काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायतका देशभरीका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई लाई अदालतले छाड्न आदेश दिए सरकारले अर्को मुद्दा नलगाउने निर्णयमा पुगेको छ । नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हो ।
पक्राउ परेका नेकपाका अन्य नेता–कार्यकर्ताको हकमा पनि यही नीति अपनाउन सरकार तयार भएको छ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबीच बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अबदेखि अदालतले रिहाको आदेश दिएपछि नेकपाका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अर्को घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्ने समझदारी भएको हो ।
यो अघि सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार अनौपचारिक संवादमा रहेका नेकपाका नेताहरूले वार्तामा बस्नुअघि तीनवटा मुख्य माग पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए । सरकारले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक पार्टी या हिंसात्मक समूह कुन दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेको छ प्रस्ट औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, देशव्यापी गैरकानुनी धरपकड बन्द गरेर पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, किरण राई, उमा भुजेलसहित पोलिटब्युरो र केन्द्रीय तहका नेताका साथै सबै कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने तथा विना अवरोध राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा निर्वाध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने सर्त छ । यी सर्त पूरा भए वार्तामा बस्न पार्टी तयार हुन सक्ने नेकपाका नेता गुणराज लोहनीले बताएका थिए ।
