चितवनका तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता देवी ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावमा मेयर पदमा पराजीत भएका नेता हुन् । नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रकी संयुक्त उम्मेद्वार रेणु दाहालसँग चुनाव भिडेका ज्ञवालीलाई हराउन माओवादीले मतपत्र च्यातेको टिप्पणी हुनेगरेको छ । लगत्तै भएको पार्टी एकताका कारण चितवनबाटै चुनाव उठेका प्रचण्डलाई जिताउन देवी ज्ञवालीका सामु चुनौती आयो । पार्टी एकतापछि स्थानीय तहको चुनावको तितो भुलेर लागेका देवी ज्ञवालीलाई अन्याय भएको चर्चा पूर्वएमाले धारमात्रै होइन अन्य पार्टीबाट पनि हुने गरेको थियो । यसैबिच गत चैत ९ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति भएका छन् । उनै ज्ञवालीसँग जनआस्थाले गरेको कुराकानी:
तपाई भरतपुरको मेयरमा जसरी हार्नुप-यो । अहिले राज्यमन्त्रीसरहको सुबिधासहितको आयोगको अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यो हारको क्षतीपूर्ती भयो ?
यो कार्यकर्ता पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता हो । संकटको बेलामा जहिले पनि पार्टी निमार्णमा लागेको हो । यो पद, प्रतिष्ठा प्राप्तीका निम्ति त्यति धेरै झगडा गर्ने, आशक्ति व्यक्त गर्ने मान्छे होइन । जहिले पनि यसप्रति उहिल्यै सोच्नुपर्ने थियो, व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । यसपटक यसलाई व्यवस्थापन पनि गरौं र अर्को राष्ट्रको एउटा गम्भिर चुनौती भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा ज्यादै गम्भिर नै जिम्मेवारी छ । यो समस्या समाधान हुँदा नेपालका धेरै श्रमजीवि, सुकुम्बासीका बारेमा संविधानले नै के भन्यो भने, मौलिक हकको धारा ४० को घ र ङ मा एकपटकको दलित समुदायको लागि घरको व्यवस्था गर र घरको लागि जग्गाको व्यवस्था पनि गर भनेर उल्लेख छ । हामीले संविधान २०७३ आश्विन ३ गते जारी ग-यौं । ५ बर्षको बीचमा पनि हामीले ति मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । त्यसमा हाम्रो कमजोरी भयो । जो ज्यादै गम्भिर बिषय हो । मौलिक हकको पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संविधानमाथी नै प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसैले यो काम गर्नुछ ।
अर्कोतिर बहुसंख्यक सुकुम्बासी, मेहेनतकस नागरिकहरु बासविहिन छन् । ठुलो संख्या समस्यामा छ । हामीले उनिहरुप्रति लक्षीत पार्टी बनायौं । उनीहको हितमा हामीले पार्टी बनायौं । तर हामीले कामचाहिँ के ग-यौं त ? भन्ने खालको दायित्व बाँकी नै थियो । यो काममा यो मान्छेलाई पठाउँदा राम्रै काम गर्ला । गर्न सक्छ भन्ने नेतृत्वलाई विस्वास भयो होला । हिजोको अवसर पायो पाएन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर पनि यो कामको नेतृत्व गर्ने मान्छे इमान्दार हुनुपर्छ । नेपालमा जहाँ जग्गा छ, त्यहाँ झगडा छ । यस्तो स्थितिमा अहिलेसम्म जतीपनि चुनाव भए त्यतिबेला सुकुम्बासीका बस्तीमा गएर हामी तपाईंहरुको बासको व्यवस्था गर्दिन्छौं । तपाईंहरुको यो जग्गा नापी गर्दिन्छौं । तपाईंहरुलाई स्वामित्व प्रदान गर्छौं हाम्रो दललाई भोट दिनुस् । हिजो काम गर्न सकेनौं । यसपटक हाम्रो बहुमत आउँछ । बहुमत आएपछि ऐन बन्छ । ऐनमा व्यवस्था गर्छौं । तसर्थ हामीलाई बहुमत आउनेगरी भोट दिनुस् भनेर जनतासँग अपिल गरेको त हो नी । जनताले विस्वास गरे । बहुमत भयो । अब काम गरिएन भने अर्को प्रतिष्पर्धीले पनि त्यही भन्नेछ । हिजो हामीले गर्न सकेनौं । हामीलाई बहुमत दिनुस् हामी गर्छौं भन्नेछन् । ती झुप्रा सुकुम्बासी बस्तीमा सबैले भन्ने यही नै स्थिति थियो । अब अहिले चाहिँ सनसेट ल भनेको छ । भनेको यो डुबेपछि सिद्धियो ।
यतिखेर चाहिँ सल्टिने भनेको ?
हो, सल्टिने हिसाबले अन्तिमपटकको लागि भनेर यो आयोग बनाइएको रहेछ ।
तपाईं हिजो भरतपुरको मेयरमा नियोजित हराइयो भन्ने चर्चा फेरि त्यसलगत्तैको चुनावमा जसले हराए भनियो उसैलाई जिताउन लागि पर्नुभयो । त्यसपछि पार्टीमा उचित भूमिका पाउनुभएन । भर्खरै सकिएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा पनि टिकट पाउनुभएन । अहिले आयोगको अध्यक्ष बन्न चाहिँ कति कसरत गर्नुभयो ?
होइन, मैले यो आयोगको बारेमा कसैलाई पनि केही पनि भनिनँ । मलाई थाहा पनि थिएन । यससम्बन्धमा मैले कसैसँग यो गर्देउ, उ गर्देउ मलाई यो ठाउँमा ल्याइदेउ भनेर भनिनँ । बरु अघिल्लो राष्ट्रिय सभाको कुरामा मैले केही साथीहरुलाई इच्छा व्यक्त गरेको थिएँ । यसपटक मलाई केही कुरा पनि थाहा थिएन । यो सरप्राइज गिफ्ट नै भयो ।
पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये प्रचण्डलाई जिताउन तपाईंले भोटको ग्यारेन्टी लिएरै सहयोग गर्नुभयो तर प्रचण्डले तपाईलाई उचीत सहयोग गरेनन् भन्ने गरिन्छ । कस्तो छ सम्बन्ध प्रचण्डसँग ?
म आयोगको अध्यक्ष भैसकेपछि मैले प्रचण्डलाई फोन गरेको थिएँ । उहाँले बधाई दिनुभयो । मैले अब आयोगको काम कसरी अगाडि लैजानुपर्ला ? के गर्नुपर्ला ? समय पाउँ हजुरहरुको सल्लाह सुझाव के छ ? कसरी जाउँ भनेर उहाँको राय सल्लाह लिन खोजेको थिएँ । सायद, यो लकडाउन र राजनीतिक व्यस्तताले होला म समय मिलाउँला भन्नुभयो । अहिलेसम्म समय पाएको छैन् ।
अर्कोतिर मलाई के लाग्छ भने, महासचिव बिष्णु पौडेलले मलाई धेरै नजिकबाट जान्नुहुन्छ । भारतप्रवासमा काम गर्दा होस् वा देशभित्रै काम गर्दा अरु धेरैले लगाएको काम सक्दिन भन्ने तर मैले जिम्मेवारी दिएपछि मलाई व्यक्तिगत के फाइदा पर्छ कहिल्यै हेरिनँ । उहाँलाई नेतृत्वले दिएपछि म जिम्मेवारी पुरा गर्छु भन्ने परेको होला र प्रधानमन्त्री ज्यूसँग कुरा गर्नुभयो होला । प्रधानमन्त्रीले पनि अघिल्लो संसदमा सरी, मैले सकिनँ यसपटक कुनै ठाउँ आउला भन्ने कुरा भएको थियो । सायद उहाँहरुको बीचमा छलफल भयो होला । अरु साथीहरुसँग नेताहरुसँग समन्वय भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
• तपाईंको नियुक्तीलाई लिएर केही टिकाटिप्पणीहरु भएका छन् । विशेषगरी पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी खेमा र ओलीइतरका केही नेताहरुबीच पनि । तपाईंले पार्टीभित्रैको असन्तुष्टी कत्तिको महशुस गर्नुभएको छ ?
मैले अहिले केही त्यस्तो मशसुस गरेको छैन् । सबै साथीहरुले मलाई अहिले बधाईं र शुभकामना दिइरहनुभएको छ । तपाईंले भनेझैं यी बाहिर देखिएका भनिएका असन्तुष्टीबारे जानकार छैन । म पार्टीभित्र सबै धारका साथीहरुले तैँले बल्ल न्याय पाईस् । ल बधाईं छ भन्नुभएकै छ । बैशाख २ गते यो निर्णय बाहिर आयो ३ गते शपथ लिएँ । त्यसपछि १०/१५ दिन हुन लागिसक्यो शुभेच्छा लिइरहेकै छु । बरु बाहिर मिडियामा केही चर्चा यो लकडाउनको बेला सरकारले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति ग-यो । राज्यको ढुकुटी सक्न खोज्यो भन्ने केही देखेको सुनेको छु । तर यो निर्णय लकडाउन अघिको हो र संविधानतः गर्नुपर्ने काम भएको हो । त्यसैले मसँगै जोडिएर कुनै आलोचना सुनेको छैन । यो भूमिसम्बन्धी समस्या श्रमजीवी वर्गको समस्या हो । एकाथरी मान्छेहरु जब श्रमजीवि वर्गको समस्या समाधानको कुरा आउँछ तब जोसँग सबै चिज छ, उनीहरुलाई ती श्रमजीविको पोल्टामा केही सुबिधा जाने भो भन्ने कुरा अनुचित मान्न थाल्दछन् । उनीहरुको हितमा केही कार्यक्रम ल्याउने बित्तिकै विरोध गर्न थाल्दछन् ।
त्यो त वर्गदृष्टिकोणको कुरा हो । म त्यसमा टिप्पणी गर्दिनँ । मुलुकमा १३/१४ प्रतिशत दलित समुदाय छन् । तिमध्ये अधिकांस बासबिहिन, गरिब भूमिहिन सुकुम्बासी छन् । हामी निरपेक्ष गरिबिको कुरा गर्छौं । घोषणापत्रमा राख्छौं । अनि अहिले काम गर्नेबेला विरोधको कुनै तुक छैन् । तपाईंलाई म स्मरण गराउँ २०७२ सालको भूकम्पपछि शुशिल ज्ञवाली पुनः निर्माण प्राधिकरणको सिइओ हुनुभयो । उहाँको पनि विरोध भएको थियो । बीचमा सरकार फेरिदाँ सिइयो पनि फेरियो । फेरी नेकपाको सरकार बनेपछि शुशिल नै आउनुभयो । यो मान्छे हुँदैन भनेर विरोध त भएकै थियो नि होइन र ? अहिले पुनः निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । करिब ५ लाख घर बने । धराधरा बन्दैछ । अहिले त त्यहि हिजो ठिक नभएको शुशिल ज्ञवाली ठिक छ । भनेको के हो भने कामले देखाउने हो । मेरा बिषयमा पनि हिजो भरतपुरमा हारेका कारण चित्त बुझाउन दिइएको हो भन्ने ढंगले बुझ्ने हो भने त्यो ममाथी अन्याय हुन्छ । त्यो होइन । यो वर्गप्रतिको दृष्टिकोण मलाई क्लियर छ । मसँग हिजो भूमिसम्बन्धी काम गरेका साथीहरुको अनुभव छ । अब भूमिसमस्या समाधान गर्न तेरो अक्सफोर्डको सर्टिफिकेट खै ? क्याम्ब्रिजको सर्टिफिकेट छ ? भन्यो भने त नहोला । तर नेपालको भूमि, चाहे कन्चरपुर होस्, चाहे झापा होस्, चाहे ताप्लेजुङ होस् चाहे रसुवा वा बैतडी जताको होस् यो समस्या देखेको छु, पर्गलेको छु, बुझेको छु ।
अब आयोगको कामको कुरा गरौं । आयोग गठनपछि अहिले लकडाउनको बेला छ । के काम भइरहेको छ ? कसरी अगाडि बढ्दै हुुनुहुन्छ ?
आयोग गठनपछि पहिलो काम हामी नियमावली परिवर्तन गर्दैछौं । नियमावली परिस्कृत गरेर कानुनमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद् पठाउँदैछौं । दोस्रो निर्देशिका, कार्यविधिहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम कसरी गर्ने ? तथ्यांक कसरी संकलन गर्ने भन्नेबारे कार्यविधिहरु बनाईदिनुपर्नेछ । जिल्लास्तरीय संरचना व्यस्थापनको कुरा छ, नापीनक्साको कुरा, स्थानीय तहलाई नीति निर्देशिका तयार गर्नुपर्नेछ । त्यसैले अहिले पूर्ण कार्ययोजनाको कुरा अहिले भएन भने पछि एकैचोटी तलमाथी के के गर्नु ? भोली हामी फिल्डमा काम गर्ने मान्छे के के समस्या आउन सक्छन् कसरी काम गर्ने भन्ने बारे बेलैमा सोच्न जरुरी छ । अर्कोतिर मान्छेहरुले हामीलाई हेर्छन, हाम्रो गोल के हो ? भिजन के हो ? मिसन के हो ? कसरी काम गर्छन ? संरचनात्मक स्वरुप कस्तो छ ? म्यानपावर के कसरी व्यवस्थापन हुन्छ । काम कसरी हुन्छ ? हिजोका आयोगहरु किन असफल भए ? त्यसैले यी धेरै प्राबिधिक कामहरु छन् । हामी नियुक्तीपछि निदाएका छैनौं । हामीले अहिले होमवर्क गरिरहेका छौं ।
• शपथग्रहण लगत्तै बसेको बैठकबाट पहिलो निर्णय भत्ता नलिने, नयाँ गाडी नकिन्ने र लकडाउन अबधीको तलव राहतकोषमा दिने घोषणा गर्नुभयो ? सुरुमै चर्चा बटुल्न खोज्नुभएको हो ?
चर्चाका लागि देवी ज्ञवालीले पहिलो पटक यस्तो निर्णय गरेको होइन । म त हिजो साविकको भरतपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँदा पाएको गाडी सुविधालाई नकारेर जनतालाई सजिलो हुन्छ भनेर एम्बुलेन्स बनाउन दिएर मोटरसाईकलमा हिँडेको मान्छे हो । म साईकल चलाएर हिँडेको मान्छे हो । म त एउटा श्रमजीवी नागरिक, श्रमजीवि वर्गबाट आएको मान्छे । गाडी, घोडा राम्रा खालमा, सुबिधायुक्त भन्ने यी सबै साधन हुन् । साध्य त होइनन् । भरतपुर जस्तो ठाउँमा मान्छे अस्पताल समयमा आउन नपाएर सुत्केरीको मृत्यु भएको हुन्थ्यो । आवश्यकता पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । मैले त्यतिबेलको आवश्यकता एम्बुलेन्स देखें । त्यही पाएको गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउन मिल्दोरहेछ । बनाउन दिएँ ।
मेरो यो सोच आउनुमा राधाकृष्ण मैनालीको प्रेरणा छ । एकपटक २०५१ सालको कुरा हो । तत्कालीन एमालेको गाउँ जागरण अभियान चलेको थियो । म महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्थें । राधाकृष्ण जीहरु सांसद हुनुहुन्थ्यो पार्टीबाट । त्यतिबेला के प्रस्ताव आयो भने पार्टीमा सबै सांसदलाई पजेरो सुबिधा दिने र त्यसबापत प्रत्येक सांसदबाट एक/एक लाखको कोष खडा गर्ने लाग्छ भनेर । यो योजनाको हामी तल रहेका जनताले आलोचना ग¥र्यौं । यो निर्णय राम्रो भएन भनियो । त्यतिबेला त देशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा गाडी पनि पुगेको थिएन । जुन ठाउँमा बाटै छैन् त्यो ठाउँको सांसदलाई पनि पजेरो ?
जनस्तरबाट भएको विरोध मैले बल्खुमा भएको समिक्षा बैठकमा उहाँहरुका सामु जस्ताको तस्तै राखें । त्यतिबेला राधाकृष्ण मैनालीजी कृषिमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला । उहाँले मञ्चबाट जुरुक्क उठेर के भन्नुभयो भने, तिमिहरुले पाएकै छैनौ, तिमिहरु सांसद नै होइनौ । हामी सांसद भएकाले पाएको सुबिधाको तिमिहरुले विरोध गर्ने ? भनेर खण्डन गर्नुभयो । त्यसबेलादेखि मैले कहिल्यै कुनै हैसियतले यो सुबिधा लिने ठाउँमा पुगें भने देखाउनेछु भनेर इख पनि पालेको हुँ । उहाँको त्यो व्यवहारको जवाफ यसरी दिनेछु भन्ने सोचेको थिएँ । त्यसकारण उहाँ मेरो लागि प्रेरणाको श्रोत । सुबिधा भन्दा पनि आवश्यकतालाई जोड दिएर हामी सदस्यहरुले पहिलो बैठकबाटै यो कुरा निर्णय गरेका हौं । प्रचारका लागि ल्याएको कुरा होइन । मन्त्रालयमा अनेक गाडी प्रयोग नभइ फालिएका छन् । काम चलाउन सकिने अरु साधन छन् भने थप खर्च बढाउने गरि किन नयाँ गाडी चाहियो ? भन्ने मेरो मात्र होइन आयोगका सबै सदस्यहरुको कुरा हो ।
आवश्यकता हो तर नयाँ गाडी आवश्यकता होइन । त्यसैले गाडी व्यवस्था भैसकेको छ । अलि पुरानो मोडलको होला तर काम चल्छ । भन्नेले के भन्छ भन्नेतिर नजाउँ किनकि हिजोका दिनका केही वस्तुगत कारणहरुले पनि भनिएको हुन सक्छ । अर्को भत्ताको बिषयमा कति बैठक बसिन्छ बैठकपिच्छे भत्ता लिने प्रवृत्ति आफैँमा खराब हो । हामी व्यवहारिक रुपमा परिणाममुखी कामका लागि आयोगमा छौं भने भत्ता अनिवार्य आवश्यकता होइन । यो नलिने निर्णय गरेको हुँ । तलब त अहिलेको परिस्थितिमा यो विपत्तिको सामना गर्नका लागि कोषमा दिने निर्णय गरिएको हो । हामीले ४० औँ बर्ष यही पार्टीमा लगायौँ । जिन्दगी यहीँ बितेको छ । जागिर पढाई छोडेर लागेको । लोभ गर्ने भए त उहिल्यैदेखि लाग्याभए हुन्थ्यो नि । के यो आयोगमा रहनु नै जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र ? परिवर्तनका निम्ति हिजो लोभ गरिएन । अब तीन बर्षको कार्यकालमा सबै यही हो भनेजसरी लोभ गर्नु त भएन नी । यो मेरो पारिवारिक अंश जस्तो छ हैन नि । तीन बर्षको कार्यकालका लागि आएको हो । भोली राज्यलाई नै बुझाएर जाने हो । कैयौँ यातना, तनाव झेलेर आएको हो नी । यो नाफाको जिन्दगी हो नी । त्यसैले कसैले आलोचना गरेको छ भने त्यसको पछाडी लागिन्न । बुझाईअनुसारका आलोचना हुन्छन् । त्यो स्वभाविक हो ।
अर्को हामीले कार्यालय सकेसम्म सरकारी भवनमै व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छौं । नीजिमा बहाल तिनुभन्दा सरकारीमै व्यवस्थापन गर्न सके खर्च कम हुन्छ । अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयकै माथिल्लो तला अस्थायी रुपमा व्यवस्थापन गरेका छौं । सरकारी भवनको खोजी हुँदैछ । अरु कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदैछ । सरकारले नै गर्छ । सरकारले भएकै कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । सचिवालय बन्दैछ । हामीले जिल्लामा पनि जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सदस्य सचिव बनाउने र जिल्ला समन्वय समितिकै कार्यालयलाई सदुपयोग गर्ने । किनभने फरक व्यक्ति र फरक कार्यालय खोज्दाबित्तिकै व्ययभार बढ्छ । यसो गरिएन भने फेरि ७७ जिल्ला ७७ वटा गाडि थप्ने, अरु सुबिधा थप्ने झनै समस्या हुन्छ । त्यो भन्दा समन्वय अधिकारीको गाडी छ नि ।
• सरकारी कार्यशैलीको प्रवृत्ति कस्तो छ भने कुनै पनि आयोग वा केही गठन हुने कामको समयावधी दिने तर त्यो समयभरी त्यही कार्ययोजना बनाउँदै, निर्देशिका बनाउँदै, होमवर्क गर्दै सकिने र उपलब्धी चाहिँ शुन्य हुने समस्या छ । देवि ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगको तीन बर्षे कार्यकाल पनि यसैगरी सकिने हो कि ? कैलेसम्म सक्नुहुन्छ होमर्वक ?
हो, ती समस्या थिए नभएका होइनन् त्यसैले हामी फिल्ड जानुअगाडि ती सबैचिज अहिले गर्ने । यो लकडाउन हामी हिँड्न त परेन । यो बीचमा कार्यालयमा बसेर योजना बनाउने, पारित गराउने यो कामलाई त लकडाउनले छेक्दैन नि । मन्त्रालयका कर्मचारी, आयोगका सदस्य, अरु विज्ञहरु उहाँहरुसँग घनिभूत छलफल गरेर काम गर्ने हो । तर एउटा कुरा के हो भने संसारमा कुनै पनि कुरा पूर्ण छैन् । हामीले एककिसिमको प्रक्षेपण गर्नेछौं । फिल्डमा जाँदा के के हुनसक्छ भनेर । नयाँ खालका समस्या पनि त आउन सक्छन् नी । त्यतिबेला पुनः ऐन नियमावली संसोधन गरौंला । समस्या आउनासाथ समाधान कानुनबाटै खोज्नेछौं । विधिबाट गर्नेछौं । त्यसैले हामी अहिले आन्तरिक व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छौं ।
• आन्तरिक व्यवस्थापनको काम कहिले सकिन्छ र फिल्डमा लाग्नुहुन्छ ?
यसमा हामीले पहिला प्रादेशिक हिसाबले प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीहरुलाई छलफलमा ल्याएका छौं । अहिले लकडाउनका कारण हामी डिजिटल संवादमार्फत । कृषि, गरिबि निवारण, भूमिसुधार मन्त्रीहरु जो यो बिषयमा प्रत्यक्ष जोडिनुभएको छ । उहाँहरुसँग अहिले भएका काम र अब अगाडि बढ्ने बिषयमा छलफल हुँदैछ । अर्को यसैबिषयमा हामीले संघिय मामिला मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यो कार्यक्रममा सहभागी बनाउँदैछौं । किनकि संविधानले यसको दायित्व र अधिकार संयुक्त दिएको छ । संघिय पनि, प्रादेशिक पनि र स्थानीय पनि । त्यसैले प्रदेशस्तरमा यससँग जोडिएका मन्त्रीहरुसँग र स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर हामीले बनाएका योजनाहरु दिनेछौं । र, आगामी असारमा बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले हामीले त्यो बजेट अगावै उहाँहरुलाई यो यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिका दिन्छौं ।
• करिब ७० बर्षदेखि नसल्टिएको बिषय हो यो । विभिन्न समयमा भोटबैंकका रुपमा सुकुम्वासीहरुलाई प्रयोग गरियो । अबको तीनबर्षमा तपाईंको नेतृत्वले सबै समाधान गर्न सक्छ त ?
हो, चुनौती छ । तर मेरो स्वभावैले पनि चुनौतीसँग खेल्नु र त्यसलाई समाधानको बाटोमा पु-याउनु महत्वपूर्ण हो । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ होमिन नै मजा हुन्छ । समस्यासँग भागेर समाधान त हुँदैन । हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो भइसक्यो भने योजना बनाउने तर लागु नगर्ने त्यसमा ढिलाइ हुँदा नै समस्या समस्यामात्रै रहेको हो । कुनै योजना गलत नै रहेछ भने पनि त लागु गरेपछि पो ए यो त गलत रहेछ भन्ने थाहा हुने हो नि अनि सच्याउन पाईन्छ नि । कामै नगर्ने अनि गलत थियो सही कसरी हुन्छ ? काम सुरु नहुँदै शंका नगरौं । काम गरौं र उपलब्धी हेरौं ।
