काठमाडौं : फागुन १४, मंगलबार सरकारले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति विवरण श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्यो । ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । नेपाल ट्रष्टको नाममा देशभर करिब २२ हजार रोपनी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । ट्रष्टले विभिन्न ठाउँको जग्गा बिभिन्न कम्पनीले लिज दिएको जनाएको छ । तर नेपाल ट्रष्टले जारी गरेको स्वेतपत्र भने जारी हुनेवितिक्कै विवादित बनेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेपछि सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
श्वेतपत्रमा गोकर्ण रिसोर्टको झण्डै ६ वर्ष अवधि बाँकी छँदा नै लिज अवधि थप गर्ने निर्णयको बचाउ मात्र गरिएको छैन, नेपाल ट्रष्टले निर्णय गर्दा ट्रष्टमा को संरक्षक ९प्रधानमन्त्री० र को अध्यक्ष ९गृहमन्त्री० थिए भन्ने समेत खुलाइएको छ । जसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीहरु बामदेव गौतम, विमलेन्द्र निधि र जनार्दन शर्माको नाम नाम उल्लेख गरिएको छ । तर तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम श्वेतपत्रमा राखिएको छैन । यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नाम पनि श्वतेपत्रमा उल्लेख छैन ।
माधव नेपाल र भीम रावलको नाम गायब
श्वेतपत्रमा सुभिर ब्रदर्सको नाममा रहको शेयर विदेशी लगानीकर्ताबाट यती होल्डिङ्सको नाममा हस्तान्तरण गर्न २५ मंसिर २०७१ मा स्वीकृति दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेपाल ट्रष्टको संरक्षक र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम अध्यक्ष रहेको भने उल्लेख गरिएको छ । जबकी गोकर्णमा यती समूहलाई प्रवेश गराउने त्रिपक्षीय पुरक सम्झौता स्वीकृत गर्दा तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री एवं नेपाल ट्रष्टको र भीम रावल गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको कुरा श्वेतपत्रमा खुलाइएको छैन ।
त्यस्तै श्वेतपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई र विमलेन्द्र निधिको पनि नाम राखिएको छ । गोकर्ण रिसोर्ट यती होल्डिङ्सलाई थप २५ वर्षलाई लिजमा दिने निर्णय गरेकोमा चर्को आलोचना खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ मा संसदमा उभिएर भनेको थिए, ‘पाथीभरा कसले दिएछ, सोल्टी कसले दिएछ, दरबार अगाडि कसले दिएछ, अरु अरु ठाउँमा ककसले दिएछ, सरकारले अध्ययन गर्दैछ भनेर प्रश्न गरेका थिए । उता सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टाईले सरकारले भूमाफियालाई पोस्न श्वेतपत्र जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र रक्षामन्त्री पोखरेलको नाम पनि गायब
श्वेतपत्रमा अहिले धेरै प्रश्न उठेको गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता अवधिबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । गोकर्णमा थप ४८ कोठा र ४०० जना अट्ने सभाहल निर्माण गर्ने गरी नयाँ भाडादर तोक्ने र लिज अवधि पनि ३० वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव सुभिर ब्रदर्सले १० वैशाख २०७६ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसआधारमा ट्रष्टले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ‘स्वतन्त्र निकायबाट फेयर मार्केट भ्यालू’ निर्धारण गर्दा सुभिर ब्रदर्सले प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावित भाडादरभन्दा बढी देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २३ मंसिर २०७६ मा २५ वर्षका लागि लिज अवधि थप्ने निर्णय गर्यो । फेयर मार्केट भ्यालू निर्धारण गर्दा कति भाडादर आएको थियो सुभिर ब्रदर्सले प्रस्ताव गरेको भाडादर कम भएपछि किन अरुसँग पनि प्रस्ताव माग गरिएन भन्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छैन । लिज अवधि थपको सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा नेपाल ट्रष्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने अध्यक्ष उपप्रधान तथा
प्रधानमन्त्री ओली र रक्षामन्त्री पोखरेलको नाम पनि गायब
श्वेतपत्रमा अहिले धेरै प्रश्न उठेको गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता अवधिबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । गोकर्णमा थप ४८ कोठा र ४०० जना अट्ने सभाहल निर्माण गर्ने गरी नयाँ भाडादर तोक्ने र लिज अवधि पनि ३० वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव सुभिर ब्रदर्सले १० वैशाख २०७६ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसआधारमा ट्रष्टले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ‘स्वतन्त्र निकायबाट फेयर मार्केट भ्यालू’ निर्धारण गर्दा सुभिर ब्रदर्सले प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावित भाडादरभन्दा बढी देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले २३ मंसिर २०७६ मा २५ वर्षका लागि लिज अवधि थप्ने निर्णय गर्यो । फेयर मार्केट भ्यालू निर्धारण गर्दा कति भाडादर आएको थियो सुभिर ब्रदर्सले प्रस्ताव गरेको भाडादर कम भएपछि किन अरुसँग पनि प्रस्ताव माग गरिएन भन्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छैन । लिज अवधि थपको सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा नेपाल ट्रष्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने अध्यक्ष उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए । यो पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छैन । लिज अवधि थप गर्दा पुरानो सम्झौताभन्दा बढी पैसा आउने भएको, अप्रत्यक्ष लाभ हुने भन्दै आफ्नो निर्णयको भने बचाउ गरिएको छ ।
आफ्ना विरोधीलाई सबक सिकाउने श्वेतपत्र ?
सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले अघोषित तरिकाले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको सहजै देख्न सकिन्छ । यतीलाई दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिने सरकारको निर्णयको चौतर्फि आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पहिलेका सरकारको मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णयलाई उल्टाउन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । यति बेला प्रधानमन्त्री ओली गोकुल बास्कोटाको ७० करोडको सेक्युरिटी प्रेस खरिद डिलको अडियोकाण्डले निक्कै आलोचित बनिरहेका बेला ट्रष्टको जग्गाको नयाँ विवाद सिर्जना गरेर आफ्नो संकट टार्न खोजेको जानकारहरु बताउँछन् । यही मौकामा आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धिलाई तह लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रष्टको श्वेतपत्र जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुन थालेको छ ।
ओलीले पार्टी भित्र आफ्नो दबदबा बढाईरहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र उनका नजिकका सापेक्षित रुपमा लोकप्रिय मानिने जनार्दन शर्मालाई प्रहार गर्न सके पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बन्ने उनको बु्झाई छ । त्यस्तै सरकारको चर्को आलोचना गर्ने कांग्रेसका नेताहरु देउवा, निधि र उपसभापति गच्छदार र सरकाको चर्को आलोचना गर्दै आएका डा। बाबुराम भट्टराईलाई एकै तीरले तीन निशाना बनाउन खोजेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । भने पार्टभित्र ओलीको प्रतिस्पर्धि माधब नेपाल गुटलाई नचिड्याई पूर्वमाओवादी समुह र प्रचण्डका नजिक रहने बामदेव गुटलाई प्रहार केन्द्रीत गर्न सहज हुन्छ भन्ने ओलीको बुझाई रहेको श्वेतपत्रको रिपोर्टले देखाउको छ ।
