काठमाडौं : माघ २३, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँग जोडिएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेललाई जोगाउन चलखेल गरेको छ । देशका विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु र उच्च स्थरका सरकारी कर्मचारी जोडिएको बालुवाटारको ललिता निवासको सो जग्गा काण्डमा अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको भएपनि सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने मुद्दा नलाग्ने अख्तियारले दाबी गरेको छ ।
महासचिव पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीका विषयमा भने अनौठो नजिर प्रस्तुत गरेको छ । उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएकाले मुद्दा नलाग्ने अख्तियारले दाबी गरेको छ । तर, बालुवाटारका योजनाकारहरूसँग जग्गा किनेका ६५ जना सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलाइएको छ । पौडेलका छोरा नवीन र रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने बताएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अख्तियारले आफ्नो मिसिलमा लेखेको छ ।
त्यस्तै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा तानेको छैन । जब कि जग्गा बकस लिएको भन्दै उनकी श्रीमती उर्मिला शाहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले बहालवाला एक न्यायाधीशविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहेका वेला उनी सो प्रकरणमा संलग्न भएको अख्तियारको दाबी छ ।
सानालाई ऐन ठूलालाई चैन
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव पौडेल बिरुद्ध अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचल्ने दाबी गरेपछि नेपाली समाजमा चर्चित रहेको उखान सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखानको पुष्टि भएको छ । देशको सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका महासचिवले नै सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने तर उनलाई अनौठो नजिर प्रस्तु गरेर उन्मुक्ति दिन खोज्दा अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय प्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यसो त अरु ठूला नेताहरु पनि सो प्रकरणमा नजोडिएका होईनन् । कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदारलाई भने अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । तर महासचिव पौडेललाई भने उन्मुक्ति दिन मुद्दा चलाईएको छैन । यसको अर्थ सत्तारुढ नेकपाका महासचिव पौडेललाई मुद्दा दायरस नगर्न अख्तियारलाई चर्को दबाब दिईएको त होईन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गाा हिनामिना प्रकरणले अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि विवादमा तानेको छ ।
