काठमाडौं : फागुन १३, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार दिने गरि संविधानका चार विषयमा संशोधन गर्न आन्तरिक तयारी गरेको खुलेको छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरि संविधान संशोधन गर्ने गएको तयारी गरेको खुलको छ । शनिबार पार्टीको सचिवालय बैठकले आन्तरिक अध्ययन तथा गृहकार्य गरि संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीको धारणा तय गर्न बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल गठन गरेसँगै संशोधनका एजेण्डाबारे बहस हुन थालेको छ ।
अनौपचारिक कार्यदल सुरुमै विवादमा परिसकेको छ । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्न मात्र संविधान संशोधन गर्न सभंव नभएपछि अन्य चार विधेयकसँगै लैजाने तयारी गरिएको खुलको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिको अधिकार बढाउनेदेखि राष्ट्रिय सभामा सदस्यको संख्या थप्ने समेत एजेण्डामा छलफल सुरु भएको छ। तर अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधनमा सहजता भने देखिदैन । सत्तारुढ नेकपा सचिवालयका एक जना सदस्यका अनुसार पाठर्टी भित्र चार विषयमा संविधान संशोधन गर्ने छलफल अगाडि बढेको छ।
पहिलो, राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरि संविधान संशोधन गर्ने। प्रतिनिधि सभाका सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरि राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था अहिलेलाई वामदेव गौतमका लागि नै गर्न लागिएको बताईन्छ । त्यस्तै संविधान संशोधनमा राष्ट्रपतिलाई संकटकाल लगाउने लगायतका अधिकार थप्ने ओलीको एजेण्डालाई पनि समावेश गरेर छलफल अगाडि बढाउन खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक गृगौला प्रत्यारोपणमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीका केही अधिकार राष्ट्रपतिमा सार्न चाहन्छन् र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चाहना पनि त्यही नै हो भन्ने केही नेताको बुझाई छ। त्यसमा राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार दिने मुख्य विषय हो।
राष्ट्रियसभाका सदस्य संख्या थप्ने सत्तारुढ नेकपाको तेस्रो एजेन्डा रहेको छ । संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा सदस्य संख्या थप्ने एजेण्डामा राजपा पनि संविधान संशोधनका लागि तयार हुन्छ भन्ने सत्तारुढ नेकपाका कतिपय नेताको बुझाई रहेको बताईन्छ । सदस्य संख्या थप्दा प्रदेश २ बाट नै थपिने र त्यसमा सत्तारुढ नेकपा र राजपाले भागबन्डा गर्ने हुन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि डा युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिन चाहन्छन्, जुन सदस्य संख्या थप्दा सहज हुन्छ।
त्यस्तै संशोधनको चौथो एजेण्डा पनि राजपालाई नै खुशी पार्ने गरि नागरिकताको विषय राखिएको छ। मधेसमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्न माग भइरहेको छ, जुन राजपा र समाजवादी पार्टीको एउटा मुख्य मुद्दा नै हो। त्यो मुद्दा संशोधनको एजेण्डामा राख्दा राजपाको पनि साथ पाएर दुई तिहाईबाट संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्य सत्तारुढ नेकपाभित्र भइरहेको देखिन्छ।
