काठमाडौं : माघ १५, अमेरिका र चीनका बीचमा व्यापार युद्धले निम्त्याएको तनाव अत्य नहुँदै फेरी अमेरिकाको तल्लो सदनले तिब्बत सम्बन्धि पास गरेको विधेयकले दुई देशको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने संकेत देखिएको छ । तिब्बती नागरिकको मानव अधिकारी, धार्मिक स्वतन्त्रता र तिब्बतको अर्थपूर्ण स्वायत्तताका लागि भन्दै अमेरिकी तल्लो सदनले एउटा विधेयक पास गरेको छ । चीनमा सीमान्तकृत समुदायमाथि दमन भएको बताउँदै अमेरिकाले ‘तिब्बत पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट २००२’ लाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक ल्याएको हो । अमेरिकी तल्लो सदनले पास गरेको विधेयकमा निर्वासनमा रहेको धार्मिक गुरु दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा दबाब पुर्याउन खोज्ने चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ। ती अधिकारीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिइने छैन। त्यस्तै तिब्बतको राजधानी ल्हासामा अमेरिकी कन्सुलेट स्थापनाका लागि अनुमति नदिएसम्म अमेरिकामा थप चिनियाँ कन्सुलेट स्थापनाका लागि अनुमति नदिने विधेयकमा उल्लेख छ।
अमेरिकाले ल्हासामा आफ्नो कुटनीतिक उपस्थिति बनाएर चीनमाथि दबाब दिनका लागि पटक पटक ल्हासामा कन्सुलेट स्थापना प्रयास गरेको भएपनि चीनले अनुमति दिएको छैन । आफूहरुले सदनमा विधेयक पास गरेर तिब्बतको धार्मिक र सांस्कृतिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न बेइजिङलाई स्पष्ट संकेत दिएको सभामुख पेलोसीले बताइन्।
अमेरिकाले दशकअघि रोकिएको दलाई लामासँगको वार्तालाई बेइजिङले वार्ता गर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकी तल्लो सदनमा ३९२ जना यो विधेयकको पक्षमा उभिए भने २२ जनाले यसको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । अमेरिकी तल्लो सदनमा ४३५ जना सदस्य रहेका छन्। यो विधेयक अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटले पास गरेपछि मात्रै ऐनको रुपमा लिनेछ। यसअघि डिसेम्बरमा अमेरिकी सदनले अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगर समुदायमाथि अत्याचार गरेको भन्दै चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी एउटा विधेयक पास गरेको थियो।
भारतमा निर्वाशित जीवन विताईरहेका दलाई लामाको नयाँ उत्तराधिकारी को हुने भन्ने बषयमा चीन र अमेरिकाबीच विवाद चलिरहेको छ। दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा तिब्बती नागरिककै विशेष अधिकार रहेको बताउँदै चीनले अवरोध पुर्याए अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघमा यो विषय उठाउने बताउँदै आएको छ। अमेरिकाले दलाई लामाको उत्तराधिकारीको चयन चीन सरकारले नभई बौद्ध धर्मका अनुयायीबाटै हुनुपर्ने भन्दै वैश्विक समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ। चीनले भने १५ औं दलाई लामा बेइजिङले नै घोषणा गर्ने संकेत दिइसकेको छ। चीनले वर्तमान दलाई लामापछि ‘ग्रेटर तिब्बत’ को मुद्दा शान्त होस् भन्ने चाहन्छ। चीनले दिएको संकेतलाई मध्यनजर गर्दै दलाई लामाले आफ्नो उत्तराधिकारी आफै चयन गर्न सक्ने बताइसकेका छन्।
