नेताका लागि सुमेरु पर्वत पनि तिनै, प्रभु पनि तिनै, जसले आशीर्वाद पायो त्यसैले जित्यो । प्रचण्ड र केपीका लागि भोलिको दाहिना हुन्छन्, त्यसैमा भरपर्छ नेकपाको भविष्य ।
पुरुषोत्तम लम्साल
नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धमा दर्जनौँ शोध भइसकेका छन् । सयौँ अनुसन्धान भइसकेका छन् । यो विषयमा नेपालमा जति अध्ययन हुन्छ, त्योभन्दा बढी भारतमा र त्योभन्दा बढी चीनमा भइरहेको हुन्छ तर मिति, ठेगाना र पात्रबाहेक कुनैै घटना वा सन्दर्भको, त्यसको प्रभाव र असरको व्याख्या आफूअनुकूल गर्ने परम्परा विदितै छ । त्यसैले के लेखिएको होला भनेर अनुमान गर्नुअघि कसले लेखेको, कसले प्रायोजन गरेको भनेर खोज्ने हो भने आधा निष्कर्ष त्यही निस्कन्छ । अखबारी लेखक मात्र होइनन् शोधका निर्देशकहरूको पनि गरिबी त्यहीं पोखिइरहेको देख्न सकिन्छ । किनकि, हरियो चस्मा लगाएर हेर्दा पराल पनि हरियो देखिन्छ । रातो चस्मा लाएर हेर्दा दक्षिणपन्थी पनि क्रान्तिकारी देखिन्छ ।
गणतन्त्रमा प्रचण्ड हुन् कि देउवा, झलनाथ हुन् कि माधव नेपाल, बाबुराम हुन् कि सुशील कोइराला सबैको निधारमा कुनै एउटा देशको ‘ट्याग’ लागेकै भेटिन्छ । र, सबैमा सत्ताबाहिर ‘राष्ट्रवाद’ उर्बर हुन्छ र भित्र पसेपछि ‘भारतपरस्त’ जबरजस्त
छोटकरीमा, नेपाल–भारत सम्बन्धजस्तै नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि हजारौँ वर्ष पुरानो छ । गुण र मात्रा नाप्ने अनेक अवयव छन् । वर्षको गणनै गर्दा नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएकै दुई सय तीन वर्ष भइसकेको छ तर प्रभावको आयतनमा नाप्दा छिमेकी दुई देश अगाडि र बलिया छन् । भारत त सत्तरी वर्षअगाडि अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त भएको देश हो । यद्यपि, भारत मात्र उपनिवेशबाट मुक्त भएको हो, भारतीय राजनीतिको मनोविज्ञान उपनिवेशकालीन सोचबाट बाहिर निस्किएको प्रमाणचाहिँ कम्तीमा नेपालको हकमा मिल्दैन । चीनसँग पनि कूटनीतिक तहमा सम्बन्ध स्थापना भएको ६३ वर्ष लागिसकेको छ । यो सम्बन्ध हिजोको सरकार–सरकार तहबाट जनताको तहमा प्रवेश गर्ने क्रम जति बढ्दो छ, त्यति नेपालको राजनीतिमा उसको भूमिका पनि प्रभावी बन्दै गएका दृष्टान्त छन् ।
धर्म र संस्कृति जोडेर हेर्नेहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई त्रेतायुगबाट जोडेर हेर्छन् । जनकपुरका राजा जनककी छोरी सीताको विवाह अयोध्याका राजा दशरथका पुत्र रामसँग भएपछि दुई देशको सम्बन्ध जोडिएको मान्छन् । मानौँ, त्योभन्दा अघि नक्सामा दुई देशबीच सम्बन्ध नै थिएन । अर्को तप्का छ, इशापूर्व ५६३ मा भएको गौतम बुद्धको जन्मसँग मात्र जोडेर नेपाल–भारत सम्बन्ध हेर्दछ । तिनका आँखामा गया र तिलौराकोटबाहेक केही जाँच्दैन ।
भारतीय बर्गको गीता (राजनीति गर्नेहरूले रट्ने भएकाले गीता भनिएको) के छ भने उनीहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासको व्याख्या पनि तिब्बतसँग जोडेर गर्छन् । जस्तो, ‘इतिहासमा नेपालजस्तै तिब्बत पनि कुनै बेला स्वतन्त्र राज्य थियो ।’ भारतीयहरू लेख्छन्, ‘सन् १९५१ को सन्धिअनुसार तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित भएको थियो तर चिनियाँ सरकारले बल प्रयोग गरी तिब्बतका धार्मिक नेता दलालाई लामालाई देश छाड्न बाध्य बनाए र तिब्बतमाथि पूर्ण अधिकार जमाए ।’ र, भारतीयको तिब्बती आँखाले ‘अब दुई देशबीच एउटै स्वतन्त्र देश नेपाल बाँकी छ’ भन्छ । अमेरिकी लहलहैमा उत्तर कोरियालाई फगत कोरियन तानाशाही मात्र देख्ने भारतीय संस्थापनको चस्मा त फेरिएको छैन, नेपाल हेर्ने उनीहरूको सयौँ वर्ष पुरानो चस्मा कसरी फेरिनु ?
हिजोका कुरा
कुनैबेला विश्व राजनीतिक मञ्चमा इजरेलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेर ठूला देशहरूलाई जवाफ दिन सक्ने हैसियतमा थियो नेपाल । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अर्को कूटनीतिक ‘मुभ’ थियो । पाकिस्तान र चीनले तुरुन्तै समर्थन गरेको उक्त ‘मुभ’ को खाली ठाउँमा बसेर भारत आफ्नो तुहिएको स्वार्थको बदला लिने तुष्टिमा जहिल्यै रह्यो । अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सलगायत विश्वका १ सय १२ देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा तिल्मिलाएको भारत हिजो पनि त्यही हो आज पनि त्यही हो ।
सन् १९५० को सन्धिलाई आधार बनाएर नेपाललाई सधैँ आफ्नो छायामा राख्न खोज्ने उसको ध्याउन्न नेपालमा भारतविरोधी मनोविज्ञानका लागि जति उर्बर भए पनि नेपाली राजनीतिका लागि त्यही मागिखाने भाँडो, टिक्ने र बिक्ने आधार र सत्ता र शक्तिको मुहान बन्दै आएको परम्परा छ । यो महेन्द्रको पञ्चायतमा पनि थियो, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र शाहको प्रजातन्त्रकालमा पनि थियो र, आजको आजको गणतन्त्रकालमा पनि उत्तिकै जबरजस्त छ । झन् बढी पनि हुन सक्छ ।
भारत र चीन , नेताका सुमेरु पर्वत
भारतर चीनको दौडाहा सत्ताधारी र विपक्षी दुबैलाई सुमेरु पर्वतको परिक्रमा बराबर भइरहेको छ । मानौँ, दुई छिमेकी नेपाली राजनीतिका उत्तोलक र सुचालक दुवै हुन् । गणतन्त्रमा प्रचण्ड हुन् कि देउवा, झलनाथ हुन् कि माधव नेपाल, बाबुराम हुन् कि सुशील कोइराला सबैको निधारमा कुनै एउटा देशको ‘ट्याग’ लागेकै भेटिन्छ । र, सबैमा सत्ताबाहिर ‘राष्ट्रवाद’ उर्बर हुन्छ र भित्र पसेपछि ‘भारतपरस्त’ जबरजस्त
नेपालको मूलधारको राजनीतिमा ‘भारतपरस्त’ र ‘राष्ट्रवाद’ दुई धु्रव सदाबहार चर्चाको विषय हो । यो धु्रव नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना (२००७) पछि विकसित भएको हो । जसै भारतीयसमेतको सहयोगमा नेपालमा राणातन्त्रलाई राजातन्त्रले प्रतिस्थान ग¥यो, नेपालमा भारतीय प्रभाव नयाँ नयाँ आयाम र अवस्थामा विकसित भयो ।
चीनको हकमा २०१३ असोज १० देखि १२ गतेसम्म सरकार प्रमुखको हैसियतमा पहिलोपटक टङ्कप्रसाद आचार्यले भ्रमण गरे । महेन्द्रको सत्तामा भारत र चीनको राजनीति स्पष्टतः कित्ताकाट भयो । दरबार, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, पञ्च सबैमा ‘भारतपरस्त’ र ‘राष्ट्रवाद’ भित्रियो । डाक्टर केआई सिंह, कीर्तिनिधि बिष्ट र मरिचमानलगायतले प्राप्त गरेको राष्ट्रवादको ताज दुई वर्षअगाडि भारतले गरेको नाकाबन्दीसम्म आइपुग्दा केपी शर्मा ओलीको शिरमा पुग्नुबीचको दृष्य केलाउनेले सजिलै बुझ्छ; नेपालमा राष्ट्रवाद के हो र भारतपरस्त के हो ?
आजसम्म आइपुग्दा भारतर चीनको दौडाहा सत्ताधारी र विपक्षी दुबैलाई सुमेरु पर्वतको परिक्रमा बराबर भइरहेको छ । मानौँ, दुई छिमेकी नेपाली राजनीतिका उत्तोलक र सुचालक दुवै हुन् । गणतन्त्रमा प्रचण्ड हुन् कि देउवा, झलनाथ हुन् कि माधव नेपाल, बाबुराम हुन् कि सुशील कोइराला सबैको निधारमा कुनै एउटा देशको ‘ट्याग’ लागेकै भेटिन्छ । र, सबैमा सत्ताबाहिर ‘राष्ट्रवाद’ उर्बर हुन्छ र भित्र पसेपछि ‘भारतपरस्त’ जबरजस्त । यही दीर्घरोगको माखेसाङ्लोमा ७० वर्षदेखि नेपाली राजनीति घुमिरहेकै छ ।
उदाहरण लिऔँ, सत्तामा काङ्ग्रेस हुँदा उसले भारतनिकट शक्ति र विपक्षी एमाले राष्ट्रवादी, सूर्यबहादुर थापा शक्तिमा हुँदा उनी भारतीय दलाल र उनका विपक्षी राष्ट्रवादीलगायतका आरोप–प्रत्यारोपको नेपाली राजनीति भुक्तमान हो । पशपति शमशेर जबरा हुन् कि लोकेन्द्रबहादुर चन्द वा कमल थापा सबैको निधारमा एउटा ‘ट्याग’ प्रस्ट देखिन्छ । कुमारले सुमेरु पर्वत परिक्रमा गरे पनि गणेशले ताज हत्याएको पौराणिक कहानी दक्षिण केलाउनेलाई थाहा हुन्छ ।
दुष्ट आँखा – दुष्ट भाषा
हावामा हात खुट्टा फड्काएर आकाशमा उड्ने बहकाउमूलक योजना कि संकटमा कि विलासमा काम आउँछन् भनेको ठ्याक्कै मिल्दछ । विलासमा किनभने आफ्ना विरोधी र आलोचक नभएको अवस्थामा जे भन्दिए पनि जय गाउने वरिपरि हुन्छन् । सङ्कटमा किनभने अचम्मका कुराले जनताको ध्यान मुख्य मुद्दाबाट अन्यत्र लगिदिन्छ । यही छलबाट आफ्नो अर्को स्वार्थपूर्ति गर्ने दाउयुक्त तल्लोस्तरको राजनीतिको शिकार नेपाल पटकपटक भइसकेको छ
भारतीय मनोविज्ञान कतिसम्म गरिब छ भने साठी वर्षअघिको चीन–भारत युद्धमा भारतीय सेनामा रहेका गोर्खापल्टनले लडेको युद्धमा समेत नेपाललाई मुछेर प्रचार गर्दछ । ५६ वर्ष भयो, नेपालको दार्चुलामा पर्ने कालापानीमा दफ्तर बनाएर भारतीय सेना बसेको, ऊ कहिल्यै चूँ बोल्दैन । र, सत्ताको भेटी पाउन प्रभुका चरणमा शिर पसार्ने नेपाली राजनेताहरू सडकमा जति बुरुक्बुरुक् गरे पनि यो विषय भारतीय सत्तासँग उठाउने हिम्मत गर्दैनन् । टाडा किन जानु, बानेश्वरमा भाषण गर्दा नागरिक सर्वोच्चता भन्दै भारतसँग सुरुङयुद्ध लड्ने उद्घोष गर्ने प्रचण्ड कमरेडकै उदाहरण नै काफी छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अन्तर्वार्ता लिने स्थायी नेता, कर्मचारीहरूजस्तै स्थायी पत्रकारहरू पनि छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘नेपालमा हिजोसम्म चीन कहीँ थिएन । अहिले सबैतिर छ, जताततै छ ।’ यो ‘हिजो’ उनीहरूको भनाइमा नेपालमा राजतन्त्र रहँदाको बखत हो । नेपालमा बढ्दो चीनपक्षीय मनोविज्ञानलाई उनीहरू अब तिब्बतसँग मात्र जोडेर हेर्दैनन्, यसभित्र बजार, उत्पादन, राजनीति, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, सडक, अस्पताल, आवास, विमानस्थल सबै जोडेर हेर्न बाध्य छन् ।
हिन्दी भाषामा नेपालको विरोध गर्ने एउटा पत्रिकाले पछिल्लो नाकाबन्दी तुहिएपछि बाध्य भएर लेख्यो, ‘नेपाल के लिए केपी शर्मा ओलीजीका प्रधानमन्त्रीत्वका काल सपने देखनेका काल है ।’ आफूलाई मोदीनीतिका हिमायती दावी गर्ने पत्रिका पछिल्ला दुई वर्षको नेपाल मामिलाबाट हायलकायल देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू नेपालले चीनसँग जे गरे पनि रुवाबासीमा उत्रन्छन् । उनीहरूकै भाषामा ‘अतिवादी कदमों को संतुलित करने के लिए उसके पारम्परिक राजनैतिक और कूटनैतिक स्तर पर विरोधी शक्ति से अपरम्परागत सन्धि और सम्झौते किए ।’ पत्रिकामार्फत धम्की पनि दिइएको छ, ‘भारतको नेपाल के सन्दर्भ में अपनी सीमाओंका ज्ञान कराने के लिए चीन और पाकिस्तान जैसी शक्तियों के साथ अगर उनका हेलमेल बढ्ता है तो भारत लाचार बनकर इनकी गतिविधियों को देखता नहीं रहेगा ।’
युरोपेली युनियनमा नेपाल सन्दर्भबारे मोदीले गरेको प्रयास यसैको एउटा कडी र उदाहरण थियो । अमेरिका र जापानलाई समेत नेपाल मामिलामा प्रभावित गरेर भारतले आफ्नो पत्ता खेल्न सक्ने विश्लेषण गर्दै पत्रिका लेख्छ, ‘आर्थिक रूप से उसे क्या नाफा नुकसान होगा यह तो समय बताएगा मगर सामरिक दृष्टि से वह क्षेत्रीय और वैश्विक महाशक्तियों के कूटनीतिक द्न्द्व में लगातार उलझता जा रहा है ।’
यता देशमा आफ्नै रमिता छ, तमासा छ । हावामा हात खुट्टा फड्काएर आकाशमा उड्ने बहकाउमूलक योजना कि संकटमा कि विलासमा काम आउँछन् भनेको ठ्याक्कै मिल्दछ । विलासमा किनभने आफ्ना विरोधी र आलोचक नभएको अवस्थामा जे भन्दिए पनि जय गाउने वरिपरि हुन्छन् । सङ्कटमा किनभने अचम्मका कुराले जनताको ध्यान मुख्य मुद्दाबाट अन्यत्र लगिदिन्छ । यही छलबाट आफ्नो अर्को स्वार्थपूर्ति गर्ने दाउयुक्त तल्लोस्तरको राजनीतिको शिकार नेपाल पटकपटक भइसकेको छ । जस्तो भूकम्पताका दलहरूको साझा मनोविज्ञानलाई कुशलतापूर्वक संविधान जारी गर्न प्रयोग हुनु गतिलो उदाहरण हो । साँप पनि मर्यो लौरो पनि भाँचिएन ।
नयाँ नेकपापछि …
ओली सरकारसँग जति भारत सशंकित छ उति नै चीन पनि सन्देहमा छ । माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरणपछि देशकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली दल बनेपछि ‘जोगी देखेर भैंसी डराउने र भैंसी देखेर जोगी डराउने’ आहानको महत्व त बढी भएको मात्र हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चौथो नेपाल भ्रमणसम्मको सिलसिला केलाउँदा पनि थाहा हुन्छ ‘घर्षण कम गर तर पकडमा राख’को सुत्रमा ओली र प्रचण्ड दुवै बाँधिएका छन् । विश्लेषकहरू यही सूत्र प्रयोग गरेर भारत सरकारी नेकपालाई उत्तर ढल्कन रोक्न उद्यत देख्छन्
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नयाँ नेकपाका दुबै अध्यक्ष उत्तर र दक्षिणलाई सन्तुलनमा राख्ने भगिरथ प्रयत्नमा छन् । यसका लागि संवादको क्रम र आऊजाऊ निरन्तर छ । राष्ट्रियताको, स्वाभिमानको, आत्मनिर्भरताको ढोल जति पिटे पनि त्यसबाट आउने गन्ध अर्कै छ । हिजोको दिनमा प्रचण्डले गरेको ओलीको मूल्यांकन र ओलीले गरेको प्रचण्डको मूल्यांकन हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ तुलोमा जोख्दा पनि दुवै नेता उन्नाइसको बीस छैनन् । त्यसैले घरि भारत फर्केर निहुरीमुन्टी लाउनु र घरि चीन फर्केर धनुष्टंकार गर्नु दुबै नेताका नित्यकर्मभित्र पर्दछन् ।
चीन र भारतलाई एउटै रेखामा राखेर त्रि–देशीय साझेदारी र सम्बन्धको सेतु निर्माण गर्ने उचाइ न हाम्रा नेताहरूले देखाएका छन्, न उनीहरूले दुबै ठूला देशबाट त्यो विश्वास आर्जन गर्न सकेका छन् । पाँच वर्षअगाडि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको हैसियतमा चीन भ्रमण गर्दा पनि प्रचण्डले यही कुरा बताएका थिए । ओपेकको फण्डा त अहिले सेलाइसक्यो ।
ओली सरकारसँग जति भारत सशंकित छ उति नै चीन पनि सन्देहमा छ । माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरणपछि देशकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली दल बनेपछि ‘जोगी देखेर भैंसी डराउने र भैंसी देखेर जोगी डराउने’ आहानको महत्व त बढी भएको मात्र हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चौथो नेपाल भ्रमणसम्मको सिलसिला केलाउँदा पनि थाहा हुन्छ ‘घर्षण कम गर तर पकडमा राख’को सुत्रमा ओली र प्रचण्ड दुवै बाँधिएका छन् । विश्लेषकहरू यही सूत्र प्रयोग गरेर भारत सरकारी नेकपालाई उत्तर ढल्कन रोक्न उद्यत देख्छन् । मोदी र प्रचण्डको पछिल्लो भेटपछि देखिएको ‘उत्साह’ मा ‘अर्थ’ खोज्ने क्रम यहीँबाट सुरु भएको हो ।
सम्बन्धको किस्सा कति अनौठो छ भने ऊर्जामन्त्री वर्षामान पुनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानीको वातावरण बनेको दावी गरेको २४ घन्टा नबित्दै पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनीले आत्मसमर्पण ग¥यो । संयोग, प्रचण्डले चीन भ्रमणबाट नेपाल चीनबीच विश्वासको वातावरण बन्ने र परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी भित्रने दावी गरेकै हप्ता पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी बाटो लाग्यो ।
असोज ११ र १२ गते नेपाल चीनबीच पहिलोपटक ऊर्जा संयन्त्रको बैठक बस्नुअगाडि छताछुल्ल भएको पश्चिम सेतीको राजनीतिको कडी जोड्न ओली र प्रचण्ड दुवैलाई सजिलो छैन । लाइसेन्सचाहिँ चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तर अर्थमन्त्री लगाएर बजेट भाषणमा ‘पश्चिम सेती नेपाली लगानीमा बनाउने’ उट्पट्याङ घोषणा गर्ने सरकारलाई चीनले सहजै विश्वास गरोस् पनि कसरी ?
नेपालका नेताहरूको स्वार्थ र मोह जान्न एउटै बुढीगण्डकी पर्याप्त छ । जस्तो, प्रचण्डले सम्झौता गरे, देउवाले खारेज गरे र देउवाको निर्णय ओलीले उल्ट्याए ।
प्रचण्डदौड र ‘हर्डल्स’
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको नौ दिनमै ओलम्पिकको साइत जुर्यो र चीनको ग्वाङजाओ हानिए । त्यही चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेट भयो । माओवादीहरू चारबित्ता उफ्रेर ‘क्रमभङ्ग’ को नारा लगाउँदै थिए, फर्केर आउँदा विमानस्थलमै प्रचण्डको बाँको बस्यो, फ्याट्टै भनिदिए– अहिले ख्यालख्यालको भ्रमण हो, साँच्चैको भ्रमण भारतबाटै हुन्छ । आठ वर्षअगाडि सांघाई एक्स्पो अवलोकन गर्न जानेक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेट भएन । नेपालको प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा हु जिन्ताओ भेट्ने तारतम्य नमिल्दाको अमिलोले काठमाण्डौमा समेत पेट दुःखिरहेको थियो । 
यसपालि पार्टी एकीकरण भएपछि अध्यक्षको हैसियतमा देखाउनकै लागि सही सि जिनपिङसँगको भेटको अर्थ गहिरो हुने थियो तर त्यसो भएन । उसैपनि पार्टी एकतापछि प्रचण्डको यो पहिलो चीन टुर थियो । ‘स्ट्याम्प’ उपराष्ट्रपति वाङ छिसानसँग दुईपटक भेट भयो । जति मनोरञ्जन व्यक्त गरे पनि अनुहार पढ्नेले अर्थ र भाव पढ्न सक्दैन भनेर पत्याउन हुँदैन । भारतमा सुरक्षा सल्लाहकार, गृहमन्त्री, विदेशमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग एक्लाएक्लै भेट गरेर प्राप्त गरेको ऊर्जा अर्को हप्ता बेइजिङ नपुगी ग्वाङजाओबाट फिर्ता हुँदासम्म कायम रहने कुरा पनि भएन । उता प्रचण्डलाई भारतले कति विश्वास गर्छ ? भारतीय संस्थापनको एउटा मुखपत्रमा प्रकाशित सामाग्रीको तस्बिर हेर्नुहोस् ।
भदौ २२ गते दिल्ली पुगेपछि प्रचण्डको बोली फेरिएको अनुभव सरकारी नेकपाका धेरै नेताहरूले गरे । कतिले त माधव नेपालको चियापानसम्मलार्ई यही धागोमा जोडेर हेरे । ‘समान अवधि सरकारको नेतृत्व लिने’ वाक्यांशले पाँच वर्षे सरकारको भागबण्डालाई निचोरेको ठान्ने धेरै छन् । प्रचण्डले ‘मिडियाले आफ्नो भनाई बंग्याएको’ स्पष्टीकरण त दिए तर वरिष्ठ नेताहरूले आफूले ‘लाइभ नै हेरेको’ बताएर आक्रमण जारी राखे । भारत र चीनको दौडाहाको बीचमा दुई अध्यक्षबीच शक्ति सङ्घर्षको आरम्भका चिन्हहरू प्राप्त हुनु नौलो कुरा भएन । त्यसैले एउटा शक्तिशाली पात्र भारतको दौडाहामा रहँदा अर्को शक्तिशालीलाई औडाहा हुनु नेपाली राजनीतिको विशेषता हो । त्यसरी नै जसरी नेपालका प्रधानमन्त्री चीन जाँदा भारतको पेट पोल्छ । सम्बन्धको तन्तु यहीँ छ ।
ओलीको उपलब्धि भ्रम र सत्य
यसै वर्षको असार पाँचदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पाँच दिने भ्रमणको क्रममा १४ बुँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो । सरकारी स्तरमा १३ वटा र निजी स्तरमा ९ वटा सहमति तथा सम्झौता भयो । तिनले दुई देशबीच ठूला सम्झौतालाई आधार दिए । निःसन्देह अबको राजनीतिक तथा आर्थिक पाटोको उत्खनन् र अध्ययन प्रधानमन्त्री ओलीलाई झिकेर अर्थपूर्ण हुँदैन । भविष्यका सरकार, कूटनीतिक तह र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई ओलीले दिएको यो सकारात्मक पक्ष हो ।
उपयोग गर्ने ल्याकत जुटाउनु नेपालको कुरा हो तर भदौ २१ गते नेपाल चीनबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएपछि भारतनिर्भरताको नियतिमा एउटा ब्रेक लागेको मान्नैपर्दछ । जनताको भाषामा भन्दा भारतबिना नै नेपालले तेस्रो मुलुकसँग जोडिन नाका एवम् सडक उपयोग गर्न पाउनु यो सम्झौताको अन्तर्य हो । र, कोलकाता बन्दरगाहको विकल्पमा रसुवागढी, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलांगचुङ्गोला नाकासम्ममा चिनियाँ पक्षले सदाशयता देखाइदिए पक्कै केही उपलब्धि हुनेछ ।
तर यहाँ भ्रम पनि फिँजाइएको छ । चिनियाँ रेल, वान बेल्ट वान रोडका कुरामा ओलीले नै अग्रसरता देखाए अरे । चिनिया रेल नेपाल हुँदै दक्षिण एसियामा विस्तार गर्ने परिकल्पना दुई वर्ष होइन, ६ वर्ष पुरानो हो । यतिबेला न नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो, न केपी ओली राजनीतिको केन्द्रमा उदाएका थिए । 
चार वर्षअघि चिनिया प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले चर्चा गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ र त्यसपछिको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरका चर्चा त अझ पछिको । योभन्दा अगाडि नै वान बेल्ट वान रोडको परिकल्पना मूर्तिकृत गर्न चिनियाँ सरकारको सर्वोच्च निकायअन्तर्गत रहने उच्चस्तरीय विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको समूहमै छलफल भएको थियो । विश्वको ६८ देश, ६५ प्रतिशत जनसंख्या र कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत सम्बोधन गर्ने गरी सि जिनपिंगको सपनाको घोषणामा नेपाल प्रवेश गरेको हो । सन् २०१३ को अक्टोबरमै चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिंगले सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट भनेर पश्चिम एसिया–मध्यपूर्व र ‘एक्टेन्सन अफ बेल्ट’ भनेर दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूको भूगोल र सम्बन्धको चर्चा गरेको बिर्सिएर नेपाली नेताहरूले बोकेरै ल्याएको झैँ नगरौँ ।
अर्को, पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दाको चीन भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलको ‘हल्ला’ गर्दा चीनमा केन्द्र सरकार, प्राविधिक विश्वविद्यालय र रेलमार्गका अध्येता, तिब्बत प्राधिकारबीच सिगात्से–काठमाण्डौ रेलको सम्भाव्यता अध्ययनपछिको चरणबद्ध अन्तत्र्रिmया भइसकेको थियो । सन् २०१४ को डिसेम्बरमै चीनका बिदेशमन्त्रीले गरेको नेपाल भ्रमणमा वान बेल्ट वान रोड, त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास र लगानी विषयमा छलफल भएको थियो । तीन वर्षअगाडि भारतीय संचारमाध्यमले सनसनीपूर्ण बनाएको ‘१३ अर्ब डलर लगानी गरेर चीनले नेपालको हिमालय छेडेर बनाउन लागेको सुरुङ भारतको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती (अक्टोबर २४, २०१५)’ पनि खोजेर हेरौँ । समाचार शीर्षक थियो– हिमालय में चिनी ड्रागनका धावा, रेल के रास्ते हो रहा है साजिस ।
बजार स्वार्थ
उत्पादनको अनुपातमा हामी तत्कालका लागि न चीनको बजार हौँ न भारतको । बरु हामी ‘ट्रान्जिट’ हौँ ।चिनिया रेल भारतको एक अर्ब पैतिस करोड जनसंख्यामा पुग्ने सस्तो र सजिलो बाटोको चिनियाँ सपना पनि हो । चीनको यो सपनालाई नेपालले कसरी ‘ट्रान्जिट’ दिन्छ ? यसैमा भरपर्छ । तर चीनको यो स्वार्थलाई भारतले बाटो छेक्ने पर्याप्त आधार र सम्भावना उत्तिकै छन् । र, त्यसलाई नेपाली नेताहरूले थेग्ने सामथ्र्य कत्ति राख्छन् ?
झण्डै दुई अर्ब जनसंख्यासम्म पहुँचका लागि चीनले प्राप्त गर्ने नयाँ र वैकल्पिक ‘लिङ्क’ बारे नेपाली नेताहरूले गफ दिंदैमा पत्याउने कति होलान् ?रेलसँग चीनको बजार स्वार्थ दौडन्छ । बजारसँग राजनीतिको रङ्ग र स्वार्थ दौडन्छ । त्यसैले चीनका लागि रेल रणनीतिक साधन हो । राजनीतिक साधन हो । ठूलो बजारको लागि सस्तो र सजिलो माध्यम हो । नेपालका नेताहरूले बताउन लाज मान्ने गरेको तथ्यचाँहि यो हो । पद र सत्ताका लागि उनीहरूले गर्ने र गर्दै आएको दक्षिणको दलालीका इतिहासदेखिका सन्दर्भ र अभ्यास हेर्दा अहिल्यै धेरै आशावादी हुन जरुरी पनि छैन ।
ऋणको धराप
चीन एसिया, अफ्रिकादेखि युरोपसम्मका ३७ वटा देशमा पूर्वाधारका ठूला परियोजना हाँक्न व्यस्त छ । ती परियोजनामा चिनियाँ सरकारी बैंकहरूको लगानी र नाफाको अनुपात दुबै उत्तिकै ठूलो छ । पश्चिमा देशहरू विश्वबजारमा चीनको बढ्दो लगानीको प्रवाहले अन्ततः ती देशहरूको दीर्घकालीन बजार र अर्थतन्त्र नै कब्जामा जान सक्ने औँल्याउँछन् । तर, जसले यो तर्कको घनीभूत प्रचार गरिरहेको छ । तिनीहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै चीनसँगको अन्तरदेशीय कारोबारमा टिकेको छ भनेर बिर्सनचाहिँ मिल्दैन ।
ऋणकै कारण श्रीलङ्काले चीनलाई बन्दरगाह नै सुम्पनुप¥यो । माल्दिभ्समा भारतको पकड चीनले खोस्यो । लगानी र बजारको स्वार्थमा चीनसँग पछाडि पर्दा भारत माल्दिभ्समाथि नाकाबन्दी लगाउने तहमा पुग्यो । ऋणकै कारण आत्मनिर्भरता र सम्प्रभुतासमेतको बिन्दुमा टेकेर पश्चिमा देशहरू साना र विकासोन्मुख देशहरूलाई चीनविरुद्ध सचेत गराउँदै आइरहेका छन् । जिबुटीले चिनियाँ कम्पनीलाई बन्दरगाह नै सुम्पेको प्रसङ्ग पुरानो भएको छैन ।
६२ अर्ब डलरभन्दा बढी चिनियाँ लगानी रहेको पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह जिबुटीकै नियतिमा पुग्ने भविष्यवाणी आइरहेका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लाओसको आधा अर्थतन्त्र नै चीनको हातमा गइसकेको दावी गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रक्षेपण छ, मंगोलियामा आगामी दुई वर्षमा चीनको ऋण लगानी ३० अर्ब कट्नेछ । ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानको विदेशी ऋणमा चीनको हिस्सा क्रमशः ८० र ४० प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् एउटै देशको लगानीबाट अर्थतन्त्र निर्देशित हुने अवस्थामा ती देशहरू दीर्घकालीन रूपमा अलग–थलग हुन सक्दछन् भन्ने तर्क गलत होइन ।
यसका लागि चीन, हङकङ र ताइवानबाट नेपालमा भएको लगानीको प्रस्ताव, प्रतिबद्धता र सम्झौताका दरहरू हेर्दा विष्मयचाहिँ हुन्छ । उद्योग विभागको तथ्यांकमा चीनले ठूला साना र मझौला गरी १ हजार १ सय ५६ उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । लगानी बढ्नु र उक्त लगानीबाट सम्बन्धित देशले लिने फाइदा अलग–अलग कुरा हुन् । बढ्दो लगानीले दीर्घकालीन हितलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ कि पार्दैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो । र, नेपाल त्यो लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र स्वार्थसमूहको ब्यूहबाट निस्कन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो । भू–राजनीतिमा अल्झिएर भू–अर्थनीतिले कम प्राथमिकता पायो भने हामी दुई ढुंगाका तरुल होइन, दुई तरबारको अचानोमा पर्ने पक्का छ ।
नेपाल आउने लि र जेमिन
नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि चीन नजाने नेपाली प्रधानमन्त्री कति होलान् ? अनि चीनबाट औपचारिक नेपाल भ्रमणमा को को आए होलान् ? जानकारीका लागि अहिलेसम्म दुईजना चिनियाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक नेपाल भ्रमण गरेको देखिन्छ ।
लि सियाननियान ९ीष् ह्ष्बललष्बल० औपचारिक नेपाल भ्रमणमा आउने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति हुन् । उनी सन् १९८४ मार्चा २० मा नेपाल भ्रमणमा थिए । पाकिस्तान, जोर्डन र टर्की हुँदै नेपाल भ्रमण गर्ने क्रम लीले तात्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यो २०४० सालको कुरा हो । ली माओत्से तुङको निधनपछिको चिनियाँ सरकारका आर्थिक सल्लाहकार र आधुनिक चीनको अर्थतन्त्रलाई गति दिने देङ स्याओ पिङका मेरुदण्ड थिए । अमेरिका र नेपालको भ्रमण गर्ने उनी पहिलो चिनियाँ राष्ट्रप्रमुख हुन् । औपचारिक नेपाल भ्रमणमा आउने अर्का राष्ट्रपति जियाङ जेमिनलाई शक्तिमा ल्याउने पात्रको रूपमा पनि लिलाई नै लिइन्छ ।
जियाङ जेमिन सन् १९९६ मा नेपाल भ्रमणमा थिए । देङ स्याओ पिङका उत्तराधिकारीका रूपमा चिनिने जेमिनको उदय तियानमेन स्क्वायरको घटनापछि भएको थियो । समृद्ध चीन बनाउन अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण र राजनीतिमा खुकुलो सिद्धान्तका योजनाकार जेमिन समाजवादी बजार अर्थतन्त्रका हिमायती थिए । विश्वबजारमा चीनको पकड पु¥याउने र चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको जग बलियो बनाउने श्रेय जेमिनलाई छ । चीनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासमार्फत उत्पादन र निर्यातमा प्रभुत्व राख्ने योजना उनकै पालामा क्रियान्वयन भएको मानिन्छ । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई नेपाल भ्रमण गराउन प्रचण्ड सरकारको पालादेखि नै अनेक असफल प्रयास हुँदै आएका छन् ।
कम्पन मासिकबाट
