– आन्तरिक र बाह्य प्रभावका कारण आर्थिक समस्या न्यूनिकरण गरिने
– उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास, सुशासन र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिने
– कृषि यातायात, उर्जा पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिदरको आधारस्तम्भ बनाइने
– उच्च मूल्य वृद्धिलाई सीमा राखिने
– राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी र ठूला परियोजनाबाहेक अन्य परियोजनाहरु प्रदेश स्तरबाट अघि बढाइने
– प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र समन्यायिक रुपमा विकास गरिने
– आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र व्यवसायिक उत्पादनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने
– रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा प्रोत्साहित गरिने
– ठूला तथा रणनीतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु उचित रणनीतिका साथ अगाडि बढाइने
– पुँजीगत खर्च र प्रभावकारी विकासका लागि छुट्टै नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षको व्यवस्था गरिने
– विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन परियोजनाहरुलाई
– आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभइ राष्ट्रिय योजनामा समावेश भएका आयोजनाहरुलाई बजेट नछुट्याइने
– वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा लगाइने
– वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गनिने व्यवस्था गरिने
– विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरुको विकास र सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याइने
– नेपालको क्रेटिङ रेटिङ सम्पन्न गरिने
– आर्थिक निवारणका लागि सहकारीलाई उद्यम र उत्पादनमा जोड्ने
– समान प्रकृति र उद्देश्य भएका सहकारीहरूलाई मर्जरमा लैजाने
– गरिब तथा विपन्न परिवारलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने
– हिमाली तथा विकट क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने
– कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण गरी उत्पादनलाई वृद्धि गरिने
– वन, पर्यटन, आपूर्ति तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई सामन्जस्यता कायम गरिने
– खाद्य प्रशोधन तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने, कृषि बीउ विजन, मलमा सहुलियत तथा कृषि आधुनिकरण गरिने
– पकट क्षेत्र हेरेर कृषि क्षेत्र घोषणा गरी सम्बन्धित प्रदेशलाई प्रदान गरिने
– धान, मकै, आलु, स्याउ, ओखर जस्ता विशेष आयात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष नीति ल्याइने
– रासायनिक मलमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिने
– कृषकको संरक्षण गरिने नीति लिइने
– कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिने
– उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदानको व्यवस्था गरिने
– वेमौसमी वर्षाका कारण क्षती भएको बालीको शीघ्र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने
– पशुपंछीको क्षेत्रमा नेपालमा नै आवश्यक भ्याक्सिन उत्पादनको व्यवस्था गरिने
– अन्तरदेशिय नाकाहरुमा कृषि मार्टको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिने
– २२ हजार २०० हेक्टर जमिनमा सिचाईंको व्यवस्था गरिने
– भेरी बबई ड्राइभर्सन तथा पावर हेडपक्स तथा सुनकोशी मरिण ड्राइभर्सन आयोजनाको शीघ्र निर्माण सम्पन्न गरिने
– चन्द्रनगरको मर्मत संहार गरिने
– लिफ्टिक सिचाईंमा विशेष प्राथमिकता दिने
– नदिको वैज्ञानिक उत्खनन् गरी गिट्टी बालुवा लगायतको पूर्ति गरिने
– विपद व्यवस्थापनमा प्राविधिक तथा वैज्ञानिक पद्धतिको नीति अपनाइने
– सोलुखुम्बु मनाङ लगायतमा रहेका हिमतालको सतह घटाइने
– विपन्न समुदायको संख्या घटाई गरीबीबाट बाहिर ल्याउने
– घोषणा हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया, चरुवाहरुलाई बाहिर ल्याइने, विपन्न लक्षित कार्यक्रम ल्याइने
– नापजाप गर्न बाँकी गाउँ, स्थानीय जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराइने
– भूमीको वर्गीकरण गरी संघ प्रदेश र स्थानीयको स्वामित्वमा ल्याइने भूउपयोग नीति ल्याइने
– उद्योगको हद नीतिमा पुनरावलोकन गरिने
– देशभरका सार्वजनिक, गुठी तथा विभिन्न स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरूलाई मालपोत अन्तरगत अभिलेखिकरणमा ल्याइने
– राज्यको सम्पूर्ण सम्पतिलाई अभिलेखिकरण गरिने
– नेपाल ट्रष्टको सम्पतिको एकिन गरी ट्रष्टमा आउन सक्ने सम्पतिहरुको पहिचान गरिने
– उद्योगमैत्री वातावरण र व्यवसायीक वातावरण बनाइ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने
– कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई एकीकृत नमूना फार्म सञ्चालन गरिने
– ऊर्जा दक्षता र नविन ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरिने
– तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको वृद्धि, साना तथा मझौला क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न ‘नेपाली उद्योग नेपालमै उत्पादन आफ्नै व्यापार’ नारालाई अघि बढाइने
– निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल नीतिलाई अवलम्वन गरिने
– नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा क्षत्रीयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित गर्न लगानी सिप तथा प्राथमिकताको
व्यवस्था गरिने
– उद्योग प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बना– एकल विन्दु सूचना प्रणालीको विकास गरिने
– औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा निजी
क्षेत्रको सहभागिता बढाइने नीति लिने, विद्युत, सडक पानीको व्यवस्था सरकारले गर्ने
– स्वीकृत गरेको महुँचमार्ग तथा विद्युत प्रसारण लाइनमा विशेष व्यवस्थालाई थप गरिने
– स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारीमा युवालाई आकर्षित गरिने
– आधारभूत र अत्यावश्यक औषधिजन्य वस्तु
तथा खोपको उत्पादनमा विशेष सुविधा प्रदान गरिने
– परम्परागत ज्ञान तथा सीपमा आधारित घरेलु
उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन तथा बजारको व्यवस्था गरिने
– दुई पक्षीय पारवहन तथा व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने
– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटा कम गर्न विशेष व्यवस्था गरिने
– प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्पादनको प्रशोधन र निर्यातको प्रवर्द्धन गरिने
– नेपाली उत्पादनलाई विशेष व्यस्था गर्न काउन्ट भेलिक तथा एन्टिडम्पिङ व्यवस्था गरिने
– पोट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित गरिने
– पर्यटनलाई आर्थिक उपार्जनको विशेष क्षेत्र मानि विशेष प्रवद्र्धनको जोड दिइने, यस्ता उद्योगलाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने
– ग्रेट पर्यटन ट्रेलको विकास गरिने
– कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराइने
– हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै गुणस्तरीय बनाइने
– वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरुलाई काठमाडौं बाहिरबाट समेत उडानका लागि प्रोत्साहन गरिने
– अन्तर्राष्ट्रिय उडानको गन्तव्यहरु विस्तार गरिने
– आन्तरिक विमानस्थलहरुमा सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण गरिने
– देशको सम्पूर्ण भूभागलाई जोड्ने गरी द्रूतमार्गको विकास गरिने
– सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तर विकासमा जोड दिइने
– काठमाडौं– तराई द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा सक्ने गरी प्राथमिकता दिइने
– चक्रपथ लगायतका काठमाडौंका आवश्यक स्थानमा फ्लाइओभर तथा अन्डरपास निर्माण गरिने
– हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने,
– मदन भण्डारी सडक मार्गको बाँकी काम पुरा गरिने
– सिस्ने खोला– नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने
– आगामी आर्थिक वर्षमा ३०० सडक तथा पुल निर्माण गरिने
– सडक तथा पुल निर्माण कार्य प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिने
– रसुवागढी – काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरिने
– बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफ्नै लगानीमा गरिने
– सहरी पूर्वाधारमा एकीकृत युटिलिटी कोरिडोर बनाउने
– उपत्यकामा चार स्थानमा इभाकुएशन पार्क बनाउने
– इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीमार्फत लागू गरिने
– ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरिने
– चक्रपथबाहिर र भक्तपुरमा पनि मेलम्चीको पाइप विस्तार हुने
– प्राङ्गरिक मलमा अनुदान दिइने
– नेपाली औषधिको उत्पादनमा क्षमतामा वृद्धि गर्ने
– सामाजिक सञ्जालहरुलाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने
– नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पुर्व, रुकुम पुर्व जिल्लामा आवश्यक सरकारी कार्यालय निर्माण गरिने
– सिमावर्ती व्यापारिक नाकामा शहरी पुर्वाधारको निर्माण गरी आर्थिक केन्द्र बनाइने
– दोधारा चाँदनी, र राजापुरमा शहर विकासका पूर्व तयारीको काम गरिने
– आगामी आवमा ४ लाख ६३ हजारमा मध्यम तथा उच्चस्तरको खानीपानी पुर्याइने
– १२ शहरमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोरपानी प्रशोधनको सुरुवात गरिने
– कृष्णप्रसाद भट्टराई आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउने
– सवारी लाईसेन्स सम्बन्धित प्रदेशबाटै
– आव २०८०/८१ देखि निजगढ विमानस्थलको निर्माण थालिने
– उत्पादन मुलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट
– काठमाडौँको एकीकृत विकास योजना तयार गरिने
– ठुला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइने
– २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुलीकरण गर्न लगानी वृद्धि गरिने
– आगामी वर्ष थप ७ सय १५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिने
– वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार हुने, त्यो सम्भव नभए – मर्जरमा लैजान र त्योपनि नभए खारेजीमा लगिने
– स्वदेशमै कोभिड-१९ भ्याक्सिन उत्पादन नीति ल्याइने
– गल्छी रसुवागढी सडक दुइ लेनको कालोपत्रेमा स्तरोन्नती गरिने
– मदन भण्डारी राजमार्गमा बाँकी कार्य सम्पन्न गरिने
– प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग फ्लाइओभर गराइने
– विराटनगर सुख्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गरिने
– रसुवागढी काठमाडौ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
– आगामी वर्ष ९० किलोमिटर नदी तटबन्ध गरिने
– सन् २०३६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुने
– बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइने
