नविना खर्बुजा ।
नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासनको नीति अवलम्वन गरेपनि स्थानीय तहले भने त्यसमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन । स्थानीय तहको शासन व्यवस्थालाई बालमैत्री बनाउने सरकारको उद्देश्य भएपनि स्थानीय तहका अधिकांश नीति कार्यक्रम र बजेट भौतिक पुर्वाधारको विकासमा केन्द्रीत हुँदा भक्तपुरका स्थानीय तहले बालमैत्री नगर घोषणामा अग्रसरता देखाउन नसकेको हो ।
चाँगुनारायण नगरपालिका काठमाण्डौं उपत्यकाकै पहिलो बालमैत्री नगर हो । चाँगुनारायणले २०७८ फागुन २७ गते नगरपालिका स्थापना दिवसको अवसर पारेर बालमैत्री नगर घोषणा गरिएको थियो ।
बालमैत्री नगर घोषणा गर्नका लागि बालक्लब गठन, बाल सञ्जाल गठन, घरधुरी सर्वेक्षण, बालमैत्री विद्यालयलगायत सरकारले ५१ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ । ती सूचक पुरा भएपछि नगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।
नगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्न सरकारले निर्धारण गरेका सुचांक पुरा गर्न बागमती प्रदेश सरकारले दिने बजेट अत्यन्त न्यून हुने गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी आशा माझीले बताउनुभयो । “चाँगुनारायण नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अभियानका लागि करिव एक करोड ५० लाख रुपैंया खर्च भयो । तर बागमती प्रदेश सरकारबाट त्यतिबेला एक लाख ५० हजार रुपैंया मात्र विनियोजन गरिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
बालमैत्री पालिकाको दिगोपन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि १ करोड ७५ लाख १५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको माझिले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चाँगुनारायण नगरपालिकामा हाल बालश्रम शुन्यमा रहेको छ ।
यता कुनै समय जरि कारखानाबाट सयौं बाल श्रमिक उद्धार गरेको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले प्रदेशको थोरै बजेटले बालमैत्री पुर्वाधार निर्माणका काम गर्न निकै कठिन भएको जनाएको छ । नगरपालिकाको सामूदायिक विकास शाखाका प्रमुख तुलसीभक्त तकोले बालबालिकाको अधिकारप्रति नगरपालिका सचेत भएको बताउँदैं नगरपालिकाले बालबालिका लक्षित विविध कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको जनाउनुभयो । उहाँले नगरपालिका तत्काल बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने अभियानमा जुटेको अवस्था नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको न्यून बजेटकै कारण नगरपालिकाले बालमैत्री घोषणा अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ मा नेपाललाई वि. सं. २०८७ सम्म बालश्रम मुक्त सहित बालमैत्री बनाउने उल्लेख छ । बाल श्रम निवारण गुरुयोजना (२०७५ – २०८५) अनुसार नेपालले २०७९ सम्म निकृष्ट प्रकारको बालश्रमको र २०८२ सम्म सबै प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर लक्ष्य प्राप्तीका लागि दुई वर्षको समयावढी बाँकी रहेको अवस्थामा राजधानीकै पालिकाहरु बालमैत्री घोषणा नहुनुले सरकारको लक्ष्य प्राप्ती हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।
नेपालले सन् १९९० मा संयुक्त रास्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बाल अधिकारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो । नेपालमा बालबालिका सम्बन्धि ऐन १९९२, बालश्रम प्रतिबन्ध तथा नियमित ऐन, २०००, मानव अधिकार तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २००७, कमैया श्रम ऐन २००२ र नागरिक अधिकार सम्बन्धी ऐन १९९५ कार्यान्वयनमा छन् । यी सबै व्यवस्थाले बालश्रमलाई अवैध मान्दै बाल अधिकार सुनिस्चित गरेपनि व्यवहारतः बालश्रमिकका सम्बन्धमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन ।
भक्तपुर जिल्लाको चार स्थानीय तह्हरुमा जम्मा ३८ वडा छन् । भक्तपुर नगरपालिकामा १०, चागुनारायन नगरपालिकामा ९, मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा ९ र सुर्यबिनायक नगरपालिकामा १० वटा वडाहरु रहेका छन् । यी मध्ये चागुनारायणले मात्र बालमैत्री पालिका घोषणा गरेको हो ।
