मौखिक आश्वासनका भरमा आन्दोलन थामथुम पार्ने मन्त्रालयको प्रयास

काठमाडौँ । 

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फालिने नुवाकोट र धादिङको बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको समस्या शहरी विकास मन्त्रालयका कारण लम्बिदै आएको छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पनि अटेर गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएपछि सिसडोल बन्चरेडाँडा क्षेत्रमा समस्या बल्झिएको हो । फोहोरबाट हैरानी बेहोर्न बाध्य स्थानीयको अवरोध हटाउन मन्त्रालयले बुधबार मौखिक आस्वासन दिएका भरमा चारदिनपछि बिहिबार फोहोरसँगै माटो सहितका ट्रक फोहोर फाल्न पुगेका छन् ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका र धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाका स्थानीयले साउन १ गतेदेखि सोक्षेत्रमा उपत्यकाको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका थिए । फोहोरका गाडिलाई बिहिबार पनि पस्न दिइएको छैन । ‘मन्त्रीले बोलाएको बैठकमा हिजो खासै केही भएन, उहाँले आजदेखि माटो बोकेका गाडी र सेनिटेसन गर्ने गाडीलाई अवरोध नगर्न भन्नुभएको थियो, तर त्यो हामीले अवरोध गरेकै थिएनौं,’ ककनी ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाइँले भन्नुभयो । मन्त्रालयले बुधबार तीन बुँदै मौखिक आश्वासन दिएर आन्दोलन थामथुम पार्न खोजेको छ । ‘मौखिक आश्वासनले हाम्रो आन्दोलन रोकिएको छैन । फोहोरका गाडि रोकिएकै छन् ।’ बजगाइँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

बुधबार शहरी विकास मन्त्रालयले छलफलका लागि स्थानीय प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जेठ १ गते नै दिएको निर्देशन पालना नगरेको मन्त्रालयले औचित्यहीन छलफल बोलाएको भन्दै ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ भने सहभागी हुनुभएन । धादिङका पनि कोही जनप्रतिनिधि सहभागी भएनन् । आन्दोलन चर्केपछि बोलाइएको औचित्यहीन छलफल धादिङ र नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले बहिस्कार गरेको तामाङले बताउनुभयो । ककनीका केही वडाध्यक्षसँग मौखिक आश्वासन दिएर मन्त्री छलफलबाट बाहिरिएको वडा नं. १ का पदम बलामी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

बन्चरेडाँडाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वैशाख २९ गते नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा बैठक बसी शहरी विकास मन्त्रालयलाई ४ बुँदे निर्देशन दिइएको थियो । जेठ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखी निर्देशन जानकारी समेत गराएको छ ।

वैशाख २९ को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई विगतका प्रतिबद्धता र सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । तर उक्त समितिले हालसम्म कुनै पनि अनुगमन वा समन्वय सहजीकरण गरेको छैन । सरकारले २०७८ फागुन १६ गते तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो ।

ककनी र धुनिवेशी क्षेत्रका बासिन्दा फोहोरको डङ्गुरबाट निस्केको प्रकोपसँग बाँच्न बाध्य छन् । १७ वर्षदेखि सो क्षेत्रमा उपत्यकाको फोहोर फालिँदै आएको छ । बञ्चरेडाँडाबाट तीन किलोमिटर टाढासम्म फोहोरको गन्धले मानव बस्ती दुर्गन्धित छ । बञ्चरेडाँडाको लिचेट (फोहोरबाट निस्किएको रस) सिधैँ खोलामा मिसिँदा सो क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन र बालीनालीमा समेत असर पुगेको छ । लामो समयदेखि दुर्गन्ध सहन बाध्य स्थानीय पटक पटक मन्त्रीसँग बसेका बैठकमा आश्वासनबाहेक उपलब्धी नभएपछि आक्रोसित छन् ।

‘हामीले फोहोर रोक्न खोजेका छैनौँ, तर स्थानीय नागरिकको समस्या नगरी फोहोरमा बस् भन्ने मानसिकता देखियो । त्यसैले आन्दोलन गर्नुपरेको हो । सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्न के ले रोक्यो ? बजेटको समस्या हो भने पनि यही क्षेत्रमा सांसद अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । पहल गर्न सकिन्छ ।’ ककनीका अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका सांसद हुनुहुन्छ । शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङसमेत काँग्रेसकी नेतृ भएका कारण सहरी विकास मन्त्री र अर्थमन्त्रीले चाहने हो भने बन्चरेडाँडाको समस्या समाधान हुने स्थानीय बासिन्दाको विस्वास छ । यसबारेमा पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा बसेका सांसद हितबहादुर तामाङले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नभए काठमाडौँको फोहोर कहिल्यै नउठ्ने गरी समस्या बल्झिने बताउनुहुन्छ । ‘सम्बन्धित मन्त्रीले जिम्मेवारी पुरा नगरेकै कारण बञ्चरेडाँडाका पीडितहरू पीडितै रहिरहे भने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर पनि सधैँका लागि नउठ्ने र दुर्गन्ध तथा रोग नफैलिएला भन्न सकिन्न । फोहोरमा बस्नुपर्ने त्यहाँका जनताको आक्रोसलाई सामान्य ठान्ने गल्ती हुनु हुँदैन ।’ उहाँले भन्नुभयो । तामाङ पनि नुवाकोटबाटै निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।