राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वकालका २ सय ८८ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम कालोसूची सार्वजनिक गरेको छ । कालो सूचीमा परेकाहरु सबै खालका सरकारी नियुक्तिको लागि अयोग्य हुनेछन् ।
कानुनी भाषामा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नु भनेको संविधानको उल्लंघन, बर्खिलाप एवम् समग्र कानुनको मिच्नु हो । कानुन उल्लंघन गर्नु भनेको खराब आचरण हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले गम्भीर अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई राज्यले कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नैपर्ने हुन्छ ।
आयोगको सूचीअनुससार तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल समशेर राणा र प्यारजंग थापाको कार्यकालमा भैरवनाथ गणमा ४७ जना माओवादी बेपत्ता बनाएको घटनामा तत्कालीन प्रधान सेनापति नै जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आइजिपी कुवेरसिंह रानालाई धनुषाको तत्कालीन एसपी रहँदा जनकपुरमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको घटनामा जिम्मेवार ठहराइएको छ । हाल निर्वाचन आयुक्त रहेका नरेन्द्र दाहाललाई पनि सिडियो हुँदा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको बात लागेको छ ।
चिसापानी ब्यारेकका तत्कालीन सेनानी अजित थापाले ६ पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सोही ब्यारेककै क्याप्टेन रमेश स्वाँरले १० पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगले जनाएको छ ।
माओवादीका तत्कालीन ललितपुर जिल्ला नेता नवीन भनीने फणिन्द्र देवकोटा समेत कालो सूचीमा परेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको पिए देवकाेटा हाल पनि भट्टराईकै सचिवालयमा छन् ।
तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, माओवादी जिल्ला कमाण्डरहरु पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा छन् । उल्लंघनकर्ताहरुमा सबैभन्दा धेरै नेपाल प्रहरीका ९८ जना रहेका छन् । यस्तै नेपाली सेनाका ८५ जना, माओवादीका ६५ जना,निजामती कर्मचारी १६ जना, सशस्त्र प्रहरीका ८ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकामा छ । अन्य विभिन्न सुराकी,प्रतिकार समूह,भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मी एसएसबीसहित अन्य ७ जना पनि कालोसूचीमा छन् ।
सूची
