सम्झौताको धारा ७.१ मा रहेको सम्झौता रास्ट्रिय कानुन भन्दामाथि हुने व्यवस्था एमसीसीलाई सरकारको कानुनबाट अलग गर्ने र अमेरिकी कानुन लागू हुने सर्तलाई मान्यता दिन गरिएको प्रष्ट छ। अमेरिकी कानुन र नीतिअनुरुप परियोजना चल्नुपर्ने सर्त रहेको छ।
९. यस्तो व्यवस्था अन्य देशसँगका सम्झौतामा छैनन्। नामिवियाको सम्झौतामा त्यहाँको योजना आयोग कार्यान्वयन निकाय रहेको छ। कोसोभो र नेपालका सम्झौतालाइ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयन गर्ने परियोजना मानिएको छ। एक लेखकका भनाइमा कोसोभो सम्झौतापछि एमसीसी सुरक्षा रणनीतिको साधनमा परिणत भएको हो। श्रीलंका र नेपालका सम्झौता आइपिएस संयन्त्र हुन। अतः सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ, अन्यथा यसलाइ रद्ध गर्नु पर्छ।
१०. सुन्नमा आएअनुसार भारत यो सम्झौताको माध्यमबाट अमेरिकालाई टाउकोमा बस्न दिने पक्षमा छैन र चीन यस्को विरोधमा उभिने छ। यी सर्तलाइ अस्वीकार नगर्दा काँग्रेस र कम्युनिस्टको इतिहास कलंकित हुने छ, अस्तित्व विलीन हुनेछ। राजनीति गर्न जान्नु हुन्छ भने फतीमा ज्यूलाइ अमेरिकी रास्ट्रपतिको दर्जा दिनु पर्दैन भन्ने पनि बुझ्नुहोस्।
shere this
