अनिल शर्मा ‘विरही’
सञ्चार जगतलाई व्यवस्थित, मर्यादित र समृद्ध बनाउने पथप्रदर्शकको रूपमा पत्रकार आचारसंहिता २०७३ जारी गरिएको ३ वर्ष नाघिसकेको छ । पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को पहिलो संशोधन यसै वर्ष भएको कारण यसबारे लेख्न खोजिएको हो।
आचारसंहिताको प्रस्तावनाको प्रारम्भमै ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’लाई नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता मान्दै त्यसको संरक्षण गर्न पनि पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताइएको छ ।
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय निकै फराकिलो र विवादास्पद छ । मानव जातिले सभ्यताको उषाकालदेखि नै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि जीवनमरणको संघर्ष गर्दै आएको छ । तत्कालीन सामन्ती सोच र शासकीय प्रणालीको विरुद्ध विचार राख्दा दार्शनिक सुकरातले विषपान गर्नुपरेको थियो। पृथ्वी गोलो छ भन्दा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। आज पनि विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठेकदार ठान्ने, पुँजीवादी विचारकको दृष्टिमा लोकतन्त्रको वाहक–रक्षक ठानिने अमेरिकी सरकारले ‘कम्युनिष्ट र आप्रवासीलाई देश छोड्न चेतावनी’ दिएका खबरहरू आइरहन्छन्। त्यसैले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समय र सत्ता सापेक्षिक रहँदै आएको छ ।
प्रेस काउन्सिलको सन्दर्भमा पनि यो त्यत्तिकै सत्य हो। हरेक देशको शासन व्यवस्था निश्चित विचार र आस्थाको आधारमा, निश्चित वर्ग र समुदायको स्वार्थमा स्थापित–परिचालित भएको हुन्छ । त्यसैले शासकवर्गले सधैँ कृष्णसेन इच्छुकले भनेझैँ ‘हिँड्न त हिँड तर यो बाटो नहिँड’भन्ने गरेको छ ।
तर पनि नागरिकहरू शासकवर्गले निषेध गरेको बाटोतिरै हिँडिरहन्छन्। शासकले हिँडाउन खोजेको र नागरिकले हिँड्न चाहेको बाटोको बीचमा अन्तर पर्न जान्छ । त्यसपछि राजनीतिक टक्कर सुरु हुन्छ । हाम्रै देशको पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा पनि देख्न सकिन्छ, सर्लाहीमा गएको असारमा एकजना राजनीतिकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको कुरा सरकारकै अर्को अङ्गले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । वास्तविक हिंसाप्रेमी सरकारकै गृहप्रशासन रहेको देखिन्छ । तर त्यसको विरोधमा आउने स्वरलाई कुल्चिएको छ । सरकार नियन्त्रित सञ्चार सबै नागरिकको हो र हुनुपथ्र्यो । तर पीडितको आवाज त्यसले प्रवाह गर्दैन, स्थान दिँदैन । सरकार, नेता, मन्त्री, सांसद् र नीति तथा योजना निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, न्यायिक निकायहरूले जनअपेक्षा विरोधी काम गर्न छोड्दैन्।
त्यसको विरोधमा लेख्न–बोल्न थालेपछि सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गरेर सताउन थालिन्छ । सत्ताले नागरिकसँग ‘सबै मेरा दास नत्र दुश्मन’ ठानिरहन्छ । त्यहाँआलोचनात्मक चेत र सहनशीलता हुँदैन र आज पनि छैन ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सक्ने भौतिक परिवेश पनि हुनुपर्छ । एकजना शासकले सरकारी सञ्चारलाई प्रयोग गर्ला, कुनै पुँजीपतिले निजी माध्यम प्रयोग गर्ला तर एउटा निम्छरो नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कसरी उपभोग गर्न सक्छ विचारअभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शून्यमा उपभोग गरिन्न । त्यसको लागि भौतिक परिवेश, साधन आवश्यक पर्छ । विहान–बेलुका छाक टार्न गाह्रो हुने नागरिकले कानूनी हक दिँदैमा प्रयोग गर्न सक्दैन । शासकको कोपभाजनको विषय पनि छँदैछ ।
त्यसैले आर्थिक स्वतन्त्रता र उदार शासन व्यवस्था नभएसम्म विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगमा आउन सक्दैन । समृद्ध र शक्तिशाली प्रेसका लागि आचारसंहिता मूल समस्या होइन । समस्या समानता, आर्थिक स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हो। जेनतेन चलिरहेका सञ्चारमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पहिलो हुने होडवाजी, कमसल सामग्री, सत्ता तावेदारी, दक्षताको अभावजस्ता समस्याको अन्तर्यमा आर्थिक पराधीनता कारक छ । विज्ञापनदाता र लगानीकर्ताको दवाबमा कलमको, मस्तिष्कको चेतना सङ्कुचित भएको हुन्छ । आर्थिक जोहोकै लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई विज्ञापनसँग साँटिन्छ र स्वविवेकलाई सत्तासित मुखियाको दैलोमा थन्क्याइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली सञ्चारको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा कसरी हुनसक्छ ? मूल समस्यामा प्रवेश नै नगरिकन सहायक समस्या वरिपरि फन्को मारेर विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुन सक्दैन ।
प्रेस काउन्सिलले नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्न नेतृत्व गर्ने माउ संस्थाको रूपमा उभ्याएको छ । तर प्रयोगमा ठीक उल्टो छ । राज्यले नागरिकको फोन वार्ता, सन्देश, उठबस सबै–सबै निगरानी गर्छ । गुप्तचर निकायको ठूलो श्रमशक्ति विरोधी गुट र प्रतिपक्षको निगरानी गर्नमा खर्चिएको हुन्छ । त्यसो हुँदैनथ्यो भने महरा काण्ड चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणताका नेपाल र अमेरिकी कूटनीतिज्ञको परस्पर विरोधी धारणा आउँदैनथ्यो। विषादीबारे परीक्षणको सन्दर्भमा प्रम ओली नै कुहिरोको काग बन्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो। सूचनाको हक प्रयोग हुन नपाएकै कारण अन्यौल, आशङ्का हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो अधिक सामाजिक सरोकार रहेने संस्थाको स्वास्थ्य अवस्थाको सूचनासमेत लुकाउने गरको कारण भ्रमणको खेती फस्टाउने गरेको छ । सेना, प्रहरी, अदालत र सरकारी पदका व्यक्तिहरूको सूचना माग्न र प्रचार गर्नसमेत डराउनु पर्ने अवस्था छ । सूचना दिने, दिनुपर्ने त कार्यालय सहायक, चालक र साना व्यापारीको मात्र हुन्छ । बिहारमा केही वर्ष अघिसम्म फस्टाएको रङ्गदारी (अपहरण गरेर फिरौती माग्ने कार्य) कार्य प्रहरी र नेताका नातेदार पर्दैनथे। त्यही प्रवृत्ति नेपाली समाजमा पनि कायम छ ।
नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न आचारसंहिता आवश्यक भएको प्रेस काउन्सिलको दावी छ । संविधान र कानूनमा लेख्दैमा प्रेस स्वतन्त्रता लागू हुन सक्दैन । शासकवर्गमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति भएन भने संविधानको शक्ति खेर मात्र जान्छ । संविधान त २०४७ को पनि कमजोर थिएन । आज सरकारको भजनमण्डली हुन नचाहने सञ्चारकर्मीहरू डामिएका, तसाईएका छन्। आर्थिक घेराबन्दी उस्तै छ । नेपाल अझे पनि सांस्कृतिक रूपले सामन्ती समाज हो। सामान्तवादले स्तुतिगान चाहन्छ । स्तुति नगर्नेहरूको थाप्लोमा लठैतको लौरो बर्सिन्छ । आज पनि त्यसैप्रकारको समस्या यथावत् छ । सञ्चारलाई शासकहरू भजनमण्डली बनिदेओस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसो गर्न नचाहने साना–ठूला सबै सञ्चारहरू डामिनुपर्न, अर्घेलो हुनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने अवस्था यथावत् छ । यस्ता आधारभूत पक्षमा आचारसंहिता प्रवेश गर्न सकेको छैन । आचारसंहिताले नागरिककको अरु आधारभूत अधिकारहरूको पनि वकालत गरेको छ । बाँच्न पाउने अधिकार मान्छेको पहिलो अधिकार हो। राज्यले त्यसको हरण गरेका घटनाहरू छन्। आर्थिक अधिकार अर्को आधारभूत अधिकार हो। तर ऋण, गरिबी, औषधोपचार आदिको कारण आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेका छन्। सत्तासीनहरू भने आफ्नो लागि सुविधा थप गरिरहेका छन्। त्यो पनि नागरिकको थाप्लोमा ऋण थोपरेर । तर यी विषयहरू उठान गर्दा शासकहरू असन्तुष्टिलाई हिंसामा बदल्न खोजेको आरोप लगाउँछन् र दमनको भाषा बोल्छन्। शासकहरूको भजनमण्डली सञ्चार जगत बन्न सक्दैन ।
नेपालकै कुरा गर्दा, सरकारसँग दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । टेलिभिजन, रेडियो , अखबारहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो दल भएको कारण कार्यकर्ता पनि उनीहरूकै धेरै होलान्। त्यस्तो अवस्थामा त सरकारकै पक्षमा जनमत बन्नुपर्ने हो नि । तर ज्यामितीय गतिमा सरकार विरोधी जनमत बनिरहेको देखिन्छ । विश्वका शक्ति केन्द्रहरू पनि सरकारकै समर्थनमा देखिन्छन्। कसरी बन्दैछ त सरकारको विपक्षमा जनमत ? वास्तवमा देश पक्ष र जनताको हितमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नाको कारण त्यस्तो भएको हो। त्यसैले सरकारले आफ्नो भूमिका सुधाररे जनमत बनाउने र कलमको विरुद्ध कलम नै चलाउने भन्दा निरंकुश कानूनले मुख थुन्न खोजेको देखिन्छ । आचारसंहिताको कडाइले समाधान हुने विषय यो होइन होला । यो त ‘टाउको दुखेको औषधि…मा’ भनेझैँ भएन र ?
सामाजिक सञ्जालमा आएको तीब्र विकासले हरेक नागरिक सञ्चारकर्मी भएको छ । सरकार नियन्त्रित, पुँजीपति वर्गद्वारा नियन्त्रित जनमत निर्माणको एकाधिकारलाई सामाजिक सञ्जालले चुनौती दिइरहेका छन्। सत्ताधारीहरूलाई यो अवस्था भयानक चुनौतीको विषय बनेको छ । सत्ता संरक्षित सञ्चार र सरकार नियन्त्रित सञ्चार पनि प्रभावहीन हुँदै गएका छन्। त्यसकारण सत्ताधारीहरू सामाजिक सञ्जाललाई निरुत्साहित गरेर सत्तालाई झन् धेरै निरङ्कुश र जनतलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्। सामाजिक सञ्जालले जनतालाई शीघ्र संगठित गर्ने, विद्रोहमा उतार्ने र परिवर्तनलाई नजिक्याउने प्रभावकारी संगठनकर्ताको काम गरिरहेका छन्। केही घटनालाई निहुँ बनाएर जनताको हातबाट विज्ञानको उपहार खोस्न खोजिएको छ । प्रेस काउन्सिलले यसतर्फ बोल्नुपर्ने भएको छ । हिजोसम्म नागरिकहरू आफ्नो गुनासाहरू कचहरी, चियापसल, डबली, चौतारीहरूमा पोख्ने गर्थे । ती कति जायज हुन्थे, कतिपय मनोगत हुन्थे। पक्ष–विपक्षमा आफ्नो निश्चित घेराभित्र जनमत बन्थ्यो। हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसप्रकारको बहसलाई ‘बादे बादे जयते, तत्वबोध’ भनेर संश्लेषण गरेका थिए । निषेध गरेका थिएनन्। आज चौतारीको बहस भूमण्डलीकरण भएको छ । शक्तिशाली व्यक्तिहरूको कमजोरी गर्ने र त्यसलाई सत्ता र धनको शक्तिले फैलन नदिने, गूपचुप दबाउने परम्परा कमजोर भएको छ । सूचना प्रवाहमा एकाधिकार भत्कँदै गएको छ । जहाँसम्म सामाजिक सञ्जालमा विकृति भएको विषय छ, त्यो त शरीरबाट कचरा निस्किए जस्तै हो। कचरा आयो भनेर आँखा नै फोर्दै हिँड्न भएन नि । उपचार गर्नुपर्यो, प्रदूषण घटाउनु पर्यो, चिसोबाट बच्नुपर्यो । कचरा परिणाम हो, कारण होइन । नेताहरूले जे पनि बोल्न हुने, गर्न हुने, जनताले चूपचाप सहनुपर्ने, प्रतिक्रिया जनाउन पनि नपाउने अनि लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसरी संरक्षण हुन्छ !साहमाजिक सञ्जाल मर्यादित हुनुभन्दा पहिले अनुशासित, मर्यादित, संयमित नेता र ठूलाबडाहरू पो हुनुपर्ला । समाजलाई मर्यादित बनाउने कामको थालनी माथिबाट हुनुपर्छ । ‘अगुवा बाटो…’ भनेझैँ भएको समाजमा जनतालाई मात्र मर्यादाको पाठ कोच्याएर हुँदैन ।
सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम नगरिहरेको आरोप लागिरहेको हुन्छ । सरकारसँग अथाह साधन र स्रोत हुँदाहुँदै बोलेकै भरमा भिजिलान्ते शैलीको आक्रमण हुन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सरकारको टिप्पणी गरेकै आधारमा बासबाट निकाल्ने धम्की दिइन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेता शेरबहादुर देउवालाई एउटा कार्यक्रममा ‘शेरबहादुरजीको भाषै बुझ्दिन’ भनिदिनुभयो। देउवालाई पञ्चायतीकालमा यातना दिइएकोले बोली अस्पष्ट हुने गर्छ । सर्वोच्च नेतृत्वले स्वास्थ्यगत समस्यामा सहानुभूति दिनु सट्टा अपमानित गर्छन्। त्यसकारण समस्या तल होइन, माथि छ । शासकहरूको नैतिक धरातल र साँस्कृतिकस्तर नै न्यून छ । सञ्चारकर्मीले यो सत्य–तथ्य लेख्न र बोल्न सक्ने कि नसक्ने ? प्रेस काउन्सिलको सत्य–तथ्यको चश्माले कतापट्टि देख्छ ! सत्य–तथ्यको परिभाषा शासक र शासितको फरकफरक भएको अवस्थामा संरक्षण कसको गर्छ । प्रश्न त्यसरी उठाउनु पर्दछ ।
२०५८ सालमा सरकार र माओवादीबीच वार्ता चलिरहेको बेलामा पद्मकन्या क्याम्पसमा एउटा कार्यक्रमको लेखक घनश्याम ढकालले ‘विचार बचाउने कि शरीर ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन मुख्य आधारस्तम्भ हो। तर चुनाव धनी–धनीहरूबीचको हुन्छ । तल्लो वर्गले करोडपतिसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘जोसँग जति धेरै धन छ, त्यो त्यत्तिकै धेरै सभ्य र सुन्दर छ’ भनेझैँ भएका छ । नेपालको लोकतन्त्र दलाली नगर्ने, घुस नखाने, भ्रष्टाचार नगर्ने, निगम घराना र एकाधिकार पुँजीवादको दलाली नगर्ने, घुस नखाने, भ्रष्टाचार नगर्ने, विदेशी गुप्तचर नियकाको रकम नथाप्नेहरूको हुन सकेको छैन । हरेक इमान्दार नागरिकले भन्न नसक्ने– नमिल्ने तर ‘ओपन सेक्रेट’ विषय हो यो। सामाजिक न्याय त कञ्चनपुरमा निर्मला पन्त हुँदै सर्लाहीमा कुमार पौडेलसम्म पुग्दा मरिसकेको छ । गरीब र धनीका बच्चाहरूको विद्यालय फरक छन्। बजार फरक छ, वासस्थान फरक हुँदै गएको छ । जसको भेट नै टाढाटाढा हुँदैछ । अब यी दुईको संस्कृति र मनोविज्ञान नै फरक–फरक हुँदै गएको छ । एकथरि उपचारको लागि सिंगापुर, दिल्ली, न्यूयोर्क पुग्छन् अर्कोथरि उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गर्छन्। ऋणको बोझले आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । पत्रकारहरूले समानताको गीत कसरी गाउने हो ? लोरी गीत गाउने अवस्था छैन । तपाईं लोरी गाउनु हुन्न भने कुमार पौडेल बन्न तयार हुनुपर्छ ।
प्रेस काउन्सिलले स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु पत्रकार र सञ्चार माध्यमको कर्तव्य किटान गरेको छ । दास समाजमा नागरिकहरू मालिकको किलामा बाँधिन्थे। पुँजीवादी समाजमा श्रमिकहरू पुँजीको गोठमा बाँधिएका हुन्छन्। दासहरू काम नभएपनि खान पाउँथे। आज बेरोजगारहरू भोकै मर्नुपर्छ । तपाई क्षमता अनुसार काम गर्न र आवश्यकता पूरा गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्न । तपार्इं बेचिनै पर्छ तर कुनचाहिँ मालिकसँग बेचिने छनोटको स्वतन्त्रता हुन्छ । श्रम बेच्ने कि शरीर बेच्ने ? त्यो पनि स्वतन्त्रता छ । ठूलाले सानालाई ठग्ने, हेप्ने, चेप्ने स्वतन्त्रता छ । दिल्लीमा काश्मिर, मनिपुरको स्वतन्त्रता खोज्न अमेरिका जाने अथवा फोकल्याण्डको स्वतन्त्रता खोज्न लण्डन जाने ? स्वतन्त्रताको परिभाषा र आस्थाको केन्द्र एउटै छैन । आ–आफ्नो दृष्टिको स्वतन्त्रता उपभोग गर्न र अभिव्यक्ति दिन पाउने कि नपाउने ? शासकको दृष्टिअनुसार भएन भने आतङ्ककारी भन्ने कि ?
नेपालमा अहिले समावेशिताको नारा उरालिएको छ । तर कस्तो समावेशिता ? कस्तो आरक्षण ? हामीले समावेशिता ठालु दलितको लागि उठाएका होइनौँ । हामीले जनजातिको लागि समावेशिताको विषय उठाएको कुनै अर्बपति जनजातिको लागि होइन । हामीले समावेशिताको विषय तराईको कुनै जमिन्दारको लागि उठाएको होइन । प्रभु! तिम्रो कारिन्दा हामी दलित, मधेसी, थारु, दलित पनि बन्न पाउनुपर्यो भनेर पनि उठाएको होइन । त्यसकारण लोकप्रिय नाराहरू भजाएर निम्छराको आँखामा छारो हाल्ने र ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने उखानकै दिशामा व्यवस्था चलिरहेको छ । हामीले लोकतन्त्र र समृद्धिको यत्रो दावी गर्दागर्दै जनमत असन्तुष्ट हुनुको कारण यहीँ निहित छ । नागरिकको जीवनयापनका समस्या यथावत् रहन्छन् र देशको अस्मिता खस्कँदै जान्छ भने हाम्रो लागि वंशजको आधारमा आउनेराजतन्त्र र चुनावमा टेकेर आउनेराजतन्त्रमा कुनै विभेद हुँदैन । हिटलर पनि चुनावबाटैआएको हो। आज विश्वको चरित्र सैन्य ‘कू’बाट भन्दा चुनावबाटै आउने थालेको छ । त्यसकारण प्रेस काउन्सिलले नुनको सोझो मात्र गर्ने कि वस्तुगत यथार्थको सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
आचारसंहिताको चौथो बुँदा, उपबुँदा ३ मा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय हुनुपर्ने भनिएको छ । ‘पशु खेद्नु पछि बसेर, मान्छे खेद्नु अघि लागेर’ भन्छन्। सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले मर्यादित भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । ठूला, बोझिला, कर्कश शब्द चयनभन्दा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाको शब्दमा ‘सानो स्वरले ठूलो कुरा कसरी भन्ने ?’ सञ्चारकर्मीको लागि ठूलो चुनौती हो। २०३६ देखि २०४६ सम्म काँग्रेस र कम्युनिष्टले एकले अर्कोलाई कस्ता–कस्ता आरोप लगाउँथे ? फर्केर हेर्दा अनौठो लाग्छ । त्यसको तुलनामा आलोचनाहरू वैचारिक र राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । राजनीति मर्यादित हुँदै गएपछि सञ्चारमाध्यम पनि मर्यादित हुँदै जान्छ । राजनीति समाजको चालक शक्ति हो। यद्यपि कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिमा सञ्चारजगतले पथप्रदर्शकको भूमिका खेल्न सक्छ । सभ्यता, शिष्टता, मर्यादाको विषय सांस्कृतिकस्तर र क्षमताको विषय पनि हो। मृत्युदण्डको सजाय त मर्यादित हुनसक्छ भने आलोचना मर्यादित हुन नसक्ने होइन । नागरिकहरूले समाजका अगुवाबाट संस्कार अनुशरण गर्ने हो तर अगुवाहरूमै समस्या भएपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव सबैतिर परेको छ । सञ्चारमाध्यमको सामन्ती तथा विकृतिमूलक शैलीको प्रयोग अनपेक्षित हुन्छ र त्यसप्रकारको शैलीले विषयको सम्प्रेषण पनि कमजोर हुन्छ । नैतिक प्रश्न युगसापेक्ष हुन्छ । भानुभक्तकालीन नारीदृष्टि र आजको दृष्टिकोण एउटै हुँदैन । त्यसैले सञ्चारकर्मीले युगिन सामाजिक दायित्वलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।
सम्पादकीय स्वतन्त्रताको विषयमा प्रेस काउन्सिल मनोगत देखिन्छ । आर्थिक स्वतन्त्रता नभएको कुनै पनि संस्था वैचारिक, राजनीतिकरूपले स्वतन्त्र हुन सम्भव छैन । व्यवहारमा त्यसो भएको पनि छैन । व्यवस्थापक र सम्पादक एउटै भएका साना सञ्चारमाध्यममा मात्र सम्पादकीय स्वतन्त्रता हुन्छ । विज्ञापनदाताको स्वार्थ अनुकूल नहुँदासाथ सम्पादक र संवाददाताहरू निकालिने गरिन्छन्। दक्षिण एसियामा त सरकार परिवर्तन हुनासाथ सञ्चारकर्मीहरू तर्सिनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल मात्र होइन विश्वभरि सम्पादकीय स्वतन्त्रताको स्थान लगानीकर्ताको स्वतन्त्रताले कब्जा गरिरहेको छ अर्कोतिर हामीले सञ्चारमाध्यमलाई ‘सञ्चार उद्योग’ भनिरहेका छौँ । कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेर श्रम ऐन लागू गरिरहेका छौँ । उद्योगको नाभी मुनाफा हो। मुनाफा र सामाजिक दायित्व एकसाथ हिँड्न सक्दैनन्। अझ यसो भनौँ, सामाजिक दायित्व र नाफा टक्कराउन थाले भने नाफा खोज्नुपर्ने बाध्यता सञ्चारमाध्यममा आइपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्पादकीय स्वतन्त्रता सम्भव छैन । सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम गर्ने हो भने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक काम (मुनाफा कमाउनैपर्ने बाध्यता)बाट मुक्त गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति बहस चलाउनु पर्दछ र उपायहरूको खोजी गर्नुपर्दछ । यो विषयमा प्रेस काउन्सिल ठूलो विरोधाभाषमा देखिन्छ । नेपालका सरकारी र ठूला सञ्चार माध्यममा बारम्बार भैरहने पाँडे–पजनीका घटनाहरूले सम्पादकीय स्वतन्त्रताको धज्जी उडाइरहेको छैन र ? नेपालका ठूला सञ्चारमाध्यमभन्दा मोफसलका साना सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रियता र जनतन्त्रको पक्षमा खरो भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । यो विषयमा बहस हुनसक्छ । यदि त्यो भनाइलाई सत्य मान्ने हो भने मोफसलका सञ्चारमाध्यममा आर्थिक पक्षको नियन्त्रण सापेक्षिक रूपले कमजोर र त्यही कारण तिनमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता बढिरहेको हुन सक्छ । त्यसैगरी सत्य–तथ्य र सन्तुलित समाचार(सूचना) प्रवाह गर्नुपर्ने कर्तव्य काउन्सिलले निर्धारण गरेको छ । तर व्यवहारमा पञ्चायतीकालको ‘गोरखापत्रकारिता’ नै मूल भावना देखिन्छ । खासगरी विज्ञापनदाताहरू भन्दा बाहिर, संसद्भन्दा बाहिर रहेका सूचना जाँच्ने, उनीहरूको भनाइ बुझ्ने, स्वार्थप्रेरित सूचना र वास्तविक सूचना पर्गेल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुँदैन । सूचनाहरू नेता, मन्त्री, सुरक्षाकर्मीर विज्ञापनदातालाई खुशी पार्ने अथवा बदला लिने भावनाले प्रेरित भएका हुन्छन्। प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिताको यो बुँदा सही भएर पनि प्रयोगलाई आएको छैन । तर प्रोत्साहन र नैतिक दबाबको प्रयासलाई भने सही मान्न सकिन्छ ।
समाचार, विचार र विज्ञापन छुट्याउन गाह्रो हुनेगरी भ्रमात्मक सामग्री पस्कने प्रवृत्ति आम बन्दै गएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नियमनकारी निकाय छैनन्। पुरानो ऐनअनुसार रेडियो, टेलिभिजनजस्ता विद्युतीय माध्यमहरू प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्रभित्र परेको देखिन्न । छापा माध्यमहरू ओझेल पर्दै गएको अवस्था छ । आचारसंहिताको पृष्ठ नम्बर ११ मा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने कामहरूको फेहरिस्त दिइएको छ । प्रेस काउन्सिल र पत्रकारहरू पनि सरकारकै अङ्ग हुन्। किनकि ती सरकारी निकायमा सम्बद्ध भएर चलेका हुन्छन्। कुमार पौडेल हत्याकाण्ड (२०७६ असार, सर्लाही) मा प्रहरीले बद्नियतपूर्ण तबरले निशस्त्र नागरिकको हत्या गरेको ठहर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरिसकेको, कारबाहीको सिफारिस भैसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पीडित पक्षले प्रतिहिंसाको बाटो रोज्यो भने सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई हिंसा, आतङ्क र अपराध भनिरहनु न सही हुन्छ न त नैतिक नै हुन्छ । त्यसकारण आत्मरक्षार्थ हुने हिंसा र दमन वा लाद्न खोजिएको हिंसालाई निरपेक्ष ढङ्गले हेर्न सकिन्न । नेपालका शासक र एकथरि बुद्धिजीवीमा अनौठो विरोधाभाष के देखिन्छ भने उनीहरू हिंसाको विरोध गर्दै हिंसात्मक विद्रोहले पैदा गरेको सम्पत्ति हसुरिरहेका छन्। हिंसाको विरोध गर्नेले गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता सबै पक्षको विरोध र २०४७ सालकै संविधानको वकालत गर्नु नैतिक हुन्छ । हिंसाको विषयमा द्वन्द्वात्मक सोच आवश्यक छ । राज्य प्रायोजित हिंसाको कानूनी उपचार हुन सक्दैन । नागरिकले हिंसा गरेमा कानूनी उपचार हुनसक्छ । राज्य नियन्त्रित हिंसा नदेख्नु तर आत्मरक्षाको कार्यलाई हिंसा भनेर दुरुत्साहन गर्नु राज्यहिंसाकै मतियार बनेको हुन जान्छ ।
निश्कर्षः
सञ्चारमाध्यमले गम्भीरता, निष्पक्षता र सत्य–तथ्य सूचना प्रवाह नगर्दा हुनजाने पीडा र अन्यायको एकजना भागिदार म आफैँ हुँ । मैले पटक–पटक सञ्चार प्रायोजित हिंसा व्यहोर्दै आएको छु। केही वर्ष अघि वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण हुँदा मेरोनाम किटेर नागरिक दैनिकलेपहिलोपृष्ठमा समाचार प्रसारण गर्यो । त्यही सूचनालाई आधार बनाएर प्रहरीलेमसँग ‘सभ्य शैलीमा सोधपुछ’ गर्यो । तर अपहरण कसलेर किन गरेकोरहेछ अब भनिरहनुपरेन । तर सो अखबारले र समाचारको गम्भीरता नहेरी सोधपुछ गर्ने चितवन प्रहरीले कहिल्यै भुलसुधार गरेका छैनन्। त्यसकारण आचारसंहिता आवश्यक र अनिवार्य छ । तर कार्यान्वयन र निष्पक्ष भूमिकाको चुनौती भने भयानक देखिन्छ ।
(विरहीको यो लेख प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशित संहिताको पुष अंक २०७६ मा प्रकाशित छ ।)
