काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभालाई जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि सभाको रूपमा लिएकोले यो अनाहकमा विघटनको परिकल्पना नगरिएको बताएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन सहज नदेखिने उनको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसारको सरकारले सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६-७ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन को परिकल्पना गरिएको उनले बताए । वर्तमान प्रतिनिधि सभाबाट अहिलेसम्म धारा ७६-२ बाहेक अरू कुनै पनि उपधाराहरूको अभ्यास नभएको गुरुङले बताए ।
उनले भनेका छन्– ुविगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूमा प्रतिनिधि सभाबाट विकल्प सरकार दिन सक्ने अवस्था रहँदा सम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने नजिरहरू खडा गरिएको छ। यस स्थितिमा संविधान को धारा ७६-२ बाहेक धारा ७६ को उपधाराहरू–३, ४, ५, ६, ७ को कुनै पनि प्रावधानहरू को प्रयोग गरिएको छैन। ती उपधाराहरूको प्रयोग विना जसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको छ, उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै संवैधानिक विधि सम्मत देखिँदैन । अतः उक्त निर्णय बदर योग्य देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभाबाट विकल्प सरकार दिन सक्ने स्थिति रहँदा सम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको देखिँदैन। धारा ७६-२ अनुसारको ओली सरकारले राजीनामा दिइसके पछि सर्वप्रथम त प्रतिनिधि सभालाई धारा ७६ -२ कै विकल्प सरकारको लागि राष्ट्रपति ज्युबाट आह्वान हुनु पर्थ्यो, तर सो हुन सकेन। तोकिएको समय भित्र ७६ ९२०को लागि सरकारको माग दाबी हुन नसकेमा ७६ -३ को प्रयोजन गर्नु पर्ने हो। सो पनि भएन। संसद् भन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियो। संसद् बाहिरबाट सरकार गठनको अभ्यास को परिकल्पना वर्तमान संविधान ले गरेको छैन। राष्ट्रपतिमा निहित अधिकारको प्रयोग गरिएको भनिएको छ। त्यसको धारा ६६ लाई आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ। तर सरकार गठन सम्बन्धमा संविधान को धारा ७६ अन्तरगत सरकार गठन र विघटनको व्यवस्था बाहेक अरू कुनै पनि धाराले सरकार गठनको अधिकार दिएको देखिँदैन। कुनै पनि नीतिगत निर्णय वा कुनै आन्दोलनकारी समूहसँग नीतिगत सहमति गरिएको रहेछ भने पनि त्यसको वैधताको लागि संवैधानिक प्रकृया वा सदनको प्रक्रियाबाट नै संशोधन गर्ने अभ्यास गरिनु पर्दछ। र विगतको अभ्यास पनि त्यही होु, गुरुङले भनेका छन् ।
जेन्जी समूहसँग गरिएका कुनै पनि सहमतिहरू छन् भने त्यसको वैधताको लागि संवैधानिक प्रक्रिया भित्र समावेश गर्नै पर्ने उनले बताए । अन्यथा ती सहमतिहरू नीतिगत समझदारीमा सीमित रहन पुग्ने या संवैधानिक प्रक्रिया छल्नका लागि संसद् विघटन गर्न खोजिएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक मार्ग होइन र निरंकुसताको मार्ग हुने गुरुङले बताए ।
गुरुङले भनेका छन्– ुनिरंकुसताको मार्गले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समाप्त गर्ने छ। संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको समाप्ति ले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र भूराजनीतिक परिबेसमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त गर्ने छ। अतः संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति पालना गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सिधा राष्ट्रिय अस्मिता सँग जोडिएको हुन्छ। अतः देश बचाउनु छ भने संविधान र लोकतन्त्रको पालना गर्नै पर्छ। अन्यथा संविधान र संसद् छल्ने प्रवृत्तिले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त गर्ने छ। ु
