पुरुषाेतम लम्साल
६० वर्ष अघिसम्म क्यूबा नामको क्यारेबियन देश सशर्त र पोषित सार्वभौमसत्तामा थियो । ऊ केहीमा आत्मनिर्भर थिएन । छिमेकी र औपनिवेशी सबले उसलाई कज्याइरहेका थिए । आमकिसानको उत्पादन र त्यसको बजार मात्र होइन आवादी जमीनसमेत मुठ्ठीभरका विदेशी कम्पनीको पकडमा थियो । परम्परागत खेतीयोग्य जमीन बिदेशीहरुले उखुउद्यान बनाइसकेका थिए । मजदुरका रुपमा लाखौं ‘दास’ आयातित थिए । निर्यातका नाममा सस्तो मूल्यको चिनी मात्र थियो । परम्परागत खेती र बालीमा पसेको साम्राज्यवादी सलहले क्यूबाली किसानलाई पनि दाससरह बनाएको थियो ।
तर क्यूबा जाग्यो । लड्यो । संघर्ष गर्यो । र, बाँच्यो ।
कृषिमा पनि क्यूबा उठ्यो । प्राङ्गारिक र जैविक खेती प्रणालीमा क्यूबाले नसोचेको सुधार गर्यो । साना र मझौला किसान एक सुत्रमा बाँधिए । सहकारीकरण, कृषि संघ सक्रिय भयो । उत्पादन र निर्यात दुबैमा क्रमशः विविधीकरण शुरु भयो । वैचारिक ध्रुवका देशहरुले बजार दिए । क्यूबाको अर्थतन्त्र अन्ततः गतिशील बन्यो । शक्तिशाली देशको सयौं प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीबीच उभिएर पनि क्यूबा बाँचिरह्यो ।
सन् १९५० को दशकको क्यूबा र अहिलेको नेपाली पहाडी इलाकाको सन्दर्भ उस्तै रहेछ । सीमित क्षेत्रमा अव्यवस्थित शहरीकरणको उच्च दर उस्तै, पहाडी क्षेत्रबाट बसाईसराईको लहर उस्तै । श्रमशक्तिको पलायन झनै उस्तै । ग्रामीण कृषि उत्पादनमा देखिएको सुस्तता र बढ्दो बाँझो जग्गाको दर पनि उस्तै । अर्थात् तात्कालीन क्यूबाली समाजको तस्वीर अहिलेको नेपाली समाजसँग मिल्ने रहेछ ।
तर ग्रामीण किसान जगाउन क्यूबामा थालिएको वैकल्पिक खेती प्रणाली आन्दोलनले सकारात्मक परिणाम दियो । सन् १९८० मा राष्ट्रिय खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत उखुलाई छाडेर तरकारी बालीको विकास कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा दियो । प्रांगारिक र जैविक मलको प्रयोग आन्दोलनले संकटका वर्षमा पनि नयाँ कृषि प्रणाली बलियो बनाउने आधार दियो । बढ्दो यान्त्रिकीकरण रोक्न क्यूबाले ट्रयाक्टर थन्क्याएर हलो र गोरुको उपयोगमा समेत बढोत्तरी गर्यो । कृषिमा आयात घटाउने र निर्यात बृद्धि गर्ने दुबै क्षेत्रमा प्रगति हासिल भयो । विपन्न आय भएका बहूसंख्यक किसानलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने विषयमा क्यूबाली प्रयास विश्वव्यापी बहसमा आइपुग्यो । उपनिपवेशविरोधी राष्ट्रवादी भावनालाई समाजवादको आकारमा ढाल्न गरिएका प्रयत्नमा क्यूबाले आफ्नै भाष्य तयार गर्यो ।
अफसोच ! सोभियत संघसँगै क्यूबाको बजार ढल्यो, ग्राहक पनि ढले, अर्थतन्त्र पनि ढल्यो । समाजवादी देशहरुको ध्रुवमा आएको संकटले क्यूबाको समाजवादी अभ्यास पनि थाङ्थिलो भयो ।
नायकहरु झुक्किने नियती
क्यूबा सन्दर्भ पढेपछि नेपाल सरकारले विषादीजन्य भारतीय तरकारी र फलफूलको आयातमा कडाई गरेर कृषीमा नयाँ दृष्टी दिन लागेको अनुभव गरें । परनिर्भरता र आत्मनिर्भरताबीच सरकारले प्राप्त गरेको यो अवसर त्यत्तिकै फाल्दैन भन्ने लाग्यो । अब कृषिमा जागरण भर्न लाग्यो सरकार भन्ने भो । फुरुङ्ग भएँ । तर साता नबित्दै सरकारले निहुरीमुन्टी लायो, म पनि खिस्रिक्क भएँ । प्रश्न उठ्यो, नायकहरुले कसरी नालायकी देखाउँछन् हँ ?
यस्तो देश जहाँ विभागीय मन्त्री र मन्त्रीहरु पटकपटक झुक्किन्छन् । प्रहरीले झुक्किएरै नागरिक नियन्त्रणमा लिन्छ र झुक्किएरै मान्छेहरु मारिन्छन् । प्रधानमन्त्री लाचार स्वरमा बोलिरहेका हुन्छन् ‘मलाई मन्त्रीहरुले झुक्याए, सचिवहरुले झुक्याए ।’ मेलम्ची आयोजनाको विषयमा मन्त्रीले गलत सूचना दिएर झुक्याएको भनेर प्रधानमन्त्री नै भन्छन् (असार ६) । चिनी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफू ‘झुक्किएको’ ठहर गरे । र, हुँदाहुँदा आयात हुने तरकारी र फलफूलमा गरिने विषादी परीक्षणमा समेत विभागीय मन्त्री मात्रिका यादवले ‘आफूलाई सचिवले झुक्याएको’ लाचारी प्रकट गरे । सरकार लाजै नमानी ‘कर्मचारीतन्त्रले फसाएको’ भनिरहन्छ । प्रधानमन्त्री पटकपटक झुक्किएको भनेर गल्ती स्वीकार गरिरहन्छन् । उदेक लाग्देन ? देश झुक्किएरै मात्र चलिरहेको रहेछ भभन्ने पर्दैन ?
प्रधानमन्त्री देशको नायक हुन् । शक्तिशाली नायकबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्छ ? विपत्मा पनि आत्मविश्वास भरिएको चट्टानी अडानको अपेक्षा गर्छ । नेपालस्थित भारतीय दुतावासले पत्र लेखिसकेपछि नागरिकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यस्तो सन्देशको अपेक्षा गरेका थिए ः
“आदरणीय देशवासी !
नेपाल सरकारले छिमेकी देशहरुबाट आउने खाद्यान्न, तरकारी एवम् फलफूलजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादी परीक्षणपछि मात्र आयात गर्ने विषयमा गत जेठ १० गतेको मन्त्रीपरिषद् वैठकमा गरेको निर्णय सबैलाई जानकारी नै होला । जनस्वाथ्यका लागि नेपाल सरकारले यो दूरगामी निर्णय गरेको हो । निर्णय कार्यन्वयनमा जाँदा केही असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । केही दिन बजारमा समस्या आइपर्छन भन्ने थाहा थियो । हामीले हिजो कस्तै संकटको सामना गरेकै हौं र यो संकटको पनि हामी डटेर सामना गर्दछौं । केही थान वीषका व्यापारी र केही बिदेशी कर्मचारी रोइकराई गर्दैमा नेपाल सरकार नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दैन र गर्न दिंदैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
आदरणीय देशवासी !
केही दिन बिदेशी तरकारी नखाएर कोही नेपाली मर्दैनन् । हामी हाम्रा जनतालाई निरन्तर वीष सेवन गराउनुभन्दा केही संकट झेलेरै भविश्यमा स्वस्थ तरकारी तथा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सचेत र सावधान छौं । यसका लागि तरकारी हुने र नहुने घरबीच केही दिन बरु ऐंचोपैंचो गरौं, केही दिन मिठो मसिनोको स्थानमा नमिठो र खस्रो नै खाऔं । स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा सबैले सहयोग र हातेमालो गरौं । कुँडार र करेसाबारी व्यवस्थापन गरौं । केही सप्ताह घरघरमा तरकारी उपयोगमा सकेसम्म कटौती गरौं । केही दिन गुन्द्रुक खाऔं, सिन्की खाऔं, तामा खाऔं । हुनेले नहुनेलाई सहयोग गरौं । नेपाल सरकार तदारुकताका साथ विषादी परीक्षण र व्यवस्थापन अभियानमा लागेको छ । केही दिमै हामी हाम्रो लक्ष्यमा सफल हुन्छौं भनेर म नेपाल सरकारको तर्फबाटसबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
केपी शर्मा ओली
(प्रधानमन्त्री) ।” …
अपेक्षा त प्रधानमन्त्रीले जनहितमा आफ्नो निर्णयको डटेर प्रतिरक्षा गर्छन् र कस्तै दबाव पनि थेग्छन् वा थेग्न उत्प्रेरित गर्लान् भन्ने थियो । एउटा नायकबाट गरिने अपेक्षा यस्तै त हुन्छ । दुर्भाग्य ! मन्त्रीपरिषद् वैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै विषादी जाँच नगर्ने ठाडो प्रस्ताव लगेछन् र सबैले समवेत स्वरमा पारीत गरेछन् । लिखित निर्णय ‘सर्कुलर’ नै नभई वीष बोकेर सीमामा पंक्तिवद्ध भारतीय सवारीसाधन विजयी गीत गाउँदै नेपाल भित्रन थालेछन् । के लाग्छ ?
ढँटुवा प्रधानमन्त्री
तपाईलाई याद छ प्रधानमन्त्रीले के भनेका थिए ? कसले पठाएको चिठी ? कसलाई पठाएको ? हामीले कुनै चिठी पाएका छैनौं भनेको थाहा छ ?
तर प्रधानमन्त्रीले ढाँटे । दुतावासले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखेको चिठी सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपाल सरकारलाई चेतावनीको भाषा प्रयोग गरिएको दुतावासको एउटा नाथे चिठीले नै दुईतिहाई जनमतप्राप्त नेपाल सरकारको गाथगद्दी हल्लाईदियो । र, निरीह सरकार निर्णयबाट लुरुक्क पछि हट्यो । विभागीय मन्त्री मात्रिका यादवले राष्ट्रिय हितको जति नै भजन गाए पनि भारत सरकारको चेतावनीपूर्ण पत्रपछि नेपाल सरकार पछि हटेको भन्न सकेनन् । कीटनाशक विषादीले सरकारको राष्ट्रवाद नै विषाक्त बनायो । बलियो भनिएको सरकार बिदेशी शक्तिसामू प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा कसरी ‘निम्छरो’ हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाण मिल्यो ।
अर्थात्, कर्मचारी र कार्यालयको बहानामा जनहितकारी निर्णय र कार्यक्रममा कालो पोतियो । सामान्य कर्मचारीको रुपमा रहने राजदूतले नेपाल सरकारलाई नै चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्न थाले, छिमेकी देशले दवावको पुल बाँध्यो र नेपाल भित्रने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने पूर्ववत् निर्णयबाट नेपाल सरकार लाचार र निरुपाय भएर पछि हट्यो । कुरा यत्ति नै हो । तर, नायकको पहिचान कि संकटको घडीमा हुन्छ कि सुविधाको अवस्थामा हुन्छ भन्ने भनाई सत्य हो भने हामीले हाम्रा नायकबाट नालायकीको नजीर प्राप्त गरेका छौं । त्यो आफू सबल र सक्षम नभईकन निर्णय गर्ने रुपमा लिंदा पनि हुन्छ । वा, त्यो निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा उभिन नसक्ने दुर्बल पात्रको रुपमा लिंदा पनि हुन्छ ।
कालखण्डमा नायक हुने अवसर सबैले सधैं प्राप्त गर्दैनन् । जसले प्राप्त गर्छ त्यसलाई उपयोग नगर्ने वा गर्न नसक्नेलाई नायक मानिदैन वा मान्न सकिंदैन । आमजनताको चासो र सरोकारको मुद्दामा पनि लाचार र निरीह पात्र कसरी नायक हुन्छ ? हुँदैन ।
सरकारलाई थाहा छ, नेपाली बजारमा भित्रिएका भारतीय तरकारी तथा फलफूलसँगै वीषको व्यापार पनि चुलिमा छ । नेपाली बजारको झण्डै आधा हिस्सा (४० प्रतिशत) विषादीजन्य तरकारी र फलफूल भारतबाट आयात हुन्छ र विषादी परीक्षण कुनै पनि शर्तमा आवश्यक छ । सरकारलाई यो पनि थाहा छ, त्यसको क्रियान्वयनले जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन अनुकूल नतिजा दिन्छ । र, हामीले आफ्नो आन्तरिक बजार प्रणाली बलियो बनाउन, स्थानीय किसानलाई बजारमा स्थान दिन पनि परीक्षण अनिवार्य छ । सरकारलाई थाहा छ, झण्डै ५० अर्बको हाराहारीमा तरकारी र फलफूलसँगै भारत नेपालमा वीष पनि निर्यात गरिरहेको छ, यो वीष अनेक रोगहरुको आयात पनि हो र ठूलो मूल्यका ओषतीहरुको पनि आयात हो ।
तर, सरकारलाई थाहा हुनु र सरकार लाचार हुनुबीच भेद छ । यहींनेर नायकहरुको नालायकी छताछुल्ल पोखियो । “तिमीहरु वीष खाए खाओ, नखाए नखाओ म चाँहि मेरो निर्णयलाई ‘लालसलाम’ गर्छु भनेर कुनै नायकले भन्छ ? पत्याउँदैनथें । तर, भन्दारहेछन् ।
क्वारेन्टाइनका लागि उपकरण र जनशक्ति अभाव भयो, उन्नत प्रयोगशाला चाहिने रहेछ, तयारी कम थियो र त्यसैको फाइदा छिमेकीले उठायो, भारतीय व्यापारीको हितमा भारतले चासो देखाउनु ठूलो कुरो भएन । विषादी जाँच केन्द्रका लागि तत्काल काम शुरु हुन्छ भन्ने पनि पत्याइयो । तर राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकारले समयसीमा तोकेर काम गराउन सक्दैन ? समयसीमा घोषणा गर्नसक्दैन ? भदौ १ देखि यो यो सीमा नाकाबाट वीषजन्य तरकारी र फलफूल आयात हुँदैन भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन पर्दैन ? विषादी परीक्षणका लागि यति दिनभित्र यो ठाउँबाट यो किसिमको प्रविधि ल्याएर हामी देखाइदिन्छौ भन्ने हुत्ती सरकारसँग छैन ? परराष्ट्रको ढोको नाघेर सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध चलखेल गर्ने राजदूत नामको कर्मचारीलाई नसिहत दिन सक्दैन ? जनताका नायकले भारतका व्यापारीलाई घाटा लाग्ने भयो र उनीहरुको तरकारी कुहिने भयो भनेर ‘त्वम् शरणम्’ गर्दिने ? यो त नायकले देखाएको नालायकी मात्र हो ।
अन्त्यमा,
१४ महिनाअघि त्रिशुली प्रवाहमै ‘किसानलाई कहिलेसम्म मरिरहन दिने ?’ शीर्षकमा लेखेको थिएँ । त्यो सन्दर्भ खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा प्रयोग हुने विषादीका कारण मृत्यु भइरहेका किसानको थियो । आजको सन्दर्भ हामी कसरी वीष आयात गरिरहेका छौं र हाम्रो सरकार कसरी नालायक भयो भन्ने रह्यो । गाउँघरका किसानलाई खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा प्रयोग गरिने विषादी र त्यसबाट हुने असरको विषयमा शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले तत्तत् कार्यक्रम शुरु गरिदिए लेखनको अभिष्ट पूरा हुन्छ । फर्किएर फेरि क्यूबा हेरौं । स्थानीय सरकारमा दूरदृष्टी भए सकिन्छ । सम्भव छ । जार्गौं र जगाऔं । समाजवाद असम्भव छैन र होइन ।
भान्छामा बस्नुहुने आदरणीय बाआमा !
आयातित तरकारी सकेसम्म कम प्रयोग गरौं । जानीजानी वीष सेवन नगरौं । स्थानीय उत्पादनमा जोड दिऔं । सके आफ्नै करेसाबारीमा उब्जनी गरौं, सकिएन भने गाउँघरकै उत्पादन प्रयोग गरौं ।
