प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कात्तिकमै अबदेखि सचिवालयको बैठकमा नआउने र बहुमतको निर्णय मान्न आफू बाध्य नहुने भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो । त्यतिमात्र होइन, अर्का अध्यक्षले पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई खारेज गर्छुसमेत भन्न पछि पर्नुभएन । बरु, त्यसको जवाफसमेत दिन आवश्यक छैन र दिन्नँ पनि भन्नुभयो । तर, १० दिनपछि मंसिर १३ गतेको बैठकमा पहिलेजस्तो ढिलो होइन, टाइममै आउनुभयो । जवाफ दिन आवश्यक छैन भन्दाभन्दै १९ पेजको जवाफ ‘म पनि के कम’ को शैलिमा दोब्बर आकार अर्थात ३८ पेजबाट दिनुभयो ।
तर, के सधैं यसरी चल्छ ? आवेगमा झगडा गर्दै र लहडमा सम्झौता गर्दै नेताहरुले दिन बिताउन मिल्छ ? सङ्गठनको जिम्मा लिनेले खुरुखुरु एकीकरणका काम र सत्ता सञ्चालकले सबैको अपनत्व अनुभूत हुनेगरी राज्य चलाउनु पर्दैन ?
बालुवाटारका एकथरिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले आवेशमा आएर ढुंगाको जवाफ पत्थरले दिन हुँदैनथ्यो भनेका छन् । उनीहरूको भनाई छ – ‘प्रधानमन्त्री देशको मूली हो भने अध्यक्ष पार्टीको अगुवा र सबैभन्दा जिम्मेवार हो, हुनुपर्छ । त्यसैले उहाँले बुध्दिमत्तापूर्वक यदि दाहालको प्रस्ताव आरोप मात्रै थियो भने त्यसलाई आरोपमै सिमित राख्नुपथ्र्यो । प्रत्यारोप गर्नु हुँदैनथ्यो ।’
पार्टीभित्र गञ्जागोलको अवस्थालाई साँच्चै सहज ढंगले पार लगाउन चाहेको भए प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्षको लिखतलाई एक प्याराग्राफमा सैध्दान्तिक जवाफ दिएर सचिवालय बैठकमा देशको समग्र अवस्था, विश्व राजनीतिमा देखिएको उतारचढाव, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका विविध पक्ष, ती सबैका चुनौती र त्यसलाई पार लगाउने उपाय समेटी लिखित प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरेको भए बेस हुन्थ्यो । त्यसले मात्रै राजनेताको हैसियत चाहने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको उचाइलाई सुहाउँथ्यो । कुनैपनि नेताको वास्तविक हैसियत र क्षमता असहज अवस्थामा मात्र मापन गर्न सकिन्छ र गर्ने गरिन्छ ।
सचिवालयमा प्रस्तुत ३८ पृष्ठको जवाफ झगडियाको तर्फबाट अदालतमा पेश गरिएको फिरादपत्रभन्दा फरक नदेखिएको कतिपयको टिप्पणी छ । यसअघि नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरूको समेत जरोकिलो उखेल्ने र आफूले मात्र सबै थोकको शुभारम्भ गरेको अर्थलाग्ने गरी उल्लेख गर्नुले सबैमा शंका उब्जाइदिएको ठानिँदै छ ।
पार्टीको तर्फबाट विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनेका नेतालाई वर्तमान समस्याको कारक ठानिनु एकलकाँटे चिन्तनसिवाय अरु केही नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।ललिता निवास, वाइडबडी, मतपत्र च्याताच्यातदेखिका सबै काण्डलाई उल्लेख गरेर यतिबेला प्रत्युत्तर लेखिनुलाई धेरैले निको मानेका छैनन् । यदि “बैबाहिक जीवन’’असहज लागेको अवस्था हो भने त्यसलाई पार्टी एकतापछि आजसम्मको अवधिमा सिमित गरिनु उचित हुन्थ्यो । बिहे भैसकेपछि तेरो यस्तो लभ ट्र्याजिडी परेको थियो, त्यसमा यति रमाइलो या नरमाइलो भयो भनेर रांै उधिन्नु अहिलेको अवस्थामा अर्को निहुँ खोजाइ मात्रै हुन जान्छ ।
आफूले बहन गर्दै आएको पदीय जिम्मेवारी त्याग्न तयार छु तर त्यसको लागि आगामी चुनाव र महाधिवेशनसम्म पर्ख भनिनु त्याग नभएर शब्दजालको मेलो मात्रै हो भन्नेहरु पनि छन् । कसैले पनि विद्यमान कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थालाई पालना गर्दै हदम्यादभित्र सिँहदरवार र बालुवाटार छाड्नुलाई त्याग गरेको भनिँदैन । आगामी जनवरी २० मा ह्वाइट हाउस छाड्नुलाई डोनाल्ड ट्रम्पले जो बाइडेनप्रति लगाएको गुण या अमेरिकी जनताप्रति देखाएको त्याग मानिन्छ र ! त्यागको परिधि र परिभाषा बृहत हुन्छ । संविधानले तोकेको अद्यावधिक निर्वाचनको बेला कसैले उम्मेदवारी नदिनुलाई त्याग मान्ने हो भने चुनावमा नउठेका वा उम्मेदवारी दिएर पनि पराजित भएका जति सबैलाई त्यागी भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यहि मान्यता पार्टीको महाधिवेशनमा पनि लागू हुने हो ।
शनिबारको सचिवालय बैठकपछि नेकपा नेतृत्व परिवारवादमा फसेको सर्वत्र चर्चा छ । एउटा अध्यक्षलाई अर्को अध्यक्षले परिवारवादमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै गर्दा यसबीचमा ‘बा’ भन्दै हिँडेका नक्कली सन्तानमध्ये कतिले सरकारी नियुक्ति पाए भनेर सोधियो भने औंला कतातर्फ सोझिएला ? नेकपाको सरकार बनेर नाता नागरिकता भन्दा बढी बालुवाटारको चिर्कटोमा योग्यता झल्किन थालेपछि सबैले ‘बा’ को सिको गर्न थालेको बताइन्छ ।
नेकपाको भविष्यलाई लिएर चिन्ता गर्नेहरू पार्टीको शीर्ष नेतृत्व यसरी नै आरोप र प्रत्यारोपमा रुमल्लिने हो कि यसलाई यहिँ सीमित गर्न सफल होलान् ? भन्ने जोडघटाउमा लागेका छन् । तर, विश्लेषकहरू भन्छन् ‘जे कुराको पनि सीमा हुन्छ । त्यसको पनि तोकिएको विधि र विधानबाट न्याय निरूपण हुन्छ ।’
आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
