-नारायण शर्मा
नेपालले East India Company जस्तै एक अमेरिकी सरकारी व्यापारिक कम्पनी/निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) संग गरेको सम्झौता नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धि, हक र हित, शान्ती र प्रगतीका पक्षमा हुने कुरा त छँदैछैन, उल्टै इस्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा प्रवेश गरेर गरेजस्तै नेपालको प्राकृतिक श्रोत, साधन र सम्पदा (जल, जङ्गल, जडीबुटी, खनिज, युरेनियम आदि)को शोषण-दोहन गर्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा परियोजना क्षेत्रभित्र उत्खनन गर्दा प्राप्त वस्तुहरु र तिनको पेटेण्ट राइट समेतमा अमेरिकाले एकलौटी कब्जा जमाउने कुरा सम्झौतामै उल्लेख छ । उसले गर्ने यसप्रकारको लूटखसोटले हाम्रो विकास होला कि विनास ? हाम्रो समृद्धीकरण होला कि कङ्गालीकरण यो पनि स्पष्टै छ । १३ करोड डलर आर्थिक लगानीसहित थुप्रो जमिन पनि नेपालले लगानी गर्नुपर्ने तर प्राप्त सम्पत्तिमाथी भने अमेरिकाको मात्र हक हुने जो प्रावधान छ सम्झौतामा, त्यस्ले नेपालको समृद्धी गर्ला कि अमेरिकाको ? यतिमात्र होइन, एमसीसी त हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वत्व र अस्तित्वका विरुद्धसमेत रहेको छ, जसरी इष्ट इन्डिया कम्पनीले व्यापार गर्ने नाममा भारतमा प्रवेश गरेर बेलायतले भारतको श्रोतसाधनको शोषण मात्र गरेको थिएन, कैयौं बर्षसम्म शासनसमेत गरेको थियो, ठिक त्यसरीनै अमेरिकी सैन्य गठबन्धन IPS नै एमसीसी मार्फत नेपाल प्रवेश गरेपछी के होला ?
यसरी यो सम्झौता नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, असंलग्न परराष्ट्रनीति र नेपालको संविधान-कानुनभन्दा माथी र बर्खिलापसमेत छ ।
साथै घोषित रुपमै हाम्रो घनिष्ट छिमेकी सच्चा मित्रराष्ट्र चीन र उसको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको गुरुयोजना Belt n Road Initiative (BRI) विरुद्ध समेत परिलक्षित रहेको तथ्यगत रुपमै प्रमाणित हुन आएको छ । यसरी नेपालले एमसीसी सम्झौतालाई स्वीकार्नु भनेको BRI सँगको संझौता र त्यसमार्फत नेपालमा हुने विकास र समृद्धिलाई दुत्कार्नु हो ।यो कुरा नेपालको विकास र समृद्धिको लागि आत्मघाती नै हो । तैपनी एमसीसी सम्झौतामा भनिएको बिजुलीको प्रसारणलाइन र बाटो विस्तारका कुराले यो विकासे आयोजना हो भन्ने केही भ्रम सर्वसाधारणलाई हुनसक्छ जो स्वाभाविकै होला । तर, विडम्बना छ कि धेरै ठूलो र गाढा भ्रम सत्ता र भत्ताको लोभलालचमा लोभिएका शक्तिशाली राजनीतिक नेता/शासकहरु र पश्चिमा स्कुलिङमा भँडुवा विकासवादी सिद्धान्त पढेर आएका तर आफ्नो बुद्धिविवेक उतैतिर बेचिसकेका बोक्रे,भाट र भरौटे भैसकेका लोभी, लाछी र लाचार बुद्धिजीवीहरुमा रहेको छ । यो कुरा धेरैनै गम्भीर र दुखद कुरा हो ।
त्यसैले प्रथमतः एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट पारित नगरेरै स्वीकार्नु र लागू गर्नु मात्रै पनि गम्भीर राष्ट्रघात हुन्छ र देसको उदारीकरण, दलालीकरण, औपनिवेशीकरण र अशान्तिकरण हुन्छभने द्वितीयत: संशोधनसम्म पनि नगरेर यसमा भएका विभिन्न राष्ट्रघाती प्रावधानहरुसहित संसदबाटै हुबहु पास गरे त झन् देस एकातिर अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो प्यासिफिक फोर्सको अङ्ग भै अन्ततः सो वैदेशिक फोर्सको अखाडास्थल र रणस्थल बन्ने चरम खतरा रहन्छ भने अर्कातिर नेपालभित्रै अमेरिकाका संघीय र प्रान्तीय सरकारका वर्तमान र भविष्यका समेत कानुनहरु लागू हुने हुँदा देसको पूर्ण औपनिवेशीकरण हुने सुनिश्चित छ ! यस्तो सम्झौतालाई अझ नेपाली संसदबाट पास गरेर त नेपालको सरकारले भोलि चाहेर पनि खारेज गर्न नसक्ने गरी नेपाल, नेपालको सरकार, संविधान र कानुनभन्दा माथि, आधिकारिक, औपचारिक र शक्तिशाली बनाउने हुनजन्छ । यो कुरा त झन् सर्वाधिक आत्मघाती नै हुन्छ । फेरि, यस्तैखाले अरु देसहरुसँग लिइने अनुदान सम्झौताहरुलाई पनि संसदबाट पारित गर्ने नजीरसमेत बस्छ । त्यो अवस्थामा अरुसँगको यस्तै सम्झौता पास नगर्ने होभने हाम्रो एकपक्षीय परराष्ट्र नीति हुनजान्छ अर्थात् स्वतन्त्र, असंलग्न र पंचशीलको सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो सुविचारित रणनीतिका विरुद्ध नै हुन्छ । यदी असंलग्नताका नाममा सबैसँग यस्तै संझौता गरियो भने नेपाल अन्ततः सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको खेलमैदान र लुटमैदान बन्छ र उक्त खेलमा जित्ने र नेपालमा लुट मच्चाउने क्रममा नेपाल शक्तिराष्ट्रहरुको युद्धमैदान बन्न जाने पनि निश्चित छ । यसको निम्ति बलियो आधारको रुपमा हाम्रा घनिष्ठ छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीच अनि अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरुबिच लामो समयदेखी रहँदै आएको तुष र टसललाई हेरे मात्र पनि पुग्छ । यसरी MCC सम्झौतामार्फत यो युद्धको संकट हामी आफैले निम्ताएको महासंकट हुनेछ र यसबाट हामी उम्किन चाहेर पनी छिटै र सजिलै सक्ने अवस्थामा हुनेछैनौं । अनि यस्तो अशान्त, भयावह र विष्फोटक अवस्थामा विकास र समृद्धी होला र ?
वास्तवमा हाम्रो देसको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिराष्ट्रहरुको सैद्धान्तिक र रणनीतिक दृष्टिकोणमा भएको बेमेल, वैमनस्य, अन्तर्विरोध र बेलाबखतका फौजी लडाइँ अनि नेपालबाट पूरागर्न सकिने ठानिएका उनीहरुका आर्थिक-सामरिक स्वार्थ र प्रभुत्वका कारण हामी निक्कै नै चुनौतिपूर्ण स्थान र कृटिकल समयमा छौं । अमेरिकाले यतिखेर आफ्नो लागि देखेको मिलेनियम च्यालेन्ज अर्थात् ईसाको तेस्रो सहस्राब्दीको चुनौती मूलतः चीनको आर्थिक-सामरिक विकास र प्रभाव हो । उदीयमान आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धी शक्तिकेन्द्र चीन, रुस, उत्तर कोरिया र इरानलगायतका भिन्न विचार, बाटो र विधिका मुलुकहरुलाई दुश्मन राष्ट्र घोषितै गरेर तिनलाई साइजमा ल्याउने रणनीतिक उद्देश्य बोकेको अमेरिकाको रक्षामन्त्रालय अन्तर्गतको हिन्द-प्रसान्त क्षेत्रको रणनीति Indo Pacific Strategy (IPS) र त्यसको आर्थिक, सामाजिक आदि पृष्ठभूमि र पूर्वाधार तयार पार्नको लागि खडागरिएको IPS को एक अभिन्न अङ्ग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन जस्तो ब्यापारिक संस्थाबाट अनुदान लिने वा ऊसँग सहकार्य गर्ने वा संयुक्त लगानी गर्ने आदिजस्ता कुनै पनि उद्देश्य र कार्यक्रममा हामी संलग्न हुनैहुँदैन ।
यथार्थ कतिसम्म तीतो छ भने आजसम्म हाम्रो दिल-दिमाग दीन-दरिद्र र दास-विकासको अर्थात् विकासको भिखारी अवधारणाले जाम भएको छ । यो विकासको अवधारणा औपनिवेशिक मानसिकताको उपज हो ! भिखमागेर विकासगर्ने भन्ने हाम्रो सोंचनै आधारभूत रुपमै गलत छ ।
हाम्रोजस्तो प्राकृतिक श्रोत, साधन, सम्पत्ति र सुन्दरताले सम्पन्न अनि चीन र भारतजस्ता दुई ठुला, शक्तिशाली, विकसित र समृद्ध मुलुकहरु घनिष्ट छिमेकी पाएको मुलुकले अवलम्बन गर्ने विकासको रोडम्याप त आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र दीगो विकासको अवधारणा हो र हुनैपर्छ । यो कुरा हाम्रो आफ्नै देसको श्रोत र साधनको समुचित उपयोग र छिमेकीहरुबिचको समदुरीपूर्ण, सन्तुलित, समुचित र समन्यायिक सम्बन्धमार्फत हुने स्वच्छ सहयोगको आदान-प्रदानबाट पूरै सम्भव छ । स्पष्ट छ, आखिर आजसम्म प्राप्त भिक्षाले देसको के-कती र कस्तो विकास भयो र भैरहेछ भन्ने कुरा हामी सबैले स्वयं देखेभोगेको स्वयंसिद्ध तथ्य हाम्रा आँखाअगाडी नै छ ।
यी सबै कारण्ले गर्दा नेपालको विकास र समृद्धिको लागि सहयोगको आवरणमा आएको एमसीसी, जो विश्वमा प्रभुत्व जमाउँदै आएको अमेरिकाको सैन्य रणनीतिभित्रको राजनीतिक र आर्थिक आधार तयार पार्ने मूलतः व्यवसायिक संस्थासंग नेपाल विकास साझेदारको रुपमा संलग्न हुनु भनेको अन्ततः अमेरिकाको फौजी गठबन्धनमा सामेल हुनु हो । यो कुरा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वत्व-अस्तित्व अनि शान्ती-समृद्धिका लागि पनि सर्वाधिक भयावह चुनौती निम्त्याउनु नै हुनजान्छ ।
तसर्थ यस्लाई संशोधन, परिमार्जन, अमेरिकी प्रतिबद्धता र स्पस्टिकरण वा महाकाली सन्धिमाजस्तै संकल्प प्रस्ताव पारीत आदि गरेर स्वीकार्ने भन्ने हुनै सक्तैन ! संशोधनले यसको सार, नियत, रणनीति आदिलाई बदल्न सकिँदैन-बदलिंदैन । त्यसैले यस्लाई श्रीलङ्काले जस्तै गरी खारेज वा फिर्ता अथवा अस्वीकार गर्नु नै नेपालको लागि एकमात्र सही, राष्ट्रवादी र विकासवादी कदम हुन्छ ।
स्मरण रहोस्, यो बुझाइ कुनै राजनीतिक-वैचारिक आस्था वा आग्रह-पूर्वाग्रहबाट अथवा कसैप्रती निकटता वा विकटताको सोंचबाट प्रेरित र प्रभावित छैन र हुनुहुदैन पनि । यो त नेपाल र नेपालीको हकहित र विकास-समृद्धिका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनता र अस्तित्वको रक्षा र विकासका लागि अनिवार्य नै छ । त्यसैले त आज स्वतन्त्र, स्वच्छ र सचेत सर्वसाधारण नागरिकदेखि विभिन्न देसभक्त र स्वाभिमानी बुद्धिजीवीलगायत विभिन्न सामाजिक-साँस्कृतिक संघसंस्था र सबैजसो पार्टी र आस्थाका केन्द्रहरुबाट समेत पूर्ण वा आंशिक रुपमा निर्भिकतापूर्वक एमसीसी विरोधी आवाजहरु देसव्यापी रुपमा बुलन्द गरिइरहेका छन् ।
यही सही बुझाइमै हामी यहाँ उपस्थित विज्ञ-विशेषज्ञ, सचेत व्यक्ती-शक्ति र जिम्मेवार संघ-संस्थाका नेतृत्व-व्यक्तित्वहरु समेत छौं र नभएमा पनि हुनैपर्छ । यस्तो एकताबद्ध बुझाइ हुनु राष्ट्रिय हितको लागि र देसको अग्रगमन, शान्ती, विकास र समृद्धिको लागि मात्र होइन; राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, स्वत्व र अस्तित्व रक्षाजस्ता अहं प्रश्नको लागि समेत अत्यावश्यक छ र हुनै पर्छ पनि । यो हाम्रो लागि गर्व र गौरवको विषय पनि हो ।
तर यहाँनेर एउटा अपूर्णता र कमीकमजोरीको कुरो के भएको छ भने प्रायः हामी एक्लाएक्लै, अलगअलग र व्यक्तिगत रुपमा आ-आफ्ना सिमित र संकुचित स्वार्थ वा सोंचसँग गाँसिएर अघि बढिरहेका छौं । अर्थात् एमसीसी का विरुद्धमा हामी सबै व्यक्ती र संस्थाहरु एकताबद्ध भएर संघर्षको एउटै मोर्चा बनाएर लड्न र बढ्न सकिरहेका छैनौं । यसो गर्न नसक्दासम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले हाम्रा आवाजहरु नसुन्ने हुँदै आएको हाम्रो दुखद विडम्बनापूर्ण विगत र वर्तमानकै अनुभव समेत छ । साथै, संयुक्त भएर एकीकृत र केन्द्रीकृत भई बढेमा आन्दोलन प्रभावकारी हुने र आम जनताले पनि साथ दिने गरेका २०४६ र ०६२/६३ का ऐतिहासिक घटनाक्रमहरु पनि छन् हाम्रा । त्यसैले यहीँबाट र यसै क्षणबाट हामीले एमसीसी सम्झौता विरोधी एउटा बृहत् र शक्तिशाली संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर निर्णायक अभियान र आन्दोलन संचालन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ ।
त्यसैले सर्वप्रथम यसमा हामी सबैले प्रतिबद्धता र कटिबद्धता जाहेर गरौं ।साथै हामी देसका सम्पूर्ण जिम्मेवार शक्तिहरु, संघसंस्थाहरु, समाज-समूहहरु र आम देशभक्त र सचेत नागरिकहरुलाई यो एमसीसी सम्झौता विरुद्धको एकसूत्रीय संयुक्त अभियान-आन्दोलनमा गोलबन्द हुन आह्वान गरौं । अनुदानको आवरणमा एवं विकास र समृद्धिको नाममा आएको एमसीसी र यसमार्फत देसलाई उदारीकरण, कङ्गालीकरण र औपनिवेशीकरण गर्ने अनि अन्ततः नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको भीषण द्वन्द्वको चपेटामा पार्ने स्थिति निम्त्याएर सारतः राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वत्व-अस्तित्वमाथि नै गम्भीर संकट पुराउने यो एमसीसी सम्झौता विरुद्धको अभियान-आन्दोलनलाई सफलता र निष्कर्षमा पुराउनको लागि हामी सम्पूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक शक्ति, संघसंस्था र संगठनलगायत सबै देसभक्त जनसमुदायहरुलाई गम्भीरतापूर्वक हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
(राष्ट्रिय जागरण मंचसँंगको सहकार्यात्मक आयोजनामा २०७८ साउन १४ गते सम्पन्न “एमसीसी सम्झौता, आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रश्न” विषयक बृहत् अन्तर्कृयामा “एमसीसी खारेज अभियान २०७६” को तर्फबाट मैले प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको तर प्राविधिक कारणले प्रस्तुत गर्न नसकिएको ठूलो महत्वको अत्यावश्यक सामयिक प्रस्ताव )।
