यति बेला नेपालको राजनीतिमा एमसीसीले निक्कै चर्चा पाएको छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा चर्को विवाद चलेको छ । एमसीसीको पक्ष र विक्षमा देश नै विभाजित भएको छ । सत्तारुढ नेकपाका केही सीमित नेताहरु बाहेक र नेपाली कांग्रेसका माथिल्लो तहका सबै नेताहरु एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । भने प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, माओवादी केन्द्र, मसाल र अन्य साना पार्टीहरु एमसीसीको बिरोध मा उत्रिएका छन् । त्यस्तै देशभक्त र राष्ट्रवादी लेखक, पत्रकारहरु, साहित्यकारहरु र बुद्धिजीवीहरु भने एमसीसी हिन्द प्रसान्त रणनीतिको अभिन्न अंग भएको भन्दै यसलाई पास गर्न नहुने भन्दै विरोध भईरहेका छन् । एमसीसीले नेपालको राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने भन्दै यसको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । तर बिषेश गरि पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वको नेकपा र अमेरिकाको बीचमा टक्कर निरन्तर बढी रहेको छ । सन् २०१९ देखि खुलेर देखिने गरी अमेरिका र विप्लव नेतृत्वका नेकपाको बीचमा सम्बन्ध बिग्रिएको छ । अझ खुला रुपमा जब अमेरिकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आन्तरिक आतंकवादी भनेर किटान गरेपछि नोल कम्युनिस्ट पार्टी पनि अमेरिकासँग चिडिएको छ । र उसले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विज्ञप्ति जारी गरेरै विरोध गरेको छ ।
वि.स. २०६२ ६३ को आन्दोलनपछि अमेरिका लगायत अन्य युरोपियन युनियनले धर्म परिवर्तन गनै निक्कै ठूलो लगानी गरे । एक दशकमै नेपालमा करिब ६ जना नेपाली मध्ये १ जना क्रिश्चियन रहेको एक न्यु रिसर्च सेण्टरले जारी गरेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो । नेपालमा रहेको गरिबीको फाइदा उठाउँदै पश्चिमा शक्तिहरुले धार्मिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक दख्खल बढाइरहेका बेला मिति २०७१ सालमा बैद्य नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट विभाजन भएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले धार्मिक राजनीति र आर्थिक नीतिमाथि बाह्य शक्तिले गरिरहेको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आइरहेको भएपनि पछिल्लो वा सन् २०१७ सालमा नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकासँग गरेको अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अभिन्न अंग एमसीसीको विरोध गरेको थियो ।
एनसेलमा भएको आक्रमणबाट अमेरिका रुष्ट
विश्व बैक, अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय शर्त मार्फत खुला अर्थतन्त्रको नीति निर्माण र लागु गर्न नेपाललाई दबाब दिने अमेरिकाले नेपालमा रहेको बहुराष्ट्रिय निगम एनसेलमाथिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पटक पटक गरेको आक्रमणलाई रुचाएको थिएन । भुमण्डीकृत पुजीवादको विरोध गर्दै आएको नेकपा र भुमण्डलीकृत पुँजीवादको नेतृत्वकर्ता अमेरिका बीचको बीचमा बहुराष्ष्ट्रिय निगम एनसेलमाथिको आक्रमणपछि सम्बन्ध बिग्रियो ।
करनसिंह बडाल
चर्चमा बम विष्फोट भएपछि चिडियो अमेरिका
एकातर्फ अमेरिकी तथा पश्चिमा उदार अर्थनीतिको विरोध गरिरहे र अर्कोतर्फ नेपालको संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको थियो र सरकारले गरेको स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय चुनावको बहिस्ष्कार गरेको थियो । त्यही क्रममा नेपाल बन्दको आयोजना गरेको थिइो । बन्दको क्रममा देशका केही चर्चाहरुमा बम विष्फोट गरेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मिति २०७५ बैशाख ३० गते नेपाल बन्दको पूर्व सन्ध्यामा धनगढी उपमहानगरपालिका— ४ बोराडाँडीमा रहेको महिमा चर्चमा बम बिष्फोट गराएको थियो । त्यसपछि नेपालमा धर्म परिवर्तनका लागि ठूलो लगानी गरेका पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरु विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग रुष्ट बनेका थिए ।
एमसीसीको विरोध
केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्ने ओली सरकारले घोषणा गर्यो । जसको फस्वरुप ओली नेतृत्वको सरकारका परराष्ष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका पुगेर इण्डोप्यासेफिक रणनीतिमा हस्ताक्षर गरेर आएपछि अमेरिकाले जुन १ तारिखमा नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा जोडिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा सबभन्दा बढी नेकपाले विरोध गर्दै आएको थियो । त्यसपछि अमेरिका विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग झन् रुष्ट बन्यो ।
प्रतिबन्धित नेकपालाई आतंकवादीको संज्ञा
गत बर्षको फागुन २८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो । त्यसमा नेपाल सरकारलाई अमेरिकाको चरम दबाब रहेको जानकारहरु बताउँछन् । भने सन् २०१९ मा अमरिकाको कन्टी रिपोर्ट अन टेरिरिजम २०१८ सार्वजनिक गर्यो । जसमा नेपालका बारेमा पेज नम्बर १७५ देखि १७७ सम्म नेपालमा आतंकवादी गतिविधि बढेको उल्लेख थियो । जसमा भनिएको छ, नेपालले सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घटना नबेहोरेपनि तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट टुक्रिएको नेकपा विप्लव समुहले देशका विभिन्न स्थानमा बम बिष्फोट गराएको छ । भारतसँगको खुला सीमाका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको खतरा रहेको उल्लेख थियो ।
त्यस्तै दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एलिस जी वेल्सले अक्टोबर २३ तारिख सन् २०१९ का दिन त्यहाँको एक संसदीय उपसमितिमा दिएको लिखित वक्तव्यमा नेपालमा चीनको प्रभाव बढेकै कारण तिब्बती समुदायमाथि रोकावट भइरहेको बताएकी थिईन् ।
यसअघि अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्रीले नेपालमा चीनको गतिबिधि र प्रभाव बढेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यस लगत्तै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले अमेरिकी टिप्पणीको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै नेपाल(चीन सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएका थिए । त्यस्तै अल्पसंख्यक समूह जोमिखमा रहेको समेत एलिसा जी वेल्सले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो ।
अमेरिकाले नेपालमा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह जोखिममा परेको दाबी गर्नु र यता विप्लव नेतृत्वको नेकपाको कार्तिक महिनामा आज्ञात स्थलमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको आठौं पूर्ण बैठकले अमेरिकी ‘हिन्द प्रशान्त (इण्डो प्यासिफिक) रणनीति’ को भण्डाफोर गर्ने निर्णय लिनु संयोग मात्र होईन । त्यस्तै अमेरिकाले पेश गरेको रिपोर्टको काउण्टर हुने गरी सोही बैठकले ‘धार्मिक राजनीतिको भण्डाफोर’ गर्ने नीति अगाडी सारेको थियो । नेपालको संविधान र अन्तरा्िष्ट्रय प्रतिबद्धताहरुमा आफ्नो धार्मिक आस्थाको अभ्यास गर्न पाइने भनिएपनि धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि व्यवहारिक चुनौती कायमै रहेको र ‘सन् २०१८ मा ल्याइएको फौजदारी संहितामार्फत दबाबमा धर्म परिवर्तनलाई बन्देज लगाएको छ । यसले धार्मिक अल्पसंख्यक समूहलाई जोमिखमा पारेको छ ।’
एमसीसी संसदबाट पास गरे नेपाल बन्द
नेपालमा यति बेला एमसीसीका पक्षर विपक्षमा मत विभाजन भएको छ । एमसीसी परियोजना विरद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा समेत गरेको छ । पहिलो चरणमा देशभरी एमसीसी बिरुद्ध प्रदर्शन, अन्तरक्रिया र प्रदर्शन गरेको सो पार्टीले माघ १ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको बेला प्रहरीले हस्तक्षेप गरेरै २० जनालाई पक्राउ गरेको थियो । भने अब सो पार्टीले देशव्यापी १५ दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । माघ ५ गते एमसीसी संसदबाट पास नगर्न सुझाव दिँदै सरकारलाई ज्ञानपनपत्र बुझाउने, माघ १० गते अमेरिकी दूतावासलाई ज्ञापनपनपत्र बुझाउने र माघ १२ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा ज्ञापनपनपत्र बुझाउने सो पार्टीले जनाएको छ । भने संसदबाट एमसीसी पास गरिए नेपाल बन्दको आयोजना गर्ने सो पार्टीले बताएको छ ।
राजनीतिक संकटको संभावना
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको छ भन्ने अमेरिकाको पछिल्लो एमसीसी सम्बन्धि अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेको छ । अघिल्लो विज्ञप्तिमा एमसीसी आईपीएस अर्थात् इणेप्यासेफिक रणनीतिको अभिन्न अंग भएको बताएको अमेरिकी दूतावासले शुक्रबार भने एमसीसीमा सैन्य गतिविधि निषेध गरिएको भन्दै आफ्नो बोली फेरेको छ । पहिलो कुरा नेपालमा एमसीसी परियोजनाको चौतर्फि विवाद सिर्जना भएपछि संसदबाट पास नहुने भएपछि अमेरिकाले आफ्नो बोलि फेरेको प्रष्ट देखिन्छ । दोस्रो अमेरिकाले एमसीसी मार्फत नेपाल पसेर फ्रि तिब्बत गतिबिधि बढाउन खोजको देखिन्छ । जसको अर्थ दीर्घकालीन रुपमा नेपालको संसदवादी राजनीतिक दलहरुलाई एण्टी चाईना गतिविधिमा सहभागी गराउँदै चीन बिरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकाले नेपालको अर्थ नीतिलाई आफ्नो अनुकुल परिवर्तन गर्न खोजेको छ भनेर एमसीसीलाई जसरी पनि संसदबाट पास गराउने उदेश्य अनुरुप अमेरिकाको एमसीसीका बिषयमा बोलि फेरिएको छ । चौथो एमसीसी मार्फत् नेपाल छिर्ने र नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरुलाई दमन गरेर आफ्नो धार्मिक राजनीतिक मिसन पुरा गर्ने अमेरिकाको मनसाय देखिन्छ । पाँचौ अमेरिकाले एमसीसीमा भारतको समर्थन हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ भारतलाई पनि आफ्नो नेपाल नीतिमा लतार्ने अमेरिकी लक्ष्य देखिन्छ ।
यसरी नेपाललाई एक चीन नीतिका बिरुद्ध उभ्याउने र नेपालका राजनीति दलका नेताहरुलाई सद्दाम हुसेन, लिवियाका कर्णेल महुम्मद गद्दाफी र ओसामाबिन लादेनको जस्तै युज एण्ड थ्रो गर्ने अमेरिकी दीर्घकालीन रणनीति हो । भने अहिले एमसीसीको विरोधमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसदबाट आतंकवादी घोषणा गर्ने र दमन गरेर सिद्धाउने अमेरिकी योजना रहेको बताईन्छ । नेपालमा वप्लव नेतृत्वको नेकपाले संगठन विस्तार तथा गतिविधि तीब्र पारेपछि अमेरिका जसरी पनि नेपालमा विकसित भईरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आफ्नो सेना प्रयोग गरेर सिद्धाउने दाउ छोपिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै रुस र चीनका कारण भेनेजुएला, सिरिया, यमन र इरानबाट हारेर घर फर्किन बाध्य भएको अमेरिका नेपाल प्रबेश गरेर त्यसको सावाँ र ब्याज नेपालबाट असुल्ने मनसायका साथ एमसीसीलाई जसरी भएपनि नेपालको संसदबाट पास गराउने पक्षमा देखिएको छ । जुन नेपालको राजनीतिमा संकटको भूमरी आउने संकेत हो ।
