काठमाडौँ ।
जिल्ला अस्पताल रसुवासहित बागमती प्रदेशका चारवटा अस्पतालका अध्यक्षलाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटाएका रसुवा अस्पताल, त्रिशूली अस्पताल नुवाकोट, भक्तपुर अस्पताल, धादिङ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुलाई नहटाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । प्रदेश सरकारले हटाएपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, भक्तपुर र सिन्धुली अस्पतालका अध्यक्षहरु आफूलाई हटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए ।
सर्वोच्चले रसुवा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामशरण कुइकेल, त्रिशुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपाने, भक्तपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिलन सुवाल र धादिङ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्र धमला क्षेत्रीको पक्षमा आदेश दिएको हो । सिन्धुली अस्पताको आदेश आइतबार आउनसक्ने बताइएको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले चार वटा अस्पतालका अध्यक्षका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सिन्धुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रलादकुमार पोखरेलको रिट भने सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ ।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले एमाले र माओवादीका तर्फबाट नियुक्त भएका प्रदेशअन्तर्गतका २६ वटा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु हटाएका थिए । उनले आजै पाँचै अस्पतालमा काँग्रेसनिकट अध्यक्षहरु नियुक्त गरेपनि अदालतको स्टे अर्डरले रोकिएका छन् ।
अस्पतालका अध्यक्ष हटाएर समयमै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेपछि अस्पतालका सेवाहरुसमेत प्रभावित भएको गुनासा आएका थिए । जिल्ला अस्पताल रसुवामा मेसु डा. शान्ती भुर्तेलले अस्पताल सेवामा ध्यान नदिएर गृहजिल्ला चितवन केन्द्रित भएको, बिरामी चेकजाँचमा ध्यान नदिएको, कर्मचारी सुविधा नदिएको तथा अस्पतालको एम्बुलेन्स र गाडी मर्मत गरेको भुत्तानी नभएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् ।
