काठमाडौं: असोज ६, शुक्रबार बसेको को मन्त्रिपरिषदको बैठकले निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । सो कार्यविधिले आन्तरिकरुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार तथा सेवा विस्तारका लागि बाटो खुलाएको छ ।
यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नका लागि पनि सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन तथा नियमको कामसमेत गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन र नियमनको काम छुट्टाछुट्टै गर्ने छन् ।
बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र सोही ऐनको नियमावली २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्र तथा मिल्दो पद वा तहमा काम गर्ने गरी काम काजमा खटाउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या चार हजारको हाराहारीमा रहेका छन् ।
