– रामप्रसाद ढुंगाना, प्रदेश सभा सदस्य बाग्मती प्रदेश
वि.सं. २०४८ सालबाट राजासहितको संसदीय व्यवस्था, वि.सं. २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्मको स्थिति, वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ गतेपछिको संसदीय व्यवस्था, वि.सं. २०६५ जेठ १५ गतेको गणतन्त्र घोषणापछि जेठ, असार र साउन १५ सम्मको अवस्था, वि.सं. २०६५ साउन १५ पछिको २०६६ वैशाखदेखि विभिन्न सरकारबाट २०७३ असोज ३ गतेसम्मको अवस्था र वि.सं. २०७३ असोज ३ गतेदेखि नेपालको संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्मका सरकारहरूबाट देश र जनताका नाममा के के काम भए ? अब मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने समय आएको छ ।
न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा नयाँ संविधानअनुसारको व्यवस्था लागु भयो । देश सङ्घीय संरचनामा गयो र तीन तहबाट शासनप्रणाली सञ्चालन हुन थाल्यो । तत्कालीन माओवादीले शासनसत्ता परिवर्तनका लागि भन्दै चलाएको जनयुद्धको बलमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुक मूलतः जनयुद्धका एजेण्डामा जान खोजेको देखियो । केन्द्रिकृत अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने गरी शासकीय संरचना खडा गरियो । जनताको रगत र पसिनाबाट स्थापित यो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई अनगिन्ती अधिकारले सम्पन्न गराएको छ । यद्यपि व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गर्दा न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेप भने हुन सकेन । संविधानले परम्परागत रुपमा चल्दै आएको न्याय प्रणालीको स्वरुप संरचना वा त्यहाँको कार्यशैलीलाई भने छुन सकेन । र पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा भने केही सुधार पक्कै स्थापित भएको छ ।
जनताको अधिकारका रूपमा संविधानमा केही विषय किटानका साथ उल्लेख भए; जस्तो कि पिछडिएको भू–भागलाई उन्नत गराउने र विभेदका रूपमा रहेको जातीय, क्षेत्रीयता, भौगोलिकता आदि सबैलाई समान अधिकार र प्राथमिकताका आधारमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम भयो । आदिवासी, जनजाती लगायतलाई राज्यको अधिकारबाट बञ्चित गर्ने विभिन्न प्रावधान हटाइए । धार्मिक कुरा जोडेर कानुनभन्दा माथि स्थापित गरिँदै आएको राजा महाराजाहरूको शासनप्रणाली हट्यो । राज्य कुनै धर्म विशेषको हुँदैन । नागरिक कुनै एकमात्रै धर्म अनिवार्यबाट स्वतन्त्र रहन पाउने व्यवस्था संविधानबाटै सुनिश्चित गरियो । आफूलाई इच्छाइएको धर्म मान्ने गरी देश धर्म निरपेक्ष भएको घोषणा भयो । नागरिकले आफ्नै विश्वासमा धर्म मान्न सक्ने कुराको ग्यारेन्टी भयो ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि ठुलो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको विकेन्द्रिकृत अधिकारलाई पुनः केन्द्रिकृत गर्ने र प्राप्त उपलब्धिहरुलाई निरर्थक बनाउने कोसिस भइरहेका छन् । २०४८ सालदेखि राजासहितको संसदीय व्यवस्थाले पुरानो रुढिवादी चेतना र संस्कारले जगडिएका पार्टीहरुमा आन्तरिक कलह, आफ्नो र अर्को भन्ने स्वार्थभाव, आफूबाहेक अरु कोही छैन भन्ने भ्रमले केही विकृति, विसंगति देखिनु र गणतान्त्रिक व्यवस्थादाई समेत धमिल्याउने कार्य हुनु दुःखद कुरा हो ।
देश जति जति व्यवस्थाका हिसाबले स्वतन्त्र बन्दै छ त्यति नै मात्रामा गलत प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै छ । नीतिगत भ्रष्टाचार, कानुनी छिद्र, अधिकारको दुरुपयोग व्यवस्थासँगै भित्रिएको र मौलाएको विकृति हो । न्यायिक क्षेत्रमा मुद्दाको छिनोफानो समयमा नहुनु, एउटै मुद्दामा बिसौँ वर्ष अल्झ्याइनु, राजश्व संकलनमा दलालीको मिलेमतो हुनु, राज्यको ढुकुटी दोहन गरिनु, विकासका काममा अस्वभाविक ढिलासुस्ती हुनु, संस्थागत रुपमा ठगी बढ्नु, देशी विदेशी सरकारी गैरसरकारी निकायबाट जनतामारा काम गरिनु, बैँक वित्तीय संस्थाबाट चर्को ब्याज असुली, तल्लो स्तरसम्मका अधिकारप्राप्त निकायमा अधिकारको चर्को दुरुपयोग हुनु पछिल्लो समय बढ्दै गएका खराब प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् । गाउँ गाउँमा खुलेका सहकारी वित्तिय संस्था साना उद्योग आदिले आम नागरिकको स्तर वृद्धि गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर खेलेका छैनन् । देशका चलेका उद्योग कलकारखाना यी यस्तै कारणले बन्द अवस्थामा पुगिसके । राज्यले युवाशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्न सकेको छैन ।
जनताबाट निर्वाचित भइ अधिकारसम्पन्न भएकाहरुले यी सबै विषयमा गम्भीर भएर काम गर्ने हो भने यो समस्या रहँदैन । अधिकारको आडमा आम नागरिकमाथि सास्ती दिने काम सबैभन्दा पहिला राजनीतिक रुपमा वचनवद्ध दल र निर्वाचित प्रतिनिधिबाट बन्द हुनुपर्छ । त्यसपछि नीति बनाउने शासक र प्रशासक नैतिकरुपमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने दुःख गरेर ल्याएको व्यवस्था र स्थापित अधिकारको संरक्षण हुन सम्भव छ ।
