काठमाडौं: माघ २,
पछिल्लो समय देशमा अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी अर्थात् मिलेमियम च्यालेन्ज कोअपरेसनको प्रस्तावलाई संसदबाट पास गर्ने पक्ष र विपक्षमा विवाद चर्किएको छ । अमेरिकी सैन्य गठबन्धन (हिन्द प्रशान्त रणनीति) को अभिन्न अंग रहेको एमसीसी कप्पेक्टलाई पास गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा अग्र पङ्तीमा देखिएका छन् । त्यस्तै एमसीसीका बिषयमा मधेश केन्द्रीय क्षेत्रीयदलहरुले भने मुख नखोले पनि पास गर्ने पक्षमा रहेको बताईन्छ ।
भने सत्तारुढ नेकपामा माधब कुमार नेपाल समुह एमसीसीको विपक्षमा उभिएको छ । त्यस्तै पूर्व माओवादी समुह पनि एमसीसीलाई पास गर्न नहने पक्षमा रहेको छ । तर एमसीसीको विपक्षमा सबभन्दा धेरै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छ । उसले काठमाडौंमा एमसीसीका बिरुद्ध प्रदर्शन गर्न तयारी गरेको बेला प्रहरीले कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरी सो पार्टीका २० जना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
त्यस्तै बैद्य नेतृत्वको माओवादी, मसाल, गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र अन्य राष्ट्रवादी शक्तिहरु पनि एमसीसीका विपक्षमा रहेका छन् । त्यस्तै केही सीमित बौद्धिक वर्ग बाहेक अरु राष्ट्रप्रति प्रेम भएका बौद्धिक वर्गले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेको छन् । भने सत्तारुढ नेकपाका ओली पक्षका सबै नेताहरु र कांग्रेस मिलेर एमसीसीलाई पास गरेर अमेरिकी सेनालाई नेपाल प्रवेशको बाटो खोल्ने पक्षमा रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ ।
के हो एमसीसी ?
शहस्राब्दी विकास आयोजना ९मिलेमियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन० सन् २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्युु बुसले ल्याएको अवधारणा हो । विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ । अहिले ५० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताईन्छ । एमसिसीका अनुदानले अन्य अमेरिकी तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास कार्यक्रमलाई पूर्णता प्रदान गर्छन्।
एमसिसीका अनुदान मुख्यतः दुई प्रकारका छन् ।
पहिलो स् कम्प्याक्ट र दोस्रो स् थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम । कम्प्याक्ट भनेको विशाल, पञ्चवर्षीय अनुदान हो, जुन एमसिसीको योग्यताका मापदण्ड पूरा गर्ने मुलुकलाई प्रदान गरिन्छ । यसको अर्थ अमेरिकी हुबहू नीति लागु गर्ने देशहरुलाई प्रदान गरिन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ भनेको चाहिँ यस्ता मापदण्ड पूरा गर्ने दिशामा नजिक पुगेका र आफ्नो नीतिगत कार्यसम्पादनको सुधारमा दृढ रूपमा प्रतिबद्ध रहेका मुलुकलाई प्रदान गरिने अनुदान हो ।
अर्को कुरा एमसीसी इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग भएको अमेरिकाले आधिकारिक रुपमै जानकारी गराईसकेको छ । इण्डो प्यासेफिक रणनीतिको सन् १९८० को दशकमा अमेरिकाले चिनिया प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न रणनीति भूगोललाई समेटेर तयार पारेको सैन्य गठबन्धन हो । हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा भारत, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बंलादेश, श्रींलका र दक्षिण कोरियालगायत २४ बढी देशहरु छन् । अमेरिकाले एमसीसी पनि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न हिस्सा भएको बताउँदै आएको छ । केही दिन अघि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री रेण्डल जी स्काईभरले एमसीसी पनि हिन्द प्रसान्त रणनीतिको हिस्सा भएको बताई सकेका छन् भने काठमाडौं स्थित अमेरिकी दुतावासले पनि त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।
नेपालका लागि एमसीसीका प्रावधानहरु
एमसीसी नेपालमा विशेषगरी विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माण र सडकको स्तरोन्नती गरिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको समयअवधी ५ बर्षको रहेको बताएको छ । जसमध्ये ४० मिलियन ४०० केभीको विद्युत प्रसारण लाईन र १० मिलियन डलर सडक स्तरोन्नती भनेर एमसीसी नेपालमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता छन् एमसीसीले नेपाललाई राखेका शर्तहरु यस्ता छन् ।
१- धारा ३ को दफा ३–२ (च) संपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
२- धारा ३ को दफा ३ ९८० क परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।
३- धारा ५ को ९क० र ९ख० अमेरीकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्नेछ ।
धारा ७ को दफा ७ ९क० प्रस्तुत संझौता लागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ अर्थातु नेपालको कानुन खारेज हुनेछ ।
अनुसूची १ (ग) को २ यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ ।
अनुसूची ४ (क) नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना ईण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।
नेपाल र चीनको जाशुसी गर्न अमेरिकी ड्रोन
माथिका प्रावधान मात्र होईनन् एमसीसीमा विद्युत लाईन काठमाडौंबाट चितवन र बुटवल हुँदै भारत जोड्ने भनिएको छ । यदि विद्युत् भारतलाई नै बेच्ने हो भने पनि चितवन हुँदै सिधै भारत पठाउँदा एकदम छोटो दुरी पर्ने र लागत पनि कम लाग्ने हुन्छ तर किन बुटवल सिद्धबाबा क्षेत्र पुर्याउन खोजियो त्यसको रहस्य खुल्न बाँकी नै छ । त्यस्तै सम्झौतामा नेपाल सरकारको कानुन र एमसीसी रियोजनाको कानुन आपसमा बाँझेमा नेपालको कानुन खारेज हुने उल्लेख छ । एमसीसीले नेपालको संविधान र कानुनलाई निश्क्रिय बनाउन खोजेको प्रष्ट छ । त्यस्तै अमेरिकाले चाहेमा त्यो परियोजना जतिखेर पनि खारेज हुन सक्छ तर नेपालले खारेज गर्न सक्दैन ।
अमेरिकाले आफ्नो जासुसी सेटेलाइट र मिसाइल चार्ज गर्न हाई भोल्टेज आवश्यक पर्ने र हाई भोल्टेज दिँदा विषय खुल्ने भएकाले हाईएक्टेन्स लाइन भारत लग्ने योजना बनाइएको भन्दै रातो खबर साप्ताहिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै सो पत्रिका अगाडि लेख्छ, पहिलो चरणमा पाल्पा, दोभानपूर्वको सिद्धबाबा डाँडाभन्दा पूर्वमा ती अमेरिकी जासुसी यन्त्रहरू रिचार्जको व्यवस्था हुन लागेको बताइन्छ । डोल्पा फाउन्डेसन नामको अमेरिकी लगानीको गैससले डोल्पामा १५० मेगावाटको सोलार पावर राख्न अनुमति मागेको थियो तर उद्योगमन्त्री मातृका यादवले स्वीकृति दिएनन् ।
युरेनियम कब्जा गर्ने अमेरिकी योजना
अमेरिकाले जासुसी यन्त्र चार्ज गर्न उक्त सोलारपावर जडान गर्न चाहेको थियो । अमेरिकाले अहिले मुस्ताङको युरेनियम खानीको मुख्य केन्द्र कब्जा गर्ने गरी सोलार पावर जडान गर्न उक्त स्थान मागेको छ तर नेपालले स्वीकृत नगरेको र उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा अमेरिकाले आफ्नो प्रोजेक्ट स्थल भन्दै मुस्ताङको युरेनियम नियन्त्रणमा लिने नियत रहेको सो पत्रिकाले दाबी गरेको थियो ।
मुस्ताङमा करिब ३५ टन युरेनियमको भण्डार रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाउको छ । विश्व बजारमा युरेनियमको प्रतिकिलो १८ करोड मुल्य रहेको बताईन्छ । त्यस्तै अमेरिकाले चीन घेर्नका लागि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अवधारणा ल्याएको बताईन्छ । एसीसी पारित भए नेपालमा अमेरिकी सेनाले सहज प्रवेश गर्ने र नेपाली भूमिलाई चीन विरोधी गतिविधि गर्नका लागि प्रयोग गर्ने अमेरिकी बदनियत रहेको भन्दै देश नै एमसीसीको विरुद्धमा उभिएको छ । इतिहासमै यसरी देश नै दुई भागमा डोलायमान भएको पहिलो घटना भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
