कम्पन ब्युरो ,नेकपाले वर्तमान सत्तारुढ सरकारलाई सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार भनेको छ । दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय उद्योगहरू नष्ट गरेर राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ । निगम पुँजीको लागि देशभित्र बजार सुरक्षित गरिदिन्छ । त्यसबापत कमिसन कमण्डलु थापेर जीविकोपार्जन गर्छ र मालिकको आशीर्वादमा सरकार चलाउँछ । सामाजिक दलाल पार्टी र त्यसका नेताहरूले समाजवादको गीत गाउँछन् ।
व्यवहारमा दलाली गर्नु, पुँजीपति वर्ग तथा दलाल पुँजीवादका स्वार्थहरूको रक्षा गर्नु तर व्यवहारमा समाजवाद, परिवर्तन, राष्ट्रियता, जनता, विकास नारा लगाउनु त्यसको चारित्रिक विशेषता हो । त्यस प्रकारको सरकारले राष्ट्रिय संकट बढाउनु अनिवार्य थियो र छ । नेकपा, स्थायी समितिको बैठकद्वारा पारित राजनीतिक दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार र घोर अवसरवादी प्रवृत्ति जनताले सोचभन्दा छिटो उदाङ्गिंदै गएको छ ।
आफैँभित्रका चरम अवसरवादी, दलाल, भ्रष्ट प्रवृत्तिको घराबन्दी, विदेशी तत्वहरूसँग अनेकौं साँठगाँठ, केपी ओलीलाई असफल पारेर आफू सरकारमा पुग्ने प्रचण्ड–माधव–वामदेव–झलनाथ गुटको दाउ र त्यसमा विशेषतः भारतको हस्तक्षेपको कारण सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार सबैले देख्ने गरी असफल बन्दै गएको छ ।
साम्राज्यवादको चाकरी गर्न, आपसी स्वार्थ र जनताको पक्षमा काम नगर्ने घोषणा हामीले ओली–दाहाल सरकार गठनकै समयमा गरेका थियौँ । चिनी काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, टेलिकम काण्ड, एसिया–प्रशान्त सम्मेलन–२०१८ काण्ड, निर्मला काण्ड, बुढीगण्डकी काण्ड, एनसेल काण्ड, अरुण ३ काण्ड, मोदी भ्रमण काण्ड, पशुपति शर्मा काण्डहरूले सरकारको दिशा र दशा भनिरहनु परोइन । सरकारको गाईजात्राबाट उत्साहित भएको पूर्वपञ्चहरूका गुटहरूले देशलाई पश्चगामी दिशातिर फर्काउने सपना देखिरहेका छन् । सानो हावाको झोक्काले ढलेर यात्रुहरूलाई किचेर मार्लाजस्तो बूढो रुख अग्रगामी नारा दिन नसकेपछि डिप्रेसनको रोगीझैँ पछाडि फर्केर हिंड्ने ताउर–माउर गर्दैछ । कांग्रेसको सन्दर्भमा नेकपा भन्छ– राजनीतिक विचारमा नयाँपन दिन नसकेको साथै संसदीय राजनीति र चुनावमा पछारिएको कांग्रेस आफैँभित्रको गुटगत खिंचातानी, नेतृत्व संकटमा फस्न पुगेको कांग्रेसले समेत भारतीय साम्राज्यवादको इसारामा हिन्दु धर्मको नाममा पश्चगामी दक्षिणपन्थी राजनीतिद्वारा सत्तामा पुग्ने षड्यन्त्र बढाउन पुगेको छ । अर्कोतिर दलाल पुँजीपति वर्गको कमजोरीमा टेकेर नेपालको सार्वभौमिक अखण्डताको विरुद्ध रहेका तत्वहरू, विखण्डनवादी तत्वहरू सलबलाउन थालेका छन् ।
पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको दलाल टेकनाथ ढकालले आयोजना गरेको ‘एसिया–प्रशान्त सम्मेलन, २०१८ ले एकातिर प्रमसहित सरकारवाला नेताहरूलाई किनिसकेको प्रष्ट भएको छ भने अर्काेतिर नेपाललाई क्रिस्चियन धर्म विस्तारको नाममा चीन विरोधी अखण्ड बनाउन खोजिरहेको छ । यी राष्ट्रघाती तत्वहरूले देशमा सामुदायिक दङ्गा फैलाउने हरकत गरिरहेका छन् । यसैबेला प्रचण्डसहित एकथरी दलाल पुँजीपतिहरूलाई खरिद गर्ने उद्देश्यले काला व्यापारी अजयकुमार सुमार्गीको कालोधनलाई अदालतले नै वैधानिकता प्रदान गरेको छ । नेकपाले त्यस प्रकारको स्थितिको भण्डाफोर र प्रतिरोध गरेपछि सामाजिक दलाल सरकार दमनमा उत्रियो । प्रकाण्ड, उमा भुजेल ‘शिलु’, पदम राईसहित ११ जना केन्द्रीय नेता र सयौँ कार्यकर्ता गिरफ्तार भए । त्यस प्रकारको दमनको विरुद्ध नेकपाले राजनीतिक भण्डाफोर र प्रतिरोध तीब्र बनायो । देशले नेकपामाथिको दमन स्वीकार गरेन । सत्तारुढ नेकपाभित्रै पक्ष–विपक्षमा बहस तीब्र भयो । सरकार एक्लो भयो ।
दमनको अस्त्र असफल भएपछि सरकारले नयाँ षड्यन्त्र रचना ग¥यो । त्यो नयाँ षड्यन्त्र भनेको वार्ताको हल्ला थियो तर सरकारले नेकपासँग औपचारिक र आधिकारिक ढङ्गले वार्ताको प्रयास नै गरेन । उसले सडकमा को–कससँग, के कुरा ग¥यो त्यो पार्टीको सरोकारको विषय होइन । सरकारले आज भोलि नेकपालाई वार्ताविरोधी, शान्तिविरोधी ठह¥याएर जनमत भाँड्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर त्यस प्रकारको षड्यन्त्र पनि सफल हुनेछैन ।सामाजिक दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधि वर्तमान सरकारले विप्लवको अनुहारमा प्रचण्ड–बाबुरामको अनुहार देखिन्छ कि देखिन्न भनेर नियालिरहेको छ । त्यसैको लागि वार्ता र दमनको अस्त्र पालैपालो प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ ।
नेकपाले हालैका दिनहरूमा राष्ट्रघाती अरुण–३ र एनसेल कम्पनीमाथि कारबाही गरेको चर्चासँगै सरकार र निगम पुँजीवाद उत्तेजित भएका छन् । अरुण ३ को आडमा फौजको पकड पु¥याउन मात्र सो परियोजनामा आँखा गाडेको छ । ऊर्जाको लागि भारतले जलविद्युतमा होइन (त्यो पनि विदेशमा) आणविक ऊर्जामा नै ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । त्यो पनि २५ वर्षपछि फिर्ता गर्ने शर्तमा लगानी किन गथ्र्याे । सामरिक स्वार्थ र जल कब्जा रणनीतिअनुसार अरुण ३ मा भारत आएको कारण नेकपाले नेपालले आफैँ बनाउनुपर्ने भनेको हो । प्राविधिक दृष्टिले पनि ४ सय मेगावाटसम्मको विद्युत आयोजना निर्माण गरेर नेपाली प्राविधिकहरूले क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।
एनसेलले नेपालको अस्तित्व नै अस्वीकार गरेको छ । नेपालको निर्णय (दलाल सरकार÷जनसरकार) अस्वीकार गरेको छ । उसले ग्राहकलाई ठगेको छ र नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेडलाई डुबाएर बन्द गराउने समय सीमासमेत तयार गरेको चर्चा छ । हामी दुरसञ्चार लिमिटेडलाई भृकुटी कारखाना अथवा बाँसबारी जुत्ता कारखाना बनाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ । राष्ट्रिय उद्योग–प्रतिष्ठानको मृत्यु राष्ट्रिय सुरक्षाको नै मृत्यु हो । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा पनि राष्ट्रिय गौरवका संस्था आवश्यक हुन्छ । त्यसको नेतृत्व र संरचनागत ढाँचा परिवर्तन हुने कुरा अलग विषय हो । एनसेलहरू नेपालको नियन्त्रणभित्र आउनुपर्छ ।
जनता अघि बढ्न चाहने, शासकहरू खाईपाई आएको शासकीय शक्ति छोड्न नचाहने राजनीतिक संघर्ष २०५२ सालमा गृहयुद्धमा परिणत भएको थियो । जनयुद्ध सनक–लहडको विषय थिएन तर बन्दुकले पराजित गर्न नसकेपछि वार्ताको टेबुलमा षड्यन्त्रपूर्वक दमन गरियो । ज्वालामुखी विष्फोटको पूर्वसंकेत त्यसैको परिणाम हो । नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था पटक–पटक असफल भएको छ । अहिले फेरि राष्ट्रघाती, जनघाती, जनतन्त्रविरोधी शक्तिको रूपमा प्रकट भएको छ । कांग्रेस, राजतन्त्र र ओली दाहालको असफलता व्यक्तिको मात्र नभएर संसदीय व्यवस्थाकै असफलता हो । तसर्थ, वैज्ञानिक समाजावदी व्यवस्था एकपटक हेर्नैपर्ने विकल्प भएको छ ।
