काठमाडौं : माघ २१, पार्टी एकताको २१ महिनापछि बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समितिको कर्मकाण्डी मात्र भएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको वर्तमान सरकारलाई यो बैठकले केही निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिए पनि केही गर्न नसकेपछि बैठक कर्मकाण्डी भएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । ५ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्पष्ट रुपमा सरकारलाई कुनै निर्देश नै गर्न सकेन ।
सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको, विकास निर्माण र सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भईरहको बेला सो पार्टीको केन्द्रीय समितिले सरकारलाई प्रभावकारी बन्न स्पष्ट निर्देश गर्ने धेरैको विश्वास थियो । संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बाहुल्यता छ । तर, पनि जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन । ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ११ वटा निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । त्यसको बुँदा नम्बर ५ सरकारसँग सम्बन्धित छ ।
गत आम निर्वाचनमा नेपाली जनताबाट प्राप्त अभूतपूर्व समर्थन र विश्वासलाई ऐतिहासिक अवसर र अग्निपरीक्षाका रुपमा लिएर जनभावना अनुरुप विकास निर्माण, सुशासन, जनसेवा र समृद्धिका दिशामा अझ दृढ, गतिशील, स्वच्छ र निष्ठापूर्ण ढंगले समर्पित हुन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरु, सबै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरुलाई आह्वान गर्दछ । सरकारलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षालाई छायाँमा पार्दै कर्मकाण्डी मात्र बनाउन खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरेका छन् । बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि बैठक बस्नुलाई नै उपलब्धि मानेका छन् ।
विधानले तोके बमोजिम ६र६ महिनामा बैठक बोलाउनु पर्ने भएपनि २१ महिनामा बल्लतल्ल बैठक बस्दा उनीहरु खुसी छन् । तर, ठोस निर्णग गर्न नसकेको उनीहरु स्वीकार गर्छन् । केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका कतिपय प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिन नसकेको टिप्पणीहरु पनि प्रशस्तै भएका छन् ।
