यसकारण एमसिसिको यति चर्को विरोध
– नागरिक आवाज
एमसिसि (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) अमेरिकी सरकारको पुरा स्वामित्व रहेको सन् २००४ मा गठन भएको पूर्ण सरकारी संस्थान हो । यसमा नेपालले सही गर्दा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी जन्मेकै थिएन । एसिया प्यासिफिक स्टाट्रेजी भन्ने मात्र थियो । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि मात्र जन्मेको हो । तर अहिले अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका हरेक मुलुकलाई दिने आर्थिक सहायतालाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीकै एउटा हिस्सा बनाएको छ । यस प्रकार एमसिसि पनि इण्डो प्यासिफिक स्टाट्रिजीकै एउटा अभिन्न अंग हुन पुगेको छ । अमेरिकी विदेश नीति अनुसार नै एमसिसि परिचालित हुन्छ । धेरै महत्वपूर्ण कुरा–एमसिसिका अध्यक्ष आफैँ अमेरिकी विदेश मन्त्री हुने गर्छन् ।
- नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास आफैले १२ पुस २०७६ मा स्पष्ट पारेको छ–एमसिसि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीको एउटा अंग हो ।
- एमसिसिको अर्को अर्थ पनि छ। त्यो हो मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट । कम्याक्टको तात्पर्य सम्झौता हो र संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने शर्त अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष तेर्स्याएको छ । यो सामान्यंतया सडक तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सम्बन्धी अनुदानमा आधारित परियोजना सम्झौता हो । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने आवश्यकता नै किन पर्यो ? अहिलेसम्म धेरै देशसँग यस्तो परियोजना सम्झौता भएका छन् तर कुनै त्यस्तो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु परेको छैन । एमसिसिले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्नुको मूल उद्देश्य सम्झौतालाई नेपाल सरकारको पकडभन्दा बाहिरको बिषय बनाउने, यसलाई कानुनसरह वा त्योभन्दा माथि बनाउने तथा यो सम्झौतामा कुनै परिवर्तन गर्नु परे संसदको अनुमोदन चाहिने स्थिति सिर्जना गर्नु हो । जुनसुकै सरकार आए पनि यो सम्झौता नबदलिने बनाउन समेत यो शर्त अघि सारेको हुनु पर्दछ ।
- यो नकारात्मक शर्तका कारण देशलाई एउटा सकारात्मक फाइदा पनि भएको छः यो शर्त नभएको भए क्याबिनेटले पास गरेर एमसिसि गुपचुप पुरापुर कार्यान्वयनमा गईसक्थ्यो । यही शर्तका कारण एमसिसि बारे राष्ट्रिय बहस सिर्जना भएको छ ।
- सम्झौताको दफा ७.१ मा एमसिसि सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ, नेपाली कानुन निष्प्रभावी हुनेछ भनेर लेखिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय कानुन भन्नाले संविधान समेत बुझिन्छ । जाबो एउटा अनुदानको सम्झौता देशको संविधान र कानुन भन्दा माथि हुने कुरा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको लागि स्विकार्य हुन सक्ने बिषय होइन । संविधान र कानुनभन्दा माथि एउटा अनुदान परियोजना सम्झौता हुन सक्दैन । हुन्छ भन्ने यस्तो प्रावधानले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई खुम्च्याउने कार्य गर्दछ । यो सम्झौतामा रहेको यस्तै प्रावधानले एमसिसिलाई विवादास्पद तथा शंकास्पद बनाएको हो ।
- यही सम्झौताको दफा २.७ मा यो सम्झौताको कुनै पनि बितीय ब्यवस्थाले अमेरिकी कानुन र नीतिको उल्लंघन भएको हुनुहुँदैन भनेर लेखिएको छ । एमसिसि सम्बन्धमा अमेरिकाको हकमा अमेरिकी कानुन र नीति ठूलो हुने, त्यसको कदापि उल्लंघन हुनु नहुने तर नेपालको हकमा भने यही सम्झौता ठूलो हुने, कानुन र यो सम्झौता बाझेमा कानुन र संविधान मिचे पनि हुने भन्ने यो ब्यवस्था बिल्कुलै असमान र असम्मानजनक छ । अमेरिकाको लागि उसको कानुन नै ठूलो भन्ने मापदण्ड, नेपालको हकमा चाहिँ कानुन र संविधानभन्दा यही सम्झौता ठूलो भन्ने मापदण्ड सरासर दोहोरो र अपमानजनक मापदण्ड हो । कुनै देश साइजमा ठूलो सानो हुन सक्ला तर हैसियतमा असमान हुँदैन । एउटै सम्झौतामा ठूलो देशलाई एउटा मापदण्ड, सानोलाई अर्को मापदण्ड हुन सक्दैन ।
- एमसिसिको दफा ३.२ (च) मा बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी निकै संवेदनशील ब्यवस्था छ । यो धारामा बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी यो ब्यवस्था केवल यही सम्झौतासँग सम्वन्धित विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्वन्धी आयोजनाका लागि मात्र हो भनेर दुई अर्थ नलाग्ने भाषामा किटानी गरेमा यो धारा कुनै समस्याको बिषय थिएन । परन्तु यो धारामा यस्तो गाजेमाजे धेरै अर्थ लाउन सकिने भाषा प्रयोग गरिएको छ कि यस अनुसार यो सम्झौता पछि सारा बौद्धिक सम्पत्ति सदाको लागि फेरि फिर्ता लिन नमिल्ने गरी रोयल्टी रहित ढंगले सरकारले एमसिसिलाई हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ । यो बौद्धिक सम्पत्ति हाल ज्ञात भएको मात्र होइन, भबिष्यमा बिकसित हुने समेत हुनेछ । यसो गर्दा अमेरिकाको हातमा नेपालले असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुम्पिदिनु पर्ने हुन जान्छ । एमसिसि आयोजना दुईपक्षीय छ, बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ खाली एक पक्ष अर्थात अमेरिकालाई मात्र मिल्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ । यसो गर्नु राष्ट्रघातक र मूर्खतापूर्ण काम हुन जानेछ ।
- यो सम्झौताको दफा ५.१ (क) मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसिको अनुदान अन्त्य गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यो निकै खतरनाक ब्यवस्था हो जसलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले हामीलाई जुनसुकै घडीमा नाजायज मार्ग तेर्स्याउन सक्नेछ । त्यो माग पुरा नगरे अनुदान नै खारेज गर्ने धम्की दिन सक्नेछ । यस्तो खतरनाक ब्यवस्था सम्झौतामा कदापि स्विकार गरिनु हुँदैन ।
- यो सम्झौताको अर्को ठूलो दोष र खतरनाक ब्यवस्था के देखिन्छ भने यसको दफा ६.२ (ख) मुताबिक संसदले अनुमोदन गरेर अनुदान परियोजना थाल्दा एउटा क्रियाकलाप भनेर थाले पनि सम्झौताको बीचैमा सरकार र एमसिसिबीच सम्झौता गरेर कुनै परियोजना वा क्रियाकलाप निलम्बन, अन्त वा परिमार्जन हुन सक्छ । परियोजना कार्यान्वयनको ढाँचा समेत बदलिन सक्छ । बित्तीय ब्यवस्थामा समेत परिवर्तन हुनसक्छ ।
यसको मतलब आज काठमाण्डौँको लप्सेफेदी देखि रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौँडासम्म र दमौलीदेखि भारतीय सीमासम्मको परियोजना रहेको छ । भोलि त्यो बदलिएर वा परिमार्जित भएर लप्सेफेदीदेखि–रातामाटेसम्म, रातामाटा हुँदै राष्ट्रको अस्तित्वसम्म प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्छ र ?
यी बुँदाहरु मन्थन गर्दै महाज्ञानी विद्धानले नेपालीहरुलाई अल्पज्ञानी भनेको सुन्दा यी लाटो जनताहरुलाई भने एउटा लोक कथाको खुब सम्झना आएको छ । कथा के हो भने, एकपटक एकजना विद्धान देश घुम्न निस्कदाँ नदि पार गर्नुपर्ने भएछ । डुंगाको सहारा लिएर पार गर्दा माझीलाई सोधेछन्, ‘कति पढेका छौं ? माझीले जवाफ दिए, छैन हजुर । त्यसपछि ति विद्धानले भनेछन्, त्यसो भए त तिम्रो आधा जीवन त यसै खेर गएछ । माझी डुंगा खियाउनमा व्यस्त थिए । उनीहरु यात्रामै थिए । अकस्मात मौसम परिवर्तन भयो । व्यापक हावाहुरी चल्यो । विस्तारै यात्रामा समेत चुनौती थपियो । अब डुंगा र यात्री बचाउन माझीलाई चुनौतीपूर्ण भयो ।
त्यही बेला माझीले सोधे, हजुर पौडी खेल्न जान्नुहुन्छ ? उनले भने, जान्दिनँ । त्यसपछि माझीले जवाफ दिए, हजुर मेरो त नपढेर आधा जीवन गयो अब तपाईको भने पढेर पनि पुरै जीवन जाने भयो । किन ? ति विद्धानले प्रश्न गरे । माझीले भने, डुंगा पल्टिएला जस्तो छ । केही बेरमा हुरीले डुंगा पल्टायो । अनपढ माझी त पौडिएर बाँच्न सफल भए । ती विद्धान चाहिँ परमधाम भएछन् ।
महाज्ञानी विद्धानहरुको त्यस्तै दिन देख्न नपरोस भनेर नै अल्पज्ञानीहरुले यो हाहाकार मच्याएका हुन् ।
